स्थानीय खबर संवाददाता
भदौ, २१ काठमाडौं
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) गहनाजस्तो सजाउनका लागी मात्र नभई काम गर्ने सँस्था भएको बताएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति महासंघको पहिलो बैठकलाई संवोधन गर्दै उनले जिससलाई सक्रिय भूमिका दिन सरकारले पहल गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए ।
“जिसस कण्ठ तिलहरीजस्तो गहना होइन । गहना सजाउन काम लाग्छ, खान मिल्दैन,” उनले भने, “जिससमा समन्वयको काम छ । संवैधानिक हैसियत छ । यसलाई सक्रिय बनाउन सरकारले आवश्यक पहल गर्ने छ ।”
संविधान लेखनका क्रममा जिल्लाको नाम सुन्नै नचहाने तत्वहरूका कारण संवैधानिक अधिकारका हिसाबले जिसस कमजोर भएको उनले बताए । जिल्लाको संरचनालाई जोगाईराख्न आफूहरू भरमग्दुर प्रयास गरेको पनि उनको दाबी थियो ।
“जिल्ला भन्ने वित्तिकै बरुलाले चिलेजसरी बुरुक्क उफ्रिनेहरू धेरै थिए । संविधान लेख्नेक्रममा जिल्लाको नामै सुन्न नचाहनेहरू धेरै थिए,” उनले भने, “त्यो बेला जिल्ला भन्ने शब्द नै शब्दकोषबाट हराउला कि भन्ने अवस्था थियो ।”
उनले संविधान लेखनका क्रममा जिल्लाको पक्षमा खुलेर पैरबी गर्ने कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको पनि प्रशंसा गरे । संविधान सभाका अधिकांश सदस्याहरू जिल्ला नराख्ने पक्षमा भए पनि जिल्लाको संरचना राख्न पौडेलले प्रशंसनीय भुमिका निर्वाह गरेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा पौडेलले पनि आफू जिल्ला विकास समिति मास्न नहुनेमा दृढ रहँदै आएको बताए । “संवैधानिक अधिकारका हिसाबले अहिले जिल्ला समन्वय समिति धेरै कमजोर भएका छन्,” पौडेलले भने, “संविधान संशोधन गरेर भए पनि जिससलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनु पर्छ । यसका लागी मेरो प्रयास जारी रहनेछ ।”
संवैधानिक अधिकारका हिसाबले जिसस कमजोर मानिन्छ । संविधान जारी हुनुअघि स्रोत परिचालन, निर्णयको प्रभावकारिताका हिसाबले गाविस र नगरपालिकाभन्दा जिसस अधिकारसम्पन्न थियो ।
तर नयाँ संविधान लेखनका क्रममा तत्कालिन जिल्ला विकास समितिसहित जिल्लास्तरीय संरचनाहरू नै खारेज गर्नुपर्ने आवाज बलियोसँग उठेको थियो । त्यसबेला पौडेलगायतका केही शिर्षस्थ नेताहरू जिल्लाको संरचना मास्न नहुने पक्षमा थिए । तर त्यो प्रयासले खासै सफलता पाउन सकेन ।
अन्ततः संविधान जारी भयो । संविधानअनुसार जिल्ला विकास समिति जिल्ला समन्वय समितिमा रुपान्तरण भयो भने अन्य जिल्लास्थित बिषयगत कार्यालयहरू नरहने अवस्थामा पुग्यो । जिससबाहेक अहिले अरु बिषयगत कार्यालयहरू खारेजीको चरणमा छन् ।
जिससलाई अहिले अनुमगनसहित सिमिति क्षेत्राधिकार दिईएको छ । तर कार्यकारी भूमिका दिइएको छैन । स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि जिससमा जनप्रतिनिधी बहाल भइसकेको छ ।
जनप्रतिनिधीहरूले भूमिका कमजोर भएको भन्दै संविधान संशोधन गरेरै भए पनि जिससलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनु पर्ने माग जिनप्रतिनिधीहरूको छ ।
प्रतिक्रिया