रञ्जित तामाङ,
सरकारले ७ सय ४४ गाउँपालिका र नगरपालिका कार्यान्वयन भइसकेको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकालाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको दिएको छ । अब सदरमुकाममा भइरहेको सरकारी तथा गैरसरकारी वित्तीय परिचालन स्थानीय तहको केन्द्रमा खिचिँदैछ ।
स्थानीय तह सञ्चालनका लागी कमजोर बैंकिङ पहुँच पहिलो चुनौति बनेर आउने देखिएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय गठन भएका तराईका नगरपालिकाहरूमा पनि बैंकिङ पहुँच कमजोर छ ।
मन्त्रालयका लेखा अधिकृत बसन्तराज पौडेल भन्छन्, “पछि गठन भएका तराईका कतिपय नगरपालिकामा ‘क’ र ‘ख’ बर्गका बैंक छैन । कृषी विकास बैंकको सेवा गुणस्तरीय छैन । खाता सञ्चालन गर्न एकदमै समस्या छ ।”
तराई, उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा बैंकको अभावले समस्या देखिने पौडेल बताउँछन् । अहिले नै पनि नगरपालिकाहरू सञ्चालन गर्न गाह्रो परेकाले अब बन्ने स्थानीय तहलाई ‘ग’ बर्गको बैंकमा पनि कारोबार गर्न छुट दिएको छ ।
जिल्ला सदरमुकामको वित्तीय परिचालन स्थानीय तहको केन्द्रमा खिचिँदा कारोबारका लागी बैंक आवश्यक पर्ने निश्चित छ । किनकी २ सय १७ नगरपालिका र ३ हजार १५७ गाविस गाभेर ७ सय ४४ स्थानीय तह बन्दैछ । त्यसमाथी वित्तीय अधिकार पनि पहिलेको भन्दा बढी छ ।
स्थानीय तहको वित्तीय परिचालन कति ?
सरकारले चैतदेखि असारसम्मका लागी स्थानीय तह सञ्चालनका लागी ‘टोकन मनि’ मात्रै १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । केन्द्रीय पञ्जिकरण विभागका अनुसार यस बर्ष मात्रै गाविस र नगरपालिकाले ३२ अर्ब रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षाभत्ता मात्रै बाँडिरहेका छन् ।
स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगका अनुसार केन्द्रीय अनुदान, राजश्व बाँडफाँट, आन्तरिक आय र ऋण गरि देशभरका स्थानीय निकायको मात्रै वित्तीय परिचालन ५० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ । नयाँ बन्ने स्थानीय तहमा यो वित्तीय परिचालन कम्तिमा दोब्बर हुने अनुमान छ । यसमा शिक्षा, जनस्वास्थ्य, कृषीलगायतका बिषयगत कार्यालयको वित्तीय परिचालनको गणना भएको छैन ।
वित्तीय आयोगले उपभोक्ता समितिको लागत सहभागिता, गैरसरकारी तथा दातृ निकायको सहयोगलाई जोडेको छैन । कृषी, स्वास्थ्य, पशु, शिक्षा, जनस्वास्थ्य, सडकजस्ता बिषय कार्यालय स्थानीय तहमा स्थापना हुँदा कति वित्तीय परिचालन हुन्छ भनेर कसैले बिश्लेषण गरेको छैन ।
जस्तो कुनै, जिल्लामा १० वटा स्थानीय तह बन्यो भने जिल्ला सदरमुकामका बिषयगत कार्यालयहरू १० वटै स्थानीय तहमा स्थापना हुन्छन् । यसले जिल्ला सदरमुकामको वित्तीय परिचालनलाई बिकेन्द्रित गराउँछ । यही बित्तीय परिचालन गर्न बैंकिङ पहुँच कमजोर छ ।
स्थानीय तहमा हुने सरकारी वित्तीय परिचालनलाई मात्रै होइन, उपभोक्ता समिति, ठेकेदार, सर्बसाधरण नागरिकलाई पनि बैंकिङ पहुँच आवश्यक छ । गाउँ र नगरमा पूँजी परिचालन हुँदै गए पछि गैरसरकारी क्षेत्र पनि स्वतः जोडिँदै आउँछ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका)का सहसचिव रमेशकुमार केसीले पनि बैंकिङ पहुँच कमजोर हुँदा राज्यको तल्ला निकायमा बित्तीय परिचालन गर्न गाह्रो भएको बताए । केसीका अनुसार मनाङ मुस्ताङजस्ता दुर्गम जिल्लामा बर्षिक १ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा वित्तीय परिचालन हुन्छन् । काठमाडौं, ललितपुर, पर्सालगायतका जिल्लाहरूमा बर्षिक १ सय अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वित्तीय परिचालन हुन्छ ।
“सन्तोष मान्न सकिने ठाउँ त छैन । तर कतिपय ठाउँमा इलाकास्तरीय कार्यालयहरू छन्, रकम पठाउने र ल्याउने काम जेनतेन चलिरहेको छ,” केसीले भने, “नयाँ स्थानीय तह कार्यान्वयको सुरुवातमा बैंकिङ पहुँचको समस्या बढी देखिने निश्चित छ । तर वित्तीय परिचालन बढ्यो भने स्वभाविक रुपमा बैंक खुल्न थाल्छन् । विस्तारै समस्या हल हुँदै जालान् !”
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले पनि गाउँपालिका र नगरपालिकामा बैंकिङ पहुँच कमजोर रहेको बताए । जसले गर्दा बित्तीय परिचालनमा अफ्ठेरो पर्ने क्षेत्री बताउँछन् । “अहिले देखि नै तयारी नथाल्ने हो भने समस्या आउँछ,” क्षेत्रीले भने, “शाखारहित बैंक खोलेर भएपनि बैंकको पहुँच बढाउन तयारी गर्नुपर्छ ।” साथै स्थानीयस्तरमा उपलब्ध सबै बर्गका बैंकबाट कारोबार गर्नुपर्ने क्षेत्रीले बताए ।
प्रतिक्रिया