भदौ ३, भदौ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले कर संकलनको बिषयलाई लिएर प्रोपोगाण्डा मच्चाउन खोजेको आरोप लगाएको छ । केही दिनयता सञ्चार माध्यममा तथा समाजिक सञ्जालमा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले जथाभावी कर संकलन गरेको बिषयले प्रमुख स्थान पाएको छ ।
सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा स्थानीय तहलाई हतोत्साही पार्ने ढंगले सूचना सम्प्रेषण र टिप्पणी भइरहेको महासंघको निष्कर्ष छ । “स्थानीय सरकारले कर लगाउन सक्ने क्षेत्र संविधानले नै स्पष्ट तोकिदिएको छ,” महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “मन्त्रीपरिषद्ले जारी गरेको कार्यबिस्तृतिकरण र स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले समेत कर संकलन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।”
स्पष्ट संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था हुँदहुँदै स्थानीय कर बारे अवफाह फैलाउने खोजेको महासंघको गुनासो छ । विगतमा स्थानीय निकायमा कर संकलनको अभ्यास नभएका कारण पनि यस्तो अवफाह फैलिएको महासंघको निष्कर्ष छ ।
साउन २९ र ३० गते सम्पन्न भएको महासंघको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सबै गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन र कर प्रणालीको बिबरण संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
“स्थानीय तहको कर तथा राजश्व नीतिलाई नकरात्मक चर्चाको बिषय बनाइएको हुँदा विगतको दर र दायराहरूसँग तुलना गरि बिश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । स्वभाविक करको दर र दायरालाई प्रपोगान्डा नबनाउन पनि महासंघले अपील गरेको छ ।
प्रतिक्रिया