८ बैशाख २०८१, शनिबार | Sat Apr 20 2024

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

काठमाडौमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा बालश्रम मुक्त अभियान



सुशील दर्नाल

काठमाडौँ, २३ असार ।

सरकारले ‘बालश्रममुक्त यातायात अभियान–२०७५’ सुरू गरेपछि आजकाल राजधानीमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनमा सहचालकका रुपमा बालकले काम गरेको कमै भेटिन्छ ।

निकृष्ट तथा जोखिमपूर्ण श्रम क्षेत्रका रूपमा मानिएको सार्वजनिक सवारी साधनलाई बालश्रममुक्त बनाउन केन्द्रीय बालकल्याण समिति र श्रम कार्यालय वाग्मती, टेकुलगायत संघसंस्थाले अभियान नै सञ्चालन गर्दै आएको छ । गत जेठ ७ गतेदेखि निरन्तर रुपमा सञ्चालन गरिएको अभियानपछि आजभोलि सार्वजनिक यातायातमा बालश्रम घट्दै गएको छ ।

अभियानअन्तर्गत पहिलो दिन पुरानो बसपार्कलगायत स्थानबाट १४ बालकलाई उद्धार गरिएको थियो । अघिल्ला दिनमा काठामाडौँका विभिन्न स्थानमा अनुगमन गर्दा सार्वजनिक यातायातमा एक दुई बालकले काम गर्दै गरेको भेटिएको केन्द्रीय बालकल्याण समितिले जनाएको छ ।

“अभियानको शुरुका दिनहरुमा १५/१६ जना बालकलाई सार्वजनिक सवारी साधनबाट उद्धार गर्यौं,” समितिका बालसंरक्षण अधिकृत सुनिता शाहले बताइन् । अहिले त्यही अभियानको निरन्तरता दिँदा हप्तामा एक दिन अनुगमन गर्दा एक दुई जना बालकमात्र भेटिने गरेको शाहले बताईन् ।

श्रम कार्यालय वाग्मतीका अनुसार अभियान शुरु भएदेखि अहिलेसम्म ६१ बालकलाई सार्वजनिक यातायातबाट उद्धार गरिएको छ । उद्धार गरिएका बालकमध्ये अधिकांश बालकको विवरण लिएर अभिभावकलाई बुझाउने र उनीहरुको पठनपाठनमा सहयोग गर्ने, यदि अभिभावकको टुङ्गो नलागेको खण्डमा अल्पकालीन आश्रय दिने काम गरिएको समितिले जनाएको छ ।

५७ चालक÷मालिकमध्ये ७ जनालाई कारवाहीस्वरुप सचेत गराइएको छ भने ५० जनाबाट कारवाहीस्वरुप जरिवाना गराइएको छ । ५० मध्ये १७ जनाबाट कारवाहीस्वरुप १ लाख ५० हजार असुल गरिएको छ ।

बाँकी कारवाहीको प्रक्रियामा रहेको श्रम कार्यालयका प्रमुख उदय गुप्ताले जानकारी दिए । सार्वजनिक सवारी साधनबाट उद्धार गरिएका ५३ बालक १४ देखि १७ वर्ष उमेरका छन् ।

‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ मा अनुमतिपत्र नलिई परिचालकको काम गर्न नहुने, १८ वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्ति परिचालकका लागि अयोग्य भनिएको छ ।

ऐनमा ‘कुनै पनि व्यक्तिले परिचालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी कुनै पनि सार्वजनिक सवारीमा परिचालकको काम गर्नु हुँदैन’ भनिएको छ । बालश्रम ऐनअनुसार बालबालिकालाई श्रमिकका रुपमा काममा लगाएमा एक वर्षसम्म कैद वा रु ५० जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

अभियानअन्तर्गत बाल अनुगमन तथा उद्धारसँगै स्टिकर टाँस्ने कामसमेत गरिँदै आएको छ । अभियानको पहिलो चरणमा सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको थियो । बालश्रममुक्त सार्वजनिक यातायात (बस, मिनीबस, माइक्रोबस, टेम्पो, ढुवानीका साधन) अभियानअन्तर्गत पहिलो चरणमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सचेतनाका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएको थियो । रासस

प्रकाशित मिति : २३ असार २०७५, शनिबार ००:००