स्थानीय खबर संवाददाता
काठमाडौं, १३ साउन
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधीको एक बर्ष अन्योल र समस्यामै वितेको अध्ययनले देखाएको छ । साउथ एसिया इन्टिच्यूट अफ एडभान्स स्टडिजले गरेको अध्ययनले वितेको एक बर्षमा जनप्रतिनिधीले अपेक्षित रुपमा काम गर्न नसकेको देखाएको छ । साथै नयाँखाले समस्याहरू पनि देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार स्थानीय तह सञ्चालन हुन नसकेको अध्ययनकर्ता डा. दिनेश पौडेलले बताए । स्टडिजले आईतबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पौडेलले गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू अस्तव्यस्त अवस्थामा चलिरहेको बताए ।
“स्थानीय तह सँस्थागत नहुनुको समस्या एकातिर छ । अर्कोतिर निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरूमै समस्या देखियो,” पौडेलले भने, “प्रमुखलाई अधिकारसम्पन्न भएको भ्रम छ । उपप्रमुख र वडा सदस्यहरू औचित्यहीन अवस्थामा छन् । वडाध्यक्षहरू ठेक्कापट्टा र प्रशासनिक काममा व्यस्त छन् ।”
स्थानीय तहको प्रमुखहरूमा देखिएको दम्भले शक्तिको दुरुपयोग निम्तिन सक्नेतर्फ पौडेलले सचेत गराए । उपप्रमुख र वडा सदस्यहरू जिम्मेवारविहीन र औचित्यहीन हुनु समावेशी स्थानीय शासनका लागी हानिकारक भएको पौडेलको ठम्याई छ ।
स्थानीय तह कार्यान्वय र सँस्थागत विकासमा जिल्लास्तरीय संरचनाहरू बाधक देखिएको पनि अध्ययनले देखाएको छ । पालिकास्तरमा हस्तान्तरण भइसक्नु पर्ने बिषयगत कार्यालयहरू अझै जिल्ला सदरमुकाममै रहेका कारण समस्या देखिएको छ ।
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सहकार्य, समन्वय र सहअस्थित्वमा चल्नु पर्ने भनिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहबीच कुनै सम्बन्ध स्थापित हुन नसकेको पनि पौडेलले बताए । संवैधानिक साक्षतरताको कमी देखिएको र कर्मचारीतन्त्रको असहयोग गरेका कारण स्थानीय तहहरू विगतको स्थानीय निकायजसरी नै चलिरहको पनि अध्ययनले देखाएको छ ।
“कर्मचारी छैन भन्छ, भएका कर्मचारीलाई पनि काम छैन । कानून नबनाई काम गर्न पाउँदैन, कानूनको पनि ठेगान छैन,” पौडेलले भने, “जनताको आकांक्षा यति चूलिएको छ कि, जुन पुरा गर्नै असम्भव छ । त्यसमाथी जनता परिचालनको कुनै नीति अबलम्बन गरिएको छैन ।”
पौडेलले कुनै पनि बहानामा स्थानीय शासन असफल हुने छुट नरहेको बताए । स्थानीय शासन असफल भए सम्पुर्ण शासकीय व्यवस्था नै असफल हुने टिप्पणी गरे ।
प्रतिवेदनमाथी टिप्पणी गर्दै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले नकरात्मक पक्षको मात्रै चर्चा भइरहेको टिप्पणी गरे ।
“एकाध स्थानीय तहमा खराब अभ्यास भएका छन् । त्यसैका आधारमा सबै स्थानीय तह खत्तम भन्न त मिलेन नि,” श्रेष्ठले भने, “मिडियाले पनि खराब पक्षलाई उछाल्ने, यस्ता अध्ययन प्रतिवेदनले पनि नकरात्मक पक्षलाई मात्र देखाउने । राम्रा अभ्यासको चर्चा चाँही हुँदै भएन ।”
यसैगरि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै स्थानीय तहको सँस्थागत विकासमा समस्या देखिएको स्वीकारे ।
स्थानीय तह सञ्चालनका लागी संघीयस्तरबाट बन्नु पर्ने कतिपय ऐन कानून पनि बन्न नसकेको नेपालले स्वीकारे । साथै संवैधानिक दायित्वका हिसाबले स्वायत्त भएको हुँदा स्थानीय तहहरूको अनुगमन तथा निगरानीमा अन्योल देखिएको पनि नेपालले बताए ।
नेपाल नगरपालिका संघका कार्यवहाक अध्यक्ष तथा धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक ब्यञ्जुले नेपालको टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाए । “उहाँको व्यक्तिगत धारणा हो भने भन्नु केही छैन । मन्त्रालयको धारणा हो भने यसमा आपत्ति छ,” ब्यञ्जुले भने, “संविधानले गर भनेको काम नगर्ने, अनि स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गर्न पाइएन भन्नु कुनै हालतमा ठीक होइन ।”
सबै स्थानीय तहमा खराब अभ्यास नभएको ब्यञ्जुको पनि जिकीर थियो । संघीय सरकारको कमजोरीले देखिएको समस्यालाई पनि स्थानीय तहको टाउकोमा थोपरिएको ब्यञ्जुको आरोप छ ।
“संघले कर्मचारी समायोजन गर्दैन । ऐन बनाउँदैन । अनि त्यसैका कारण देखिएको समस्याले स्थानीय तह अफ्ठेरोमा पर्छ । अनि दोष पनि स्थानीय तहको टाउकामा थोपरिन्छ,” ब्यञ्जुले भने ।
प्रत्युत्तरमा अध्ययनकर्ता पौडेलले गलत अभ्यासलाई उजागर नगर्दा अर्को समस्या आउने बताए । “गलतलाई गलत नभन्नु रोग लुकाउनु जस्तै हो । गलत कुराको उजागर गरिएन भने अर्को समस्या निम्तिन्छ,” पौडेलले भने, “कुनै पनि बहानामा स्थानीय शासन असफल हुने छुट छैन । स्थानीय शासन असफल भए सिङ्गै शासन व्यवस्था असफल हुन्छ ।” स्टडिजले आधा दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहमा पुगेर स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया