काठमाडौं– नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई सरकारकै मान्यता दियो । कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्नेसम्मको अधिकार दियो । स्थानीय सरकारले विभिन्न खाले अनुदान र राजस्व बाँडफाँटजस्ता आम्दानी स्वतः पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । स्थानीय सरकारले पाउने आम्दानी राख्न सञ्चित कोष (ढुकुटी)को व्यवस्था पनि ग-यो । २०७३ फागुनमा नयाँ संरचनाको स्थानीय तह कार्यान्वयन भएर २०७४ मा चरणबद्ध स्थानीय…