असोज १६, हेटौंडा । प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश कानूनअनुसार नदीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन एवं निकासी गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
उनले हाँले स्थानीय तहका पदाधिकारीले प्रदेशको ऐन कानूनको अधीनमा रही आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा नदीजन्य पदार्थको सङ्कलन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपनगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुखसँगको अन्तरक्रियामा उनले यो निर्देशन दिएका हुन् ।
उनले स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अब संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले स्थानीय तहका केही पदाधिकारीले यदाकदा प्रदेश सरकारको प्रचलित ऐनकानूनको अवज्ञा गरेको आरोप लगाए । अटेर गरे स्थानीय तहले प्रदेशबाट पाउने अनुदान रोक्का हुन सक्ने र त्यसको जिम्मेवारी जनप्रतिनिधीले नै लिनु पर्ने चेतावनी दिए ।
उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालले केन्द्रीय सरकारको मातहतमा रहेको नदीजन्य ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टीको उत्खनन ओसार पसार गर्ने अधिकारलाई अब प्रदेशस्तरबाटै लिने गरी कार्यविधि बनाउन लागिएको बताए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका मुख्य सचिव आनन्दराज ढकालले स्थानीय जनप्रतिनिधिको सुझाव लिने बताए ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव केवल भण्डारी र मुख्यमन्त्री मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रुद्रादेवी शर्माले नदीजन्य पदार्थको सङ्कलन, उपयोग र राजश्वको बाँडफाँड र अभिलेख राख्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकेको बताए ।
प्रदेशअन्तर्गत रहेका १३ जिल्ला समन्वय परिषद्, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका गरी १ सय १९ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृतको सहभागिता रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयका उपसचिव बद्रीप्रसाद पाठकले जानकारी दिए । रासस




प्रतिक्रिया