Logo

गाउँपालिका र नगरपालिकालाई बजेट दिन सरकार हच्कियो, १ करोड दिनुपर्नेमा ५२ लाख मात्र



रञ्जित तामाङ, काठमाडाैं १३ चैत ।

एकैचोटी धेरै बजेट दिँदा दुरुपयोग हुने आंशकाले गाउँपालिका र नगरपालिकामा अनुदान दिन सरकार हच्किएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहलाई चैतदेखि असारसम्मका लागी एक–एक करोड रुपैयाँ बजेट दिने भनिए पनि पहिलो किस्तामा ५२ लाख रुपैयाँ मात्रै दिने निर्णय गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको निर्णयअुनसार तत्काललाई ३२ लाख रुपैयाँ पूँजीगत र २० लाख रुपैयाँ चालू बजेट विनियोजन गरेको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाले थप निकासा नियमसंगत तरिकाले पहिलो किस्ता खर्च भएको अवस्थामा मात्रै पाउने छन् ।

अहिले विनियोजन भएको बजेट नियमविपरित खर्च भएमा पछिल्लो किस्ता रोक्नुका साथै संलग्न अधिकारी र पदाधिकारीहरूलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
स्थानीय तह कार्यान्वयनको तयारी हुँदै गर्दा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले बजेट प्रस्तावका लागी छलफल गरिरहेको थियो । त्यसबेला पनि ठूलो बजेट एकैचोटी दिँदा दुरुपयोग हुन सक्नेतर्फ मन्त्रालयका अधिकारीहरू शसंकित भएका थिए ।

“स्थानीय तहमा बजेट दिन सरकार सकरात्मक छ । तर जनप्रतिनिधी नभएको अवस्थामा अनियमितता हुनेमा सरकार सशंकित छ,” स्थानीय विकास मन्त्रालयका एक उपसचिव भन्छन्, “त्यसमाथी स्थानीय तह भरखर कार्यान्वयन भएका छन् । अनुभव नभएर पनि गलत तरिकाले खर्च हुन सक्ने खतरा छ ।”

स्थानीय विकास मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाइ १ कराेड रूपैयाँ विकास बजेट दिने प्रस्ताव गरेकाे थियाे । नयाँ गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाइ थप ५० लाख रूपैयाँ गाडी खरिदका लागी, २० लाख रूपैयाँ कार्यालय व्यवस्थान गर्न र १० लाख रूपैयाँ प्रशासनिक बजेट प्रस्ताव गरेकाे थियाे । लामाे छलफलपछि ८० लाख रूपैयाँ पूँजीगत र २० लाख रूपैयाँ चालू खर्च विनयाेजन गर्ने निर्णय भएकाे थियाे ।

कडाई नियन्त्रणमुखी भन्दा पनि वित्तीय सुशासनसँग सम्बन्धित भएको भन्दै ती उपसचिव अर्थ मन्त्रालयको सकरात्मक छन् । गाउँपलिका र नगरपालिकाहरूले बजेट खर्च भएपछि मासिक, चौमासिक र बार्षिक प्रतिवेदन सबैले देख्न सक्ने ठाउँमा राख्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्