जिल्ला समन्वय समितिमा रहेको अर्बौं रुपैयाँ के गर्ने ?

रञ्जित तामाङ 

जिल्ला समन्वय समितिहरूसँग सञ्चित रहेको अर्बौं रुपैयाँ कुन तहलाई हस्तान्तरण गर्ने वा के गर्ने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ ।

स्थानीय तह कार्यान्वयनसँगै साविकका ७५ जिल्ला विकास समिति (जिविस) जिल्ला समन्वय समितिमा रुपान्तरण भएपछि यो अन्योल देखिएको हो । जिविसको जस्तो कार्यकारी भुमिकामा जिल्ला समन्वय समितिको नरहने हुँदा के गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ ।

काठमाडौंका स्थानीय विकास अधिकारी गोपाल अधिकारीले यसबारे कुनै निर्णय भई नसकेको बताए ।

“काठमाडौं जिल्ला समन्वय समितिसँग साविकको जिविसको ३० करोड रुपैयाँजत्ति रकम छ होला !,” अधिकारीले भने, “आन्तरिक स्रोत आय धेरै संकलन गर्न सक्ने काठमाडौं, रुपन्देही, नवलपरासी, ललितपुरमा यस्ता रकम धेरै छन् ।”

हुम्ला, मुगु, मनाङ, मुस्ताङलगायतका कतिपय जिल्लामा आन्तरिक कर संकलन, राजश्व बाँडफाँटलगायतको आय थोरै छ । कुन जिल्लामा कति रकम छ भन्ने एकिन तथ्यांक नभएपनि यस्तो रकम १५ देखि अर्ब रुपैयाँसम्म हुन सक्ने अनुमान छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले पनि यो रकम कहाँ हस्तान्तरण गर्ने भन्नेबारे कुनै निर्णय नभएको बताए ।

चलअचल सम्पति हस्तान्तरण गर्दा ऐन आवश्यक पर्न सक्ने बताए । तर ऐन निर्माणको कुनै तयारी भएको छैन । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग गठन भएको भए आयोगमार्फत व्यवस्थापन गर्न सकिने बुढा बताउँछन् । तर सरकारले आयोग गठनको कुनै तयारी गरेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले पनि यो रकम व्यवस्थापन गर्न कुनै प्रयास नभएको बताएका छन् । जिल्लामा रहेको रकम मापदण्ड बनाएर त्यहीँका स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने पुडासैनी बताउँछन् ।

“सरकारले दिएको बजेट हो भने, त्यो सञ्चित कोषमा फर्काउनै पर्छ । नभए गैरकानुनी हुन्छ,” पुडासैनी भन्छन्,” जिविसले आन्तरिक रुपमा संकलन गर्ने रकम भने कुनै विधी बनाएर सम्बन्धित जिल्लाभित्रका स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ ।”

यो रकम व्यवस्थापन गर्न वित्तीय आयोग नै नचाहिने र स्थानीय विकास मन्त्रालयले नै व्यवस्थापन गर्न सक्ने पुडासैनी बताउँछन् । स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने रकम हस्तान्तरण गर्दा कर्मचारी, राजनीतिक दलहरूबाट बिरोध हुन सक्नेतर्फ सशंकित छन् ।

“दाबी, बिरोध, आन्दोलन हुन सक्ने भएकाले हामीले यो जोखिम नउठाएका हौं,” मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, “जे हुन्छ, निर्वाचित जनप्रतिनिधी आए पछि उनीहरूले नै गर्लान् !”