सुशील दर्नाल
काठमाडौँ, २३ असार ।
सरकारले ‘बालश्रममुक्त यातायात अभियान–२०७५’ सुरू गरेपछि आजकाल राजधानीमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनमा सहचालकका रुपमा बालकले काम गरेको कमै भेटिन्छ ।
निकृष्ट तथा जोखिमपूर्ण श्रम क्षेत्रका रूपमा मानिएको सार्वजनिक सवारी साधनलाई बालश्रममुक्त बनाउन केन्द्रीय बालकल्याण समिति र श्रम कार्यालय वाग्मती, टेकुलगायत संघसंस्थाले अभियान नै सञ्चालन गर्दै आएको छ । गत जेठ ७ गतेदेखि निरन्तर रुपमा सञ्चालन गरिएको अभियानपछि आजभोलि सार्वजनिक यातायातमा बालश्रम घट्दै गएको छ ।
अभियानअन्तर्गत पहिलो दिन पुरानो बसपार्कलगायत स्थानबाट १४ बालकलाई उद्धार गरिएको थियो । अघिल्ला दिनमा काठामाडौँका विभिन्न स्थानमा अनुगमन गर्दा सार्वजनिक यातायातमा एक दुई बालकले काम गर्दै गरेको भेटिएको केन्द्रीय बालकल्याण समितिले जनाएको छ ।
“अभियानको शुरुका दिनहरुमा १५/१६ जना बालकलाई सार्वजनिक सवारी साधनबाट उद्धार गर्यौं,” समितिका बालसंरक्षण अधिकृत सुनिता शाहले बताइन् । अहिले त्यही अभियानको निरन्तरता दिँदा हप्तामा एक दिन अनुगमन गर्दा एक दुई जना बालकमात्र भेटिने गरेको शाहले बताईन् ।
श्रम कार्यालय वाग्मतीका अनुसार अभियान शुरु भएदेखि अहिलेसम्म ६१ बालकलाई सार्वजनिक यातायातबाट उद्धार गरिएको छ । उद्धार गरिएका बालकमध्ये अधिकांश बालकको विवरण लिएर अभिभावकलाई बुझाउने र उनीहरुको पठनपाठनमा सहयोग गर्ने, यदि अभिभावकको टुङ्गो नलागेको खण्डमा अल्पकालीन आश्रय दिने काम गरिएको समितिले जनाएको छ ।
५७ चालक÷मालिकमध्ये ७ जनालाई कारवाहीस्वरुप सचेत गराइएको छ भने ५० जनाबाट कारवाहीस्वरुप जरिवाना गराइएको छ । ५० मध्ये १७ जनाबाट कारवाहीस्वरुप १ लाख ५० हजार असुल गरिएको छ ।
बाँकी कारवाहीको प्रक्रियामा रहेको श्रम कार्यालयका प्रमुख उदय गुप्ताले जानकारी दिए । सार्वजनिक सवारी साधनबाट उद्धार गरिएका ५३ बालक १४ देखि १७ वर्ष उमेरका छन् ।
‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ मा अनुमतिपत्र नलिई परिचालकको काम गर्न नहुने, १८ वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्ति परिचालकका लागि अयोग्य भनिएको छ ।
ऐनमा ‘कुनै पनि व्यक्तिले परिचालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी कुनै पनि सार्वजनिक सवारीमा परिचालकको काम गर्नु हुँदैन’ भनिएको छ । बालश्रम ऐनअनुसार बालबालिकालाई श्रमिकका रुपमा काममा लगाएमा एक वर्षसम्म कैद वा रु ५० जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
अभियानअन्तर्गत बाल अनुगमन तथा उद्धारसँगै स्टिकर टाँस्ने कामसमेत गरिँदै आएको छ । अभियानको पहिलो चरणमा सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको थियो । बालश्रममुक्त सार्वजनिक यातायात (बस, मिनीबस, माइक्रोबस, टेम्पो, ढुवानीका साधन) अभियानअन्तर्गत पहिलो चरणमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सचेतनाका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएको थियो । रासस
प्रतिक्रिया ०
यो समाचारबारे तपाईंको धारणा लेख्नुहोस्। सभ्य र सम्मानजनक भाषा प्रयोग गर्नुहोस्।
अहिलेसम्म प्रतिक्रिया आएको छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको होस्।