रञ्जित तामाङ
काठमाडौं, १२ साउन
स्थानीय तहहरूले अनावश्यक ठाउँमा डोजर चलाएर बजेट दुरुपयोग गरिरहेका बेला कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले भने कोदो उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरेको छ ।
हालै सम्पन्न भएको गाउँसभाले आगामी ३ बर्षभित्र कोदो उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने गरि योजना पारित भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज कुँबरले जानकारी दिए । “कोदो उत्पादनलाई प्रोत्सहान गर्न अनुदान दिइने छ,” उनले भने ।
स्थानीय उत्पादनलाई बढाउन र खाद्यान्न आयातलाई घटाउन यो योजना ल्याइएको उनले बताए । उत्पादनमा मात्र नभई उपभोगका लागी पहल गर्ने पनि उनले बताए ।
“उत्पादन गरेर मात्र हुँदैन, उपभोग पनि हुनुपर्छ । उपभोगका लागी पनि पहल गर्दैछौं,” उनले भने, “गाउँपालिका भित्रका होटल र रेष्टुरेन्टमा कोदोको मेनु राख्न पनि पहल गरिरहेका छौं ।”
कोदो उत्पादनका साथै अन्य कृषी उत्पादनको बृद्धिका लागी गाउँपालिकाले सबै वडाको माटो परीक्षण गर्ने घोषणासमेत गरेको छ । आगामी ४ महिना भित्र सबै वडाको माटो परीक्षण गरि कृषी उत्पादन र पशुपालनको पकेट क्षेत्रहरू घोषणा गर्ने योजना गाउँसभाबाट पारित भएको छ । साथै खेतियोग्य जमिन बाँझो राख्ने घर परिवारलाई गाउँपालिकाको सेवाबाट बञ्चित गर्नेसम्मका नीति गाउँसभाले अघि सारेको छ ।
यता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले यस्ता सृजनात्मक खालका योजना ल्याउने स्थानीय तहहरूलाई सरकारले प्रोत्सहान गर्ने बताए ।
“यसपालीको बजेटले सृजनात्मक र स्थानीय उत्पादनलाई बढवा दिने योजना ल्याउने स्थानीय तहहरूलाई प्रोत्सहान गर्ने भनेको छ,” थपलियाले भने, “थप अनुदान दिएर हुन्छ कि, अन्य प्याकेजहरू दिएर हुन्छ, संघीय सरकारले सहयोग गर्नेछ ।” राष्ट्रिय स्रोतको खर्च व्यवस्थित गर्ने स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले सँधै प्रोत्सहान गर्ने पनि थपलियाले बताए ।
अनुत्पादक क्षेत्रको खर्चः टाउको दुखाईको बिषय
अधिकांश स्थानीय तहले स्थानीय आवश्यकताभन्दा पनि अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च गर्न थाले पछि टाउको दुखाईको बिषय बनेको छ । अनावश्यक ठाउँमा डोजर चलाउने, सुविधासम्पन्न गाडी खरिद गर्नेलगायतका काम गर्न थाले पछि राष्ट्रियस्तरमै स्थानीय तहको खर्चमाथी प्रश्न चिन्ह उठेको छ ।
खासगरि पहाडी र हिमाली क्षेत्रका स्थानीय तहहरूले अनावश्यक ठाउँमा प्राविधिक अध्ययनविना नै डोजर प्रयोग गरेर सडक खन्दा एकातिर राष्ट्रिय स्रोतको दुरुपयोग भएको छ भने अर्कोतिर, पहिरोलगायतका प्राकृतिक विपत्ति निम्तिने खतरा बढ्दै गएको छ ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई यतिसम्म अधिकारसम्पन्न बनाएको छ कि, आफूलाई आवश्यक पर्ने कानून आफैंले बनाउन सक्छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार प्राप्त स्थानीय तहको खर्च कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेबारे अझै अन्योल देखिएको छ । संघीय र प्रदेश सरकार कुनै कदम चाले हस्तक्षेपको आरोप लाग्न सक्छ । तर कदम नचाले राष्ट्रिय स्रोतको दुरुपयोग हुने र विपतको पनि सामाना गर्नुपर्ने दोहोरो खतरा देखिएको छ ।
अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च नियन्त्रण गर्न सक्ने निकाय राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन भए पनि पदाधिकारी नियुक्त भइसकेको छैन । आयोगले बजेट खर्चको मापदण्डहरू बनाउन सक्थ्यो । तर अहिलेसम्म आयोगले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले पनि अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च रोक्न गाह्रो रहेको स्वीकारे । “वित्त आयोगले पनि खर्चका मापदण्डहरू बनाउने छ । यता संघीय सरकारका मन्त्रालयहरूले खर्चका मापदण्डहरू तोक्नेछ,” थपलियाले भने, “बजेट खर्चका सूचकहरू बनाउँदा सृजनात्मक योजना ल्याउने स्थानीय तहलाई थप अनुदान दिने, जथाभावी खर्च गर्नेलाई अनुदान कटौति गर्ने नीति बनाउने छौं ।”
प्रतिक्रिया