स्थानीय तहमा सञ्चालित भारतीय सहयोगका साना योजना संघले स्वीकृत गर्ने

काठमाडौं । स्थानीयस्तरमा सञ्चालन हुने भारतीय सहयोगका साना योजनालाई अब संघले स्वीकृति दिने भएको छ ।

साविकको जिविसको सिफारिसका भरमा भारतीय सहयोगबाट विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीका भवन, खानेपानी आयोजना, गुम्बा निर्माण, एम्बुलेन्स खरिदजस्ता कामहरू हुँदै आएको थियो ।

हालको स्थानीय तह कार्यान्वयन हुने क्रममा जिविस खारेज भए पछि भारतीय सहयोगका साना आयोजनाहरू सञ्चालन हुन सकेको थिएन ।

यसअघि जिविसको सिफारिसमा भारतीय दूतावासले आयोजना छनोट गर्दै आएको थियो । अब संघीय सरकारले बजेट प्रणालीमा समावेश गरेर विनियोजन गरिनेछ ।

संघीय सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले योजनाको ढाँचा र कार्यान्वयन गर्ने निकाय तोकेको जानकारी दिए ।

संघीय सरकारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बाँस्कोटाले संघले योजनाको सम्झौता गर्ने र कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्ने बताए ।
अधुरा योजनाहरू जिल्ला समन्वय समिति र सम्बन्धित स्थानीय तहबीचको सहकार्यमा सम्पन्न गर्ने पनि जानकारी दिए ।

विवादास्पद विगत

भारतीय दूतावासको आर्थिक सहयोगमा निर्माण हुने स्थानीय पूर्वाधार योजनाहरू बजेट प्रक्रिया र सुशासनका हिसाबले सुरूदेखि नै विवादमा परेको देखिन्छ ।

२०६० सालमा तत्कालिन सरकारले जिविसको सिफारिसका आधारमा दूतावासले बजेट दिन मिल्ने गरि सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौता अनुसार बजेट विनियोजन गर्न थाले पछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पटक पटक बार्षिक प्रतिवेदनहरूमा त्रुटी औँल्याउँदै आएको थियो ।

संसदले अनुमोदन गर्ने बजेटमा भारतीय सहयोग समावेश नभएकै कारण महालेखा असन्तुष्ट हुँदै आएको थियो ।

महालेखापरीक्षको कार्यालयका तत्कालिन प्रवक्ता मोहदत्त तिमल्सिनाले भनेका थिए, “संसदले अनुमोदन गरेको बजेट बाहिरबाट खर्च हुनुलाई स्वभाविक मान्न सकिँदैन । यसले संसदबाट अनुमोदन भएको बजेट र खर्च भएको रकमबीच अन्तर ल्याएको छ । बिनियोजन गरिएको बजेटभन्दा धेरै खर्च भएको देखिए पछि संसदजस्तो सार्वभौम निकायबाट अनुमोदित बजेटको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको छ ।”

बाँस्कोटाले अब बजेटरी सिस्टमबाटै खर्च हुने बताए । “भारतीय योजनाहरू बजेटमा समावेश हुनेछन् । जायज गुनासोहरू संबोधन गर्न सरकार तत्पर छ,” बाँस्कोटाले भने ।

नीतिगत विवादसँगै कार्यान्वयनको तहमा पनि प्रशस्तै समस्या देखिएको थियो । तत्कालिन जिविसको सिफारिसको भरमा भारतीय दूतावासले बजेट विनियोजन गर्ने र फितलो अनुगमन हुन हुँदा अनियमितता पनि बढेको थियो ।

२०६० साल पछि राजनीतिक अन्योलसँगै स्थानीय जनप्रतिनिधी नभएको मौकामा पहुँचका भरमा योजना लैजाने र अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको थियो ।

जसले गर्दा अहिले पनि खारेज भइसकेका जिविसहरूको नाममा अहिले पनि करोडौं रुपैयाँ बेरुजु छ । उक्त बेरुजु कुन निकायले फछ्र्योट गर्ने भन्नेमा अन्योल छ ।