असोज १, बाँके । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’, स्थानीय निर्वाचनका बेला यो नारा खुबै चल्यो । सिंहदरबारबाट जनताका अधिकार गाउँमा पुग्छन् भन्नेमा आम नागरिक ढुक्क थिए । तर स्थानीय तहमा कामको सुस्ततालाई देखेर नागरिकमा भने निराशा देखिन थालेको छ ।
स्थानीय तहमा धमाधम नयाँ कानून बनिरहेका छन् । तर बाँकेका दुई स्थानीय तहले भने अहिलेसम्म राजपत्र प्रकाशनसमेत गर्न नसक्दा जनतालाई दिनुपर्ने सेवा प्रभावित भइरहेका छन् । बाँकेको बैजनाथ र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले अहिलेसम्म राजपत्र प्रकाशित गर्न सकेका छैनन् ।
बाँकेका सबै गाउँपालिकाले अधिकृतस्तरको सेवा सुविधा दिने गरी कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गरिसके पनि स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक कानून बन्न सकेको छैन । बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर रुचालले भने, “हामी राजपत्र प्रकाशनको अन्तिम चरणमा छौँ ।”
कानून नबन्दा स्थानीय तहले दिने सेवा सुविधाहरु प्रभावित भएका छन् । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत टोपबहादुर केसीले गाउँसभाबाट कानून पारित गरी प्रकाशनका क्रममा रहेको बताए । कानून नै नबनाएर गरिएका काम अवैधानिक पनि हुनसक्ने अधिवक्ता बासुदेव ज्ञवालीको भनाइ छ ।
सरकारले स्थानीय तह सञ्चालनका लागि छाता ऐनका रूपमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी गरे पनि उक्त ऐनभित्र रहेर संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लिखित स्थानीय तहका २२ एकल अधिकार सञ्चालनका लागि मात्र करीब पाँच दर्जन कानून निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
“कानून निर्माण गरी अधिकार स्थानीय तह मातहत ल्याउने हो, त्यसका लागि राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्छ”, अधिवक्ता ज्ञवाली भन्छन्, “राजपत्रमा प्रकाशित नै नगरेर गरिएका काममा कसैले असहमति जाहेर ग¥यो भने अवैधानिक ठहरिन्छन् ।” जनप्रतिनिधि आएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कानून निर्माणमा चासो नदिएको उनको भनाइ छ ।
संविधानको अनुसूची ८ मा नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर सङ्कलन, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क सङ्कलन, आधारभूत माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइ स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय तहको एकल अधिकार लगायत सूचीमा समावेश गरिएको छ ।
रासस
प्रतिक्रिया