९० प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट पेस गरे

काठमाडौं । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले तोकिएको समयभित्र आगामी बर्षको बजेट पेस गरेका छन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघका अनुसार बुधबारसम्ममा ९० प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छन् । स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका योजना अधिकृत राजेन्द्र प्याकुरेलका अनुसार ४ सय ६० मध्ये ४ सय १ गाउँपालिकाले बजेट पेस गरेका छन् । महासंघले बिहीबार बिहानसम्म तयार पारेको बिबरणअनुसार ४९ गाउँपालिकाले बजेट पेस गर्न बाँकी छ भने ९ वटा गाउँपालिकामा सम्पर्क हुन सकेको छैन ।

बागमती र प्रदेश ५ का सबै नगरपालिकाले बजेट पेस गरेको नगरपालिका संघले जनाएको छ । यसैगरि सुदुरपश्चिम प्रदेशका सबै गाउँपालिकाले पनि बजेट पेस गरेका छन् ।

प्याकुरेलका अनुसार कोरोना महामारीका कारण महोत्तरीको साम्सी गाउँपालिका लगायत अन्य जिल्लाका केही स्थानीय तह सील गरिएको छ । भरखरै नवलपरासी (बर्दघाटपूर्व) को प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्षको निधन भएको छ ।

जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाका अध्यक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेका कारण निलम्बनमा छन् । खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिकामा पनि भरखरै कार्यपालिका सदस्यको निधन भएको छ । खोटेहाङले बिहीबार बजेट पेस गर्ने जानकारी प्राप्त भएको प्याकुरेलले बताए ।

यसैगरि हुम्ला, डोल्पा लगायतका उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रका गाउँपालिकाहरूमा भने सम्पर्क हुन सकेको छैन । त्यसैले बजेट पेस भयो कि भएन भन्नेबारे एकिन हुन सकेको छैन ।

यसैगरि दोलखाको कालिञ्चोक र गोरखाको सिरानचोकमा गाउँपालिकाको केन्द्र विवादका कारण बजेट पेस गर्न सकेका छैनन् । कतिपय गाउँपालिकामा भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नभएका कारण बजेट पेस गर्न सकेका छैनन् ।

“असार १० गतेभित्र बजेट पेस गरेर मसान्तभित्र अनुमोदन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । ठाउँ विषेशका समस्याले केही गाउँपालिकाले पेस गर्न नसकेका हुन् । केही दिनभित्र पेस भइसक्नेछन्,” प्याकुरेलले भने, “अघिल्ला आर्थिक बर्षहरूको तुलनामा यस समयसीमाभित्र बजेट पेस गर्ने स्थानीय तहहरूको संख्या उत्साहजनक रुपमा बढेको छ ।”

यसैगरि नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी सचिव कलानिधी देवकोटाका अनुसार प्रदेश २ बाहेक अरू ठाउँका अधिकांश नगरपालिकाहरूले बजेट पेस गरेका छन् । प्रदेश २ मा भने ७६ मध्ये करिब ४० नगरपालिकाले मात्र बजेट पेस गरेको जानकारी प्राप्त भएको देवकोटाले बताए ।

“समग्र प्रदेश २ का स्थानीय तहहरूमा समयमा बजेट ल्याउन नसक्ने समस्या पहिलेदेखि नै छ । यसबाहेक डोल्पामा सम्पर्क हुन सकेको छैन,” देवकोटाले भने, “बागमति, गण्डकी र प्रदेश ५ का सबै नगरपालिकाले पेस गरिसकेका छन् ।”

स्थानीय बजेट के हो ?

स्थानीय तहले आगामी आर्थिक बर्षको आयव्यय बिबरणसहित समग्र नीति तथा कार्यक्रम गाउँसभा वा नगरसभामा पेस गरेर पारित गर्छ । यसरी पारित गरिएको नीति तथा कार्यक्रम नै बजेट हो ।

प्रत्येक बर्ष बजेट निर्माणअघि संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई बजेट सिलिङ दिन्छ । सिलिङ पाएपछि पालिकाहरूले वडाहरूलाई सिलिङ दिन्छ । वडाहरूले सिलिङ अनुसार बस्तिस्तरीय योजना छनोट गर्छन् । छनोट भएर आएको योजनामाथी शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार लगायतका विभिन्न बिषयगत समितिहरूमा छलफल गरेर टुङ्गो लाउने व्यवस्था छ ।

छलफल पछि एकीकृत योजना तर्जुमा समितिले समग्र नीति तथा कार्यक्रमको बजेट बनाउँछ । यसरी तयार पारेको बजेटलाई समितिले कार्यपालिकामा पेस गर्छ । कार्यपालिकाले सभामा पेस गरेपछि अनुमोदन गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । कार्यपालिकाले असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नु पर्छ भने असार मसान्तभित्र अनुमोदन गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

बजेट निर्माणको यो प्रकृयालाई पुरा नगरि कुनै पनि स्थानीय तहले सञ्चित कोषमा रहेको रकम खर्च गर्न पाउँदैनन् । अघिल्लो बर्ष र गत बर्ष करिब १ सय स्थानीय तहले यो प्रक्रियामार्फत बजेट नल्याएका कारण तलब भत्ता लगायतका बजेट पनि खर्च गर्न सकेका थिएनन् ।

संघीय र प्रदेश सरकारले संसदबाट बजेट पास गरेर मात्रै खर्च गर्न सक्छन् भने स्थानीय तहले पनि सभाबाट पास गरेर मात्रै बजेट खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ ।