मंसिर ९, परासी । औद्योगिक विकासमा स्थानीय तहबाट सहयोग नपाएको पश्चिम नवलपरासीका लघु उद्यमीहरूले गुनासो गरेका छन् । लघुउद्यमलाई सहयोग र प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सहयोग माग्न जाँदा पनि स्थानीय तहहरूले वेवास्ता गरेको लघु उद्यमीहरूको आरोप छ ।
थोरै पूँजीमा स्थानीय स्रोतसाधन र सीप प्रयोग गरी उद्यमी बन्ने अबसर हुँदा पनि स्थानीय तहबाट सहयोग नपाएको उनीहरू बताउँछन् ।लघु उद्यम मार्फत रोजगारीसमेत सिर्जना गर्न अबसर भए पनि कतैबाट सहयोग पाएका छैनन् ।
जिल्लामा ढाका, पटेर, हस्तकला, सिलाई कटाई, ब्यूटीपार्लर, विभिन्न उपभोग्य वस्तु तथा दैनिक प्रयोगमा आउने वस्तु निर्माण गरेर उद्यमीले आयआर्जन गरिरहेका छन् । यस्ता घरेलु लघु उद्यममा महिलाको सङ्ख्या बढी छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिले औद्योगिक विकासका लागि बजेट विनियोजनका साथै प्रवद्र्धनका विभिन्न योजना बनाएको भन्दै भाषण गरेपनि व्यवहारमा कुनै काम नभएको सुस्ता गाउँपालिका–२ स्थित वशिष्ठ डेरी उद्योगका सञ्चालक श्यामसुन्दर भट्टराई गुनासो गर्छन् ।
भट्टराईका अनुसार लघुउद्यमीका समूहलाई गाउँपालिकाले दर्तासमेत गर्न मानेको छैन । “लघुउद्यमीहरूलाई एकीकृत गरी समूह बनाएर गाउँपालिकामा दर्ता गर्न जाँदा समूहको दर्ता नहुने भन्दै फर्काएको छ,” भट्टराईले भने, “दर्ताका लागी धाएको तीन बर्ष भयो । दर्ता गर्न जिल्लामा जाँदा सबै अधिकार पालिकामा गयो भनेर फर्काउँछन् । गाउँपालिकामा आउँदा दर्ता नै गर्न मान्दैन ।”
सुनवल–६ स्थित लक्ष्मी ढाका उद्योगकी सञ्चालिका मीना राईको पनि उस्तै समस्या छ । “नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा २ लाख रुपैयाँको दरले महिला उद्यमीलाई बजेट छुट्याएको भनेको छ ।
तर समूहमा उद्यम गरिरहेका हामीले अहिलेसम्म बजेट पाएका छैनौँ,” राई भन्छिन्, “बजेट कहाँ खर्च भइरहेको छ थाह छैन । उद्यम सञ्चालन गरिरहेको भवन चुहिएर तान तथा ढाका कपडा नोक्सान भएकाले नगरपालिकाबाट सहयोग माग्दा पाएका छैनौं ।”
स्थानीय सरकारहरूले रोजगारी सिर्जना गर्ने र उद्यम गर्न प्रेरित गर्ने कुरा भाषणमा मात्र सीमित गर्न नगरि कार्यान्वयन गर्नु पर्ने जिल्ला महिला उद्यम समितिकी सभापति तारा आचार्य बताउँछिन् ।
लघुउद्यमको सम्भावना रहे पनि सम्बन्धित निकायहरूबाट सहयोग नपाउँदा आफूहरू निरुत्साहित हुनुुपरेको जिल्ला लघुउद्यम सङ्घकी अध्यक्ष बुद्धिमाया सुनारको गुनासो छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख नन्दलाल पौडेल भने उद्यमीलाई सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि, उत्पादनको बजारीकरण, उत्कृष्ट महिला उद्यमीलाई सम्मान, विपन्न उद्यमीलाई प्रविधि हस्तान्तरणजस्ता कार्यक्रमबाट प्रोत्साहन गर्दै आएको दाबी गर्छन् ।
बजेटलगायतको सहयोगका लागि भने अब स्थानीय तहमै सम्पर्क गर्नुपर्ने पौडेलले बताए । उद्यमीका समस्या समाधान गर्न आफू तत्पर रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछाने दाबी गर्छन् । बताउनुहुन्छ । स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायबाट पनि समस्या समाधान नभए आफ्नो कार्यालयमा आउन लामिछानेले आग्रह गरे । रासस
प्रतिक्रिया