स्थानीय करबारे अनावश्यक चर्चा भयोः गाउँपालिका महासंघ

स्थानीय खबर संवादाता
काठमाडौं, २४ भदौ 

स्थानीय तहले जथाभावी कर उठाएको बारे सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा भएको चर्चालाई गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले ‘अनावश्यक’ भनेको छ । महासंघले आईतबार काठमाडौंमा कार्यक्रम आयोजना गरेर स्थानीय करबारे सतही टिप्पणी भएको दाबी गरेको छ ।

महासंघका महासचिव बंशलाल तामाङले संविधानले तोकेको क्षेत्राधिकाभित्र रहेर कर संकलन गरेको र त्यसलाई अनावश्यक ढंगले उछालेको आरोप लगाए ।

“विगत लामो समयदेखि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधी थिएनन् । जसले गर्दा कर संकलनको अभ्यास कमजोर भयो,” तामाङले भने, “विगतमा जिविसले उठाउँदै आएको कर अब स्थानीय तहले उठाउनु पर्ने व्यवस्था छ । जिविसले उठाउँदै आएको कर स्थानीय तहले उठाउँदा पनि सतही चर्चा भएको छ ।”

यसअघि कर संकलनको अभ्यास नभएका नयाँ नगरपालिकाहरूमा चालू आर्थिक बर्षदेखि कर संकलन सुरू भएको र त्यसको अनावश्यक चर्चा भएको तामाङको निष्कर्ष छ । साथै, गत स्थानीय निर्वाचन हुँदै गरेको अवस्थामा करसँग स्थानीय कानूनहरू जारी नभएका कारण यस बर्षदेखि मात्रै कर संकलन सुरू भएको तामाङले स्पष्ट पारे ।

“हामीले करको दर र दायरा हचुवाका भरमा तोकेका छैनौं । करदाताहरूसँग छलफल गरेरै तोकेका हौं,” तामाङले भने, “कुनै स्थानीय तहले कानूनविपरित र क्षेत्राधिकार बाहिर गएर कर संकलन गरेको छ भने त्यो रोकिनु पर्छ । त्यस्ता स्थानीय तहको बचाउ महासंघले गर्दैन ।” कानूनविपरित र क्षेत्राधिकार बाहिर गएर कर संकलन गरेको पुष्टी नगरि आलोचना गरेको तामाङको गुनासो छ ।

महासंघका निर्देशक बिमल पोखरेलले करिब १ सय गाउँपालिकाको कर बिबरण संकलन गरेर अध्ययन गरिरहेको बताए । बाहिरी चर्चा र भित्री यथार्थबीच फरक भएको पोखरेलले बताए ।

“मरेको बाख्रामा कर लगायो भन्ने कुरा आयो । तर यर्थाथचाँही मरेको बाख्राको बीमा भुक्तानी लिन वडासँग सिफारिस मागेको रहेछ,” पोखरेलले भने, “सिफारिस दस्तुर तिर्नु परेपछि ‘मरेको बाख्रामा कर लायो’ भनेर हल्लिखल्ली भएछ । सिफारिस दस्तुर पनि लिन पाउँछ, यो  चर्चाको बिषय नै होइन ।”

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव बिष्णुदत्त गौतमले पनि चर्चा भएजसरी समस्या नदेखिएको बताए । स्थानीय करको बारे मन्त्रालयले अध्ययन गर्दा एकाधमा बाहेक अधिकांशमा समस्या नदेखिएको बताए ।

“एकाध स्थानीय तहमा करको दर उच्च रहेको पायौं । कुनैमा दोहोरो करको समस्या देखियो । कुनैले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर पेट्रोलियम  पदार्थमाथी कर लगाएको पायौं,” गौतमले भने, “यस्ता समस्याहरू एकाध स्थानीय तहमा छन् । बरु कतिपय स्थानीय तहले बिगतमा लिँदै आएको सिफारिस दस्तुरलगायतका करहरू निशुल्क बनाएको पनि पायौं ।”

नेपाल उद्योग बाणिज्य संघ ३ नं. प्रदेशका संयोजक दिनेश श्रेष्ठले कर र सेवाबीचको तादम्यता नमिलेको दाबी गरे । दोहोरो करको भयले लगानीलाई निरुत्साहित गरिरहेको पनि श्रेष्ठले बताए ।

“नेपालमा कूल जीडीपीको २१ प्रतिशत कर लाग्छ, यो दर दक्षिण एसियाकै उच्च हो,” श्रेष्ठले भने, “नीजि क्षेत्र कर तिर्न तयार छ । तर त्यसवापत राज्यले दिने सेवासुबिधा के हो ? स्पष्ट नपारेसम्म नीजि क्षेत्र विश्वस्त हुन सक्दैन ।”