सर्वसाधारणमा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने चेतना बढेको छः पञ्जीकरण विभाग

गौतमबुद्ध ब्रजाचार्य
७ मंसिर, काठमाडौँ ।
झण्डै चार दशकअघि नेपालमा जन्म, मृत्यु तथा विवाहजस्ता स्थानीय निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेपछि व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने सर्वसाधारणमा उत्साह बढ्दै गएको छ ।

केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागका अनुसार २०६९ सालमा कूल सात लाख ५९ हजार ४३२ जनाको जन्म दर्ता भएकामा २०७१ मा यो संख्यामा वृद्धि भई आठ लाख ७३ हजार ८७ जनाको जन्म दर्ता भएको थियो । यो संख्या २०७२ मा घटेर २०७३ मा पुनः वृद्धि भई सात लाख २१ हजार ३२६ व्यक्तिको जन्म दर्ता भएको छ ।

त्यस्तै मृत्यु दर्तातर्फ विसं २०६९ मा एक लाख पाँच हजार ४४० मृत्यु दर्ता भएकामा विसं २०७० मा एक लाख २१ हजार ८४९, २०७२ मा ९४ हजार ६९१ तथा २०७३ मा एक लाख १८ हजार ६१ मृत्यु दर्ता भएको छ ।

केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागका वरिष्ठ तथ्यांक अधिकारी सुरेन्द्र पाण्डेले स्थानीय पञ्जीकाधिकारीमार्फत गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका वडाबाट व्यक्तिगत घटना दर्ता हुने बताए । विसं २०३३ मा ऐन आएपछि व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रक्रिया शुरु भएकामा हाल देशको ७५ वटै जिल्लामा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने काम भइरहेको उनले बताए ।

विभागका अनुसार जन्म र मृत्यु दर्ताको अलवा विवाह तथा बसाइँसराइ तथा सम्बन्धबिच्छेदको पनि व्यक्तिगत घटना दर्ता हुन्छ । विभागका वरिष्ठ डेमोग्राफी अधिकारी दिवाकर शर्माले विसं २०७० मा तीन लाख १७ हजार ३१६ जनाले विवाह दर्ता गरेकामा २०७३ सम्म आउँदा घटेर एक लाख ८४ हजार ३२३ मा सीमित भएको बताए ।

उनका अनुसार बसाइँसराइतर्फ विसं २०६९ मा दुई लाख ९४ हजार ४०८ जनाको दर्ता भएकामा २०७३ मा आउँदा दुई लाख ११ हजार २१० मा सीमित भयो भने सम्बन्धविच्छेदका घटना सो अवधिमा ५२२ बाट वृद्धि भएर विसं २०७३ मा दुई हजार २८३ पुगेको छ ।

शर्माले नेपालमा हाल अनलाइनमा फाराम भरेर पनि व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने व्यवस्था लागू भइसकेको र देशभरिका छ हजार ७४३ वडामध्ये एक हजार १९८ वटा वडामा अनलाइन फाराम भर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए । त्यसका लागि ७५३ स्थानीय तहबाट प्रत्यक्ष प्रतिवेदन आउँछ र विभागले व्यक्तिगत घटनाको तथ्यांक राख्ने गर्छ ।

विभागका वरिष्ठ तथ्यांक अधिकारी सुरेन्द्र पाण्डेले मानिस जन्मनेबित्तिकै राज्यको पहिचान पाउने भएकाले व्यक्तिगत घटना दर्ता निकै महत्वपूर्ण भएको बताउँदै सरकारी निकायको माध्यम भएकाले यो दर्तापछि नागरिकता, पासपोर्ट, सम्पत्तिमाथि अधिकार हुने भएकाले यसरी दर्ता गर्ने उत्साह सर्वसाधारणमा बढेको बताए ।
रासस