गाउँपालिका अध्यक्ष भन्छन्ः १५/२० बर्ष उमेर घट्ने भो

स्थानीय खबर संवाददाता
भक्तपुर ८ फागुन

“गाउँपालिकामा भवन छैन । कर्मचारी छैन । कक्षा ३ सम्मको विद्यालय एकजना शिक्षकले धानिरहेको छ । शिक्षकको तलब सँधै अपुग निकासा हुन्छ । जताततै भद्रगोल छ । यही अवस्था रहे मेरो उमेर उमेर १५/२० बर्ष घट्छ ।”

यो गुनासो पर्साको पकहाँ मैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजयकुमार चौरसियाको हो । गाउँपालिका महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा चौरसियाले भने, “शिक्षकको तलब निकासा माग्दा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले २० हजार रुपैयाँ माग्छ । शिक्षकहरू ११ बजे आएर १२ बजे गइसक्छन् । घुसखोरी सिध्याउँछु भनेर बाचा गरेर चुनाव जितियो । अहिले आफ्नै उमेर घट्ने अवस्था आयो ।” कर्मचारी र पूर्वाधार अभाव मात्रै पुर्ति भए निर्वाचनमा गरेको बाचाअनुसार काम गर्न सक्ने चौरसियाको दाबी छ ।

यस्तै अनुभव छ, सर्लाहीको बिष्णु गाउँपालिकाका अध्यक्ष जवहारालाल यादवको पनि । साविकका गाविसहरू गाभिएर ठूलो भूगोल र धेरै जनसंख्याको गाउँपालिका बनेको तर स्रोत साधन नभएको समस्या छ यादवसँग । “भाडामै कार्यालय चलाउँछु भन्दा गाउँमा घरसमेत पाइँदैन । कार्यालय समाग्रीलगायतका भौतिक सामाग्री पनि छैन” यादवले भने, “वडा कार्यालयहरू धर्मशाला र विद्यालयमा चलाइरहेका छौं । कर्मचारी छैन । सरकारले कर्मचारी पठाउँदैन र नियुक्त गर्न पनि दिँदैन ।”

अनुभव नभएर पनि समस्या झेल्नु परेको यादवको अनुभव छ । कानुन, वन, वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाईजस्ता सबै बिषयमा जानकार हुनुपर्ने हुँदा पनि समस्या देखिएको यादवले बताए । विहान साढै ६ बजेदेखि राति १ बजेसम्म गाउँपालिकाको काममै खटिने आफू गरेको यादवले दाबी गरे ।

“विषय विज्ञ मात्र होइन, सम्बन्धित क्षेत्रका कर्मचारी पनि छैनन् । त्यसैले सबै क्षेत्रको काम अध्यक्ष र उपाध्यक्षले नै गर्नुपरिरहेको छ,” यादवले भने, “प्रधानमन्त्री केपी ओली सबै बिषयको ज्ञाता हुनुहुन्न । तर उहाँसँग सम्बन्धित बिज्ञ र कर्मचारी छन् । त्यस्तै हामीलाई पनि बिषय बिज्ञ र कर्मचारी चाहिन्छ ।”

‘आफैंले पस्केर खाउँ’

सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ भने फरक धारणा राख्छन् । संविधानले अधिकार र कर्तव्य स्पष्ट पारिदिएका कारण अल्मलिनु नपर्ने श्रेष्ठको टिप्पणी छ ।

“सिंहदरबार र जिविसले दिएपछि मात्रै काम गर्ने हाम्रो अनुभव छ । त्यही बानी गएको छैन । तर हामीलाई संविधानले आफैं निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ,” श्रेष्ठले भने, “पाकेको खान अरूले पस्केर नदिएसम्म नखाने हाम्रो चलन छ । संविधानले हामीलाई नै भान्से बनाइसकेको छ । त्यसैले आफैंले पस्केर खाउँ । नभए भोकै परिन्छ ।”

संघीय र प्रादेशिक कानुन, निर्देशिकालाई भन्दा पनि संविधानलाई आधार मानेर गाउँपालिकाले निर्णय गर्नु पर्नेमा श्रेष्ठले जोड दिए । कतिपय संघीय कानुन संविधानसँग बाझिने गरि जारी भएको श्रेष्ठले आरोप लगाए । “संविधानलाई मिच्ने संघीय कानुन के हो ? संविधान मिचेर बनाइएका नियम कानुन मान्न गाउँपालिका बध्य छैन,” श्रेष्ठले भने, “यो छैन र त्यो छैन भन्न थाल्यो भने केही काम हुँदैन । संविधान अगाडी राखेर निर्णय गरौं ।”

गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्तको पनि श्रेष्ठको जस्तै धारणा छ । संवैधानले दिएको अधिकारअनुसार आफैंले निर्णय गर्न सक्ने पन्तको धारणा छ । “कार्यालय छैन भने भाडामा लिउँ । विज्ञ र कर्मचारी छैन भने नियुक्त गरौं । तर ऐन, नियम, नीति बनाएर काम गरौं, नभए फसिन्छ,” पन्तले भने, “संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभि रहेर विधिसम्मत काम गरौं । सँस्थागत गर्न ढिला गर्न थाल्यौं भने पछि पर्ने निश्चित छ ।”

गाउँपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशक विमल पोखरेलले गाउँपालिकाहरूबीच अनुभव आदनप्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “सँस्थागत हुनेक्रममा रहे पनि गाउँपालिकाहरूले कर्मचारी तथा संगठन व्यवस्थापन, ऐन कानुन निर्माणजस्ता बिषयहरू सफल अभ्यास गरेका छन्,” पोखरेलले भने, “सरकार वा प्रदेशको मुख ताकेर हुन्न । सफल अभ्यासहरू गाउँपालिकाहरूबीच आदानप्रदान गरौं ।” महासंघकाे महाअधिवेशनकाे तयारी बैठक  भक्तपुरमा चलिरहेकाे छ ।