झापाका अधिकांश स्थानीय तहमा इजलास कक्ष अभाव

चन्द्रकला भण्डारी
कात्तिक १५, भद्रपुर ।

झापाका स्थानीय तहहरूमा छुट्टै इजलास कक्ष नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या देखिएको छ । जिल्लाका १५ स्थानीय तह मध्ये दमक नगरपालिकाले मात्र तीन महिना अघिदेखि छुट्टै इजलास कक्ष तयार गरी न्यायिक सम्पादन गर्दै आएको छ ।

कतिपय स्थानीय तहको आफ्नै भवन छैन । भवन भएको स्थानीय तहमा पनि कोठा अभावका कारण छुट्टै इजलास कक्षा बन्न सकेको छैन । न्याय सम्पादनकै क्रममा कतिपय बेला पीडित र पीडकबीच हात हालाहालकै अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ ।

भद्रपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख चन्द्रा श्रेष्ठले इजलास कक्षभन्दा बाहिर न्याय सम्पादनमा गोपनीयताको समस्या आउने बताउँछिन् । नगरपालिकाको बन्दै गरेको भवनमा व्यवस्थित इजलास कक्ष बनाइने श्रेष्ठले बताईन् ।

“इजलास कक्षमा बसेर न्याय सम्पादन गर्दा अनुशासित, मर्यादित र सुरक्षित हुँदोरहेछ”, दमक नगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता अधिकारीले भनिन्, ““बैठक कक्षमा इजलाश बस्दा पक्ष र विपक्षबीच कहिलेकाहीँ हात हालाहालकै अवस्था सिर्जना हुने, अपशब्द बोल्ने, हुलहुज्जत हुन्थ्यो । इजलास कक्षमा न्याय सम्पादन गर्न थालेपछि सबै रोकियो ।”

न्याय सम्पादनलाई छिटो छरितो बनाउन दमक नगरपालिकाले अधिवक्ता नै नियुक्त गरेको छ । सानातिना मुद्दा कोठामै मिलाउने गरे पनि सम्बन्ध विच्छेद, घुरेलु हिंसा, मानाचामल भराउने र जग्गाका विवादलगायतका मुद्दाहरू इजलास कक्षबाट नै छिनोफानो गरिरहेको उपप्रमुख अधिकारीले बताईन् ।

साउनबाट शुरु इजलास कक्षबाट न्याय सम्पादन गर्न थालेपछि मात्र ६४ मुद्दा नगरपालिकामा दर्ता भएको बताउँदै अधिकारीले भनिन्, “५० प्रतिशत किनारा लगायौँ, अरू प्रक्रियामा छन् ।”

बिर्तामोड नगरपालिकाकी उपप्रमुख पवित्रा महतराले पनि जग्गा अभावका कारण व्यवस्थित र आवश्यक कक्ष कोठासहितको भवन नहुँदा इजलास कक्ष सञ्चालन गर्न नसकेको बताइन् । “जग्गा खोजिरहेका छौँ । जग्गा पाउने वित्तिकै इजलास कक्षसहितको भवन बनाउँछौं ।”

आफ्नै कार्य कक्षमा मुद्दाको छलफल गराउने गरेको बताउँदै उपप्रमुख महतरा भन्छिन्, “कतिपय कुरा पीडितले सबै सामु भन्न अप्ठ्यारो मान्ने हुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या भइरहेको छ ।”

इजलास कक्षविना मुद्दाको छलफल गर्दा आपूmलाई तथा आरोपित र पीडित पक्षलाई असहज भएको गौरादह नगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता भेटवालले बताइन् । गौरादह नगरपालिका भर्खरै मात्र भवन निर्माण गरेर आफ्नै कार्यालयमा सरेको बताउँदै उनले भनिन्, “कोठा अपुग छ, माथिल्लो तला निर्माण गरेर इजलास कक्ष बनाउने तयारी गर्दैछौँ ।”

मेचीनगर नगरपालिकाको आफ्नै सुविधासम्पन्न भवन छ । तर पनि अहिलेसम्म पनि इजलास कक्ष बनाउन नसक्दा न्याय सम्पादनमा असजिलो भइरहेको उपप्रमुख मीना उप्रेतीले बताइन् । नगर परिषदमा प्रस्ताव गरेर इजलास कक्ष बनाउने उप्रेतीले बताईन् । रासस