आगामी आर्थिक बर्षमा स्थानीय तहको वित्तीय परिचालन ४ गुणाले बृद्धि हुने अनुमान विज्ञहरूले गरेका छन् । साविकको स्थानीय तहमा मुस्किलले १ खर्ब रुपैयाँ वित्तीय परिचालन रहेकोमा आगामी बर्ष ४ खर्बको हाराहारीमा पुग्ने बित्तीय बिकेन्द्रीकरण विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले बताए ।
नयाँ स्थानीय तहलाई अधिकार र जिम्मेवारी साविकको स्थानीय तहलाई भन्दा धेरै दिएका कारण वित्तीय परिचालन बढ्ने उनले बताए । पहिलाको जिविस, गाविस र नगरपालिकामा केन्द्रीय अनुदान निर्शत ३० अर्ब रुपैयाँ र सर्शत २० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा विनियोजन हुँदै आएको थियो ।
त्यसबाहेक बार्षिक रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३२ अर्ब रुपैयाँ, आन्तरिक आय ६ देखि ७ अर्ब रुपैयाँ, राजश्व बाँडफाँट डेढ अर्ब रुपैयाँ र २५ देखि ३० करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन हुँदै आएको थियो । उनका अनुसार आगामी आवमा कुल बजेटको ४७.२४ प्रतिशत संघले, २४.८८ प्रतिशत संघले र २८.२३ अर्ब रुपैयाँ प्रान्तले खर्च गर्नेछन् । आगामी बर्षको बजेट साढे ११ खर्ब रुपैयाँको हुनेछ ।
संघीय अनुदान, आन्तरिक आय, ऋण र राजश्व बाँडफाँट गरि आगामी बर्ष स्थानीय तहमा ४ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट परिचालन हुनेछ । आगामी बर्ष संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई सवा ३ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्नेछन् ।
स्थानीय तहहरूले थप आन्तरिक आय, ऋण, दातृ निकायको सहयोग, राजश्व बाँडफाँट, उपभोक्ताको लागत सहभागिता लगायतका विभिन्न कृयाकलापबाट थप १ खर्ब रुपैयाँ वित्तीय परिचालन गर्नेछन् ।
“आगामी बर्ष स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको जिम्मेवारी र अधिकारका आधारमा बजेट बाँडफाँट हुनेछ,” हाल बजेट तयारीका क्रममा विज्ञका रुपमा काम गरिरहेका उनले भने, “वित्तीय परिचालनका हिसाबले अब स्थानीय तह शसक्त बन्दैछ ।”
मन्त्रीपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव दिनेश थपलियाले एउटा स्थानीय तहमा औसतमा बार्षिक ३० करोड रुपैयाँ वित्तीय परिचालन हुने बताउँछन् । “एउटा माध्यमिक विद्यालय, स्वस्थ्य चौकी, कृषी, पशु, खानेपानीलगायतका बिषयगत कार्यालयहरूसहित विकास बजेट परिचालन हुँदा एउटा गाउँपालिकामा ३० करोड रुपैयाँ वित्तीय परिचालन हुने अनुमान छ,” थपलियाले भने, “यो वित्तीय परिचालनले अरू आर्थिक गतिविधीलाई पनि चलयमान गराउँछ ।”
के फाईदा हुन्छ ?
स्थानीय तहमा धेरैभन्दा धेरै वित्तीय परिचालन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा नागरिकलाई पुग्नेछ । जस्तो कि ७५ जिल्ला सदरमुकाममा भइरहेको सरकारी वित्तीय परिचालन अब ७ सय ४४ गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्रमा खिचिनेछ ।
“जस्तो, पहिला शिक्षक, अहेव, गाविस सचिवले तलब सदरमुकामबाट बुझ्थ्यो । अब स्थानीय तहको केन्द्रबाटै बझ्छन् । यसैगरि सबै सरकारी वित्तीय परिचालन हुँदा आर्थिक बृद्धिमा सकरात्मक असर पुग्छ,” देवकोटाले भने, “सरकारी वित्तीय परिचालनसँगै निजी क्षेत्र र नागरिकको पनि वित्तीय परिचालन क्षमता बढ्छ । यसले पूँजी परिचालनलाई थप चलयमान बनाउने छ ।”
प्रतिक्रिया