१३ फाल्गुन २०८०, आइतबार | Sun Feb 25 2024

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

छाडा पशुको व्यवस्थापन गर्न गणना शुरु




बुलबुले । सुर्खेतमा रहेका छाडा पशुको व्यवस्थापन गर्न गणना शुरु गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले छाडा पशुको व्यवस्थापन गर्न गठन गरेको कार्यदलले सुर्खेतमा मङ्गलबारदेखि छाडा पशुको गणना शुरु गरेको हो ।

मङ्गलबारबाट शुरु गरिएको गणनामा १४२ छाडा पशु भेटिएका छन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको भेरी पुलदेखि बाङगेसिमल खण्डमा ८५ छाडा पशु भेटिएका पशुपक्षी विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशका निर्देशक तथा कार्यदलका संयोजक डा टङ्कप्रसाद प्रसाईंले जानकारी दिए । उनका अनुसार सुर्खेतको बाङगेसिमलदेखि रानीघाटसम्मको सडकखण्डमा ५७ गाई भेटिएका छन् । बाङ्गेसिमलदेखि रानीघाटसम्मको सडकखण्डमा भेटिएका अधिकांश गाई गौशालाभित्रका रहेका उनको भनाइ छ ।

सुर्खेतलगायत प्रदेशका अन्य ठाउँमा बेवारिसे रूपमा छाडिएका छाडा पशुको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न कार्यदलले छाडा पशुको गणना शुरु गरेको प्रसार्इंले बताए । वीरेन्द्रनगर आसपासमा रहेका छाडा पशुको गणना गरेर व्यवस्थापनका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाइने उनले जानकारी दिए ।

वीरेन्द्रनगर २ रानीघाटको गौशाला आसपासमा ५७ गाई भेटिए पनि रानीघाटमै भएको गौशालामा भने ८० देखि ९० जति गाई आउने गरेका स्थानीय देवीसरा विकले बताए । छाडा पशुको उचित व्यवस्थापनका लागि व्यवस्थित गौशालाको निमार्ण गर्नुपर्ने सुर्खेतका पशु अधिकारकर्मी कृष्ण ढकालले बताए । गौशालालाई व्यवस्थित गरेमा मात्र सुर्खेतमा भएका छाडा पशुको समस्या समाधान हुने उनले बताए ।

छाडा पशुको समस्यालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीनरूपमा समस्या समाधान गर्न कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय लिने मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले जानकारी दिए । भदौ १२ गते राति सुर्खेत वीरेन्द्रनगर १४ कटकुवा तथा आसपासका सडक छेउछाउका क्षेत्रमा बेवारिसे छाडिएका ३९ गाई मरेका थिए ।

नेपालगञ्जबाट ट्रकमा ल्याइएका २९१ गाईमध्ये ३९ गाई मरेका थिए भने २३३ गाई नेपालगञ्ज फिर्ता पठाइएको थियो । यो घटना घटेपछि मन्त्रालयले सुर्खेत तथा अन्य स्थानमा बेवारिसे छाडिएका छाडा पशुको उचित व्यवस्थापन गर्न सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । समितिलतई १५ दिनभित्र आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई पेश गर्न कार्यादेश दिइएको थियो । रासस

प्रकाशित मिति : १ आश्विन २०७६, बुधबार ००:००