१२ असार, काठमाडौं । सरकारले प्रदेश तहमा ‘प्रादेशिक तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम’ संचालन गर्ने भएको छ । संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश तहमा पनि जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणको क्षमता विकास गर्न सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको हो ।
यसअघि ‘स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्थानीय निकायमा मात्र संचालनमा थियो । संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश तहमा पनि ‘प्रादेशिक तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम’ संचालन गर्न लागेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए ।
“पहिले हामीले स्थानीय तहमा मात्र उक्त कार्यक्रम संचालन गरेका थियौँ” उनले भने, “अब संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश तहमा पनि उक्त कार्यक्रम आवश्यक भएर संचालन गर्न लागेका हौँ ।”
उक्त कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यको क्षमता विकास तथा प्रशिक्षण, बजेट निर्माण कसरी गर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कार्य कसरी गर्ने, सबै लिंग, वर्ग र समुदायको सहभागिता बनाई गरीबी निवारणमा कसरी योगदान पु¥याउने विषयलाई यस कार्यक्रम समेटिने जानकारी उनले दिए ।
कार्यक्रममार्फत प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी, जवाफदेही र पारदर्शी बनाइने छ । आगामी पुस १७ गतेदेखि सञ्चालन हुने उक्त कार्यक्रममा नेपाल सरकार, स्वीस सरकार, बेलायत सरकार र एशियाली विकास बैंकको सहयोग रहनेछ ।
तीनवर्षको समयावधि रहने उक्त कार्यक्रमका लागि २२ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले बताए । ती मध्ये नेपाल सरकारले ६ अर्ब र बाँकी दातृ निकायले व्यहोर्ने छन् ।
त्यस्तै सरकारले ‘स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम’को समयावधि ६ महिना थप गरेको छ । उक्त कार्यक्रमको समयावधि साउन १ देखि पुस १७ गतेसम्म थप्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयका सहसचिव समेत रहेका प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
सन् २००८ देखि स्थानीय निकायमा सञ्चालन भएको उक्त कार्यक्रमको म्याद यही असारसम्म थियो । सरकारले दातृ निकायको सहयोगमा स्थानीय तहको क्षमता विकासका लागि उक्त कार्यक्रम संचालन गरेको थियो ।
रासस
प्रतिक्रिया