Logo

७५३ वटा स्थानीय सरकारको ढुकुटीमा पैसा कति होला ?



काठमाडौं– नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई सरकारकै मान्यता दियो । कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्नेसम्मको अधिकार दियो ।

स्थानीय सरकारले विभिन्न खाले अनुदान र राजस्व बाँडफाँटजस्ता आम्दानी स्वतः पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । स्थानीय सरकारले पाउने आम्दानी राख्न सञ्चित कोष (ढुकुटी)को व्यवस्था पनि ग-यो ।

२०७३ फागुनमा नयाँ संरचनाको स्थानीय तह कार्यान्वयन भएर २०७४ मा चरणबद्ध स्थानीय निर्वाचन भए पछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय सरकारले बित्तीय हस्तान्तरण गर्न थाल्यो । साथै स्थानीय सरकारहरूले पनि आन्तरिक आय संकलन गर्ने, अन्य स्रोत जुटाउनेजस्ता कामहरू गर्न थाल्यो ।

संघ र प्रदशमा जस्तै अहिले ७ सय ५३ स्थानीय तहको अ–आफ्नै सञ्चित कोष छ । स्थानीय सरकारको ढुकुटीबाट कति बित्तीय परिचालन भयो होला ?

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले यसपाली पहिलोचोटी स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा भएर कारोबार भएको रकमको हिसाब निकालेको छ ।

कार्यालयको बिबरण अनुसार गत आर्थिक बर्ष ०७६/७७ मा ७ सय ७३ वटा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा ४ खर्ब ४ अर्ब ३० करोड जम्मा भएको थियो । त्यसमध्ये ३ खर्ब २० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएर ८४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बचत भएको छ ।

कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलका अनुसार पहिलो पटक स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषको हिसाब निकालिएको हो । “स्थानीय तहको सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) लागू भए पछि त्यसमार्फत हिसाब तयार पारेका हौँ,” पौडेलले भने, “यसले सरकारी कोषको हिसाबलाई तथ्यपरक बनाउन सहयोग गरेको छ ।”

करिब १९ खर्बको हिसाब

गत आवमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चित कोषहरूमा कूल १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको थियो । त्यसमध्ये संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा ८ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको थियो । उक्त आम्दानीले नपुगेर ३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिएको थियो ।

यसैगरि ७ प्रदेशको सञ्चित कोषहरूमा २ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएर १ खर्ब ५६ अर्ब खर्च भएको थियाे ।

संघीयतामा गए पछिको फाइदा

संविधानले संघीयता अंगीकार गरे पछि संघ र प्रदेशले जसरी स्थानीय तहले पनि सरकारको मान्यता पायो । जसले गर्दा राष्ट्रिय आय बाँडफाँट गर्दा अनुदान, राजश्व बाँडफाँट लगायतका रकम सिधै स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा भयो ।

सर्शत बाहेकको बजेट संघीय वा प्रदेश सञ्चित कोषमा फर्काउनु पर्दैन । पहिलेको स्थानीय निकायले खर्च गर्न नसकेको रकम फ्रीज गरेर आर्थिक बर्षको अन्त्यमा केन्द्रीय खातामा पठाउनु पर्थ्यो । पछिल्लो तथ्यांकले गाउँ र टोलमा बित्तीय परिचालन बढेको स्पष्ट हुन्छ ।

एकात्मक व्यवस्था अन्तर्गत रहेका गाविस, नगरपालिका र जिविसमा प्रतिबर्ष मुस्किलले अनुमानित ५० अर्ब रुपैयाँ बित्तीय परिचालन हुने गर्दथ्यो । तर त्यसको पनि एकिन हिसाब राख्न सकिएको थिएन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्