काठमाडौं । एउटा कार्यविधि स्वीकृत नहुँदा १४ अर्ब रुपैयाँको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पीएलजीएसपी) अझै सुरू हुन सकेको छैन ।
गत साउनबाटै सुरू हुनु पर्ने भए पनि ‘स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान हस्तान्तरण तथा व्यवस्थापन नियमावली’ मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत नहुँदा अझै सुरू हुन नसकेको हो ।
पीएलजीएसपीका राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक रमेश अधिकारीका अनुसार संघीय सरकारसँग भएको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई प्रदेश सरकारहरूलाई हस्तान्तरण गर्न बनेको प्रस्तावित नियमावली संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही महिनाअघि नै स्वीकृतिका लागी मन्त्रीपरिषदमा पठाएको थियो ।
मन्त्रीपरिषद्ले आफ्नो विधेयक समितिमा पठाएको थियो । समितिको संयोजक कानूनमन्त्री रहने व्यवस्था छ । तर कानूनमन्त्रीको पद रिक्त रहेको हुँदा कार्यविधि स्वीकृतिको काम अघि नबढेको हो । “समितिको संयोजक कानूनमन्त्री वा मन्त्रीपरिषद्ले तोकेकै मन्त्री हुने व्यवस्था छ,” ज्ञवालीले भने ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्त धनराज ज्ञवालीका अनुसार मंगलबार मात्रै हालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई कानूनमन्त्रीको समेत जिम्मा दिइएको छ ।
ज्ञवालीले कानून मन्त्रीको जिम्मा लिए लगत्तै भने स्वीकृतिको प्रक्रिया चाँडो अघि बढ्ने देखिएको छ । कार्यक्रम व्यवस्थापक अधिकारीका अनुसार कानून मन्त्रीको उपस्थितिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री, सचिवलगायतका अधिकारीहरूले बुधबार समितिमा छलफल गर्दैछन् ।
“बुधबार समितिमा छलफल हुँदैछ । स्वीकृति चाँडै हुनेछ भन्नेमा बिश्वस्त छौँ,” अधिकारीले भने ।
प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको सँस्थागत सुदृढीकरण, क्षमता विकास र सृजनात्मक अवधारणामा आधारित विकास निर्माणका लागी संघीय सरकारले पीएलजीएसपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो ।
संघीय सरकार र विभिन्न दातृ निकायहरूले पीएलजीएसपीमा आगामी ४ बर्षका लागी १४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने सम्झौता गरिसकेका छन् ।
यस बर्ष डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर चालू आर्थिक बर्षको आधा समय सकिन लाग्दासमेत कार्यक्रम सुरू नभए पछि लक्ष्यअनुसार काम नहुने आशंका बढेको छ ।
यसअघि गाविस, नगरपालिका र जिविसका लागी स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) सञ्चालन गरेको थियो ।
संघीय संरचना अनुसार पुराना स्थानी निकाय भंग भएर नयाँ स्थानीय तह कायम भएको र प्रदेश सरकारहरू पनि गठन भइसकेकाले पीएलजीएसपी सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।
पीएलजीएसपीको कुल बजेटमध्ये संघमा १०, प्रदेशमा ४० र स्थानीय तहमा ६० प्रतिशत खर्च गरिने अधिकारीले जानकारी दिए । “विगतमा जस्तो केन्द्रले खर्च गर्दैन । समन्वय मात्रै गर्छ । पीएलजीएसपी स्थानीय तह र प्रदेशमा केन्द्रित हुनेछ,” अधिकारीले भने ।
प्रदेशस्तरीय पीएलजीएसपीको समितिमा मुख्यमन्त्री वा उनले तोकेको मन्त्री संयोजक हुने व्यवस्था छ । स्थानीय तहले आफूलाई आवश्यक योजना आफैँले बनाएर पेस गरे पछि पीएलजीएसपीले अध्ययन गरेर बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया