रासायनिक मल बिक्री गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई

काठमाडौं । सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानको रासायनिक मलमध्ये युरिया मलमा २७१ प्रतिशत र डिएपी मलमा १९५ प्रतिशतसम्म अनियमितता भएको पाइएको छ ।

यसअघि संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सुरेशचन्द्र दासलगायत सदस्यले समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीमार्फत सरकारलाई अनुदानको मलमा व्यापक अनियमितता भएको जानकारी गराउँदै आएका थिए । अनियमितता भएको पाइएपछि समितिको यसअघिका बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले आगामी वर्षदेखि अनुदानको मल बिक्री वितरण गर्ने जिम्मा स्थानीय निकायमार्फत गर्न सकिने बताए ।

युरिया मल प्रतिकेजी १४ पर्दा एक बोराको मूल्य ७०० र डिएपी प्रतिकेजी ४२ पर्दा एकबोराको मूल्य दुई हजार १०० मा किसानले पाउनुपर्नेमा सहकारीले युरिया दुई हजार ५०० र डिएपी छ हजार २०० सम्ममा बिक्री गरेकाले मन्त्रालयले ती मल बिक्री वितरण गर्ने जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिन लागेको हो ।

रासायनिक मलको कूल आवश्यकता सात लाख मेट्रिक टनभएकामा आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ का लागि नौ अर्ब छुट्टाएको छ । यस वर्ष तीन लाख २७ हजार मेट्रिक टन मल आयात भएको थियो । कूल आवश्यकता बराबर रासायनिक मल खरीदका लागि १८ अर्ब विनियोजन भए सबै किसानले सजिलैसँग अनुदानको मल प्राप्त गर्न सक्छन् तर अहिले ५० प्रतिशतमात्र अनुदानको मल प्राप्त भएकाले अनियमितता बढेको बताइन्छ ।

डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा रासायनिक मलमा अनुदान दिन शुरु गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष ०६४÷०६५ देखि विभिन्न २६ जिल्लाबाट किसानलाई अनुदानको रासायनिक मल उपलब्ध गराउन थालिएको थियो । रासस