संघ र प्रदेशमा जस्तै स्थानीय तहमा पनि बजेट खर्च नहुने नसक्ने समस्या देखिएको छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका उपसचिव सुवास शिवाकोटीले आर्थिक बर्ष ०७७/७८ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको सञ्चित कोषमा करिब ४ खर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको बताए । आर्थिक बर्षको अन्त्यमा स्थानीय सञ्चित कोषमा १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात देखिएको छ ।
“स्थानीय तहमा स्रोत अभावमा भन्दा पनि व्यवस्थित तरिकाले खर्च गर्ने योजना नबनाउने समस्या देखिन्छ । खर्च योजना र यसको कार्यान्वयन क्षमतामा व्यापक सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ,” शिवाकोटीले भने, यसका लागी खर्च योजना, कोष तथा नगद व्यवस्थापन, कार्यान्वयन व्यवस्थापन र लेखांकन तथा प्रतिवेदनको क्षेत्रहरूमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।”
शिवाकोटीका अनुसार संघ र प्रदेशमा जस्तै स्थानीय तहमा पनि असारमा अत्यधिक भुक्तानी दिने परिपाटी देखिएको छ ।
स्थानीय तहले खर्च गर्न नसक्ने समस्या बर्षेनी बिस्तारै बढ्दै गएको देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आव ०७६/७७ को अन्त्य हुँदा स्थानीय सञ्चित कोषमा ८४ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात रहेको थियो ।
शिवाकोटीले गरेको अध्ययन अनुसार समपुरक अनुदान र बिषेश अनुदानले पूँजीगत खर्चलाई योगदान दिन सकेको छैन । यी अनुदानहरू चालू खर्चमै केन्द्रीत देखिएका छन् । कूल खर्चमा आन्तरिक आयको हिस्सा १० प्रतिशत भन्दा थोरै छ ।
यसै गरि जोखिमयुक्त मानिने बेरुजु स्थानीय तहमा २६ प्रतिशत देखिएको छ । नियमति गर्नु पर्ने बेरुजु करिब ६० प्रतिशत, अनियमित भएको बेरुजु २३ प्रतिशत, कागजात तथा प्रमाण नभएको बेरुजु करिब ३६ प्रतिशत र पेस्की बेरुजु १४ प्रतिशत देखिएको छ ।
अध्ययनले खर्च गर्ने अधिकार स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा केन्द्रीत भएको देखिएको छ । वडा तह भने पालिकाको केन्द्रले सञ्चालन गर्ने योजनाको समन्वय र निगरानी गर्ने भुमिकामा मात्रै रहेको देखिन्छ ।
“कतिपय स्थानीय तहमा पेस्की दिनुलाई नै अधिकार दिएको भन्ने लागेको रहेछ । ऐन नियमअनुसार वडालाई खर्च गर्ने अधिकार दिनु पर्छ ” शिवाकोटीले भने, “वडाको अधिकार संकुचन भएको देखिन्छ । वडाको अधिकारलाई बलियो बनाउनु पर्छ ।”
कार्यक्रममा संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत शाहले राजश्वका ठूला स्रोतहरू संघ सरकारको क्षेत्राधिकारमा परेका कारण स्थानीय तहले सँधै अनुदान माग्नु पर्ने बाध्यता भएको बताए । शाहले आर्थिक अनियमितता संघ र प्रदेशमा पनि बिकराल रहेको बताए ।
कार्यक्रममा स्थानीय शासन विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटाले संघीयताको अवधारणा विपरित संघ र प्रदेशले साना योजनाहरूमा आफैँले खर्च गरिरहेको बताए ।
सांसद नै भन्छन्ः सांसदलाई विकास बजेट किन ?
काठमाडौं । संघ र प्रदेशका सांसदहरू आफूले खर्च गर्न पाउने बजेट बढाउन मरिहत्ते गर्छन् । संघीय सांसदहरूले केही बर्षअघि बजेट नपाए बजेट नै पारित गर्न नदिने धम्कीसमेत दिएका थिए ।
तर कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका सांसद रमेश पौडेलले भने विधायकी जिम्मेवारी पाएका सांसदहरूले विकास बजेट खर्च गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरे ।
“स्थानीय तहलाई अधिकार दिए पछि सांसदहरूले झोलामा योजना बोकेर किन हिँड्नु,” पौडेलले भने, “बागमती प्रदेशमा ९९ वटा कानून बनाउनु पर्नेमा भरखर ४१ वटा बनेका छन् । गर्नुपर्ने काम नगर्ने, नगर्नु पर्ने काम गर्नै पर्ने समस्या छ ।”
यसैगरि अझै पनि शक्ति र पहुँच भएको क्षेत्रमा बजेट थुप्रिने, पहुँच र शक्ति नभएका निरिह क्षेत्रमा कानूनले तोकेको बजेट पनि विनियोजन नहुने समस्या रहेको बताए ।
प्रतिक्रिया