संविधानले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीन तहको सरकार र तीन तहकै साधन, स्रोत परिचालनको अधिकार तथा विकासको जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । स्थानीय वा प्रादेशिक तहमा दिएका अधिकारका आधारमा मानव
स्थानीय तहको अधिकार संविधानको सूचीमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । तर संविधानको परिकल्पना
सुशील दर्नाल काठमाडौँ, ३१ भदौ । मुलुकमा संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको दुई वर्ष
अहिलेका स्थानीय तहहरू नेपालको संविधान २०७२ अनुसार राज्यका संरचना हुन् । संविधानको धारा ५६ अनुसार
दीपक घिमिरे लुम्बिनी, २४ साउन । ठेकेदार कम्पनीको चरम लापर्बाहीका कारण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना
दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनले वातावरण उल्लासमय छ । पहिलो चरणको निर्वाचन कुनै
नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनले अहिले वन क्षेत्रका सरोकारवालाहरूबीच भूकम्प ल्याएको छ । मुलुकको
स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न किन हुनुपर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर सरल छ । कर्कलाबारी फाँड्न हँसिया काफि
आन्तरिक स्रोत परिचालन स्थानीय विकासको आधार हो । हाम्रो गणतान्त्रिक संविधानले स्थानीय तहलाई नागरिकको समस्या
राजधानी उपत्यकाको एकीकृत विकासका लागि स्वायत्त मेट्रोसिटीस्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले देशभरका स्थानीय तहको संख्या र
