६८५ स्थानीय तह खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा

जेठ १३, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्म ६८५ स्थानीय तहलाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरेको जनाएको छ ।

संसद्मा आज आव २०७५/७६ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै ४३६ गाउँपालिका र २४९ नगरपालिकालाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये अब ६८ स्थानीय तह मात्र खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न बाँकी रहेका छन् । यस्तै ७७ जिल्लामध्ये ६३ जिल्ला र तीन प्रदेश खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । सरकारले सबै नागरिकलाई आधारभूतस्तरको सरसफाइ सुविधामा पहुँच सुनिश्चित गरी खुला दिशामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सरकारले सरसफाइ अभियानलाई देशभरिनै सामाजिक आन्दोलनका रुपमा अगाडि बढाइएको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी आव २०७५÷७६ को फागुनसम्म कूल जनसङ्ख्याको ८८ प्रतिशत मानिसले आधारभूत खानेपानीको सेवामा पहुँच पुगेको छ । यस्तै आधारभूत सरसफाइ सेवामा कूल जनसङ्ख्याको ९९ प्रतिशत र उच्चमध्यस्तरको खानेपानी सेवाबाट कूल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत मात्र लाभान्वित भएको जनाइएको छ ।

सबैलाई आधारभूत खानेपानीको सेवा पु¥याउने र उच्च मध्यस्तरको खानेपानी सेवा पु¥याउने चुनौती भने कायमै रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । सर्वेक्षणमा काठमाडौं उपत्यका बाहेकका २३ शहरमा खानेपानी सेवा प्रदान गर्दै आएको नेपाल खानेपानी संस्थानले यस आवदेखि काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा मिनरल वाटर प्लान्टको स्थापना गरी व्यावसायिक उत्पादनसमेत गर्दै आएको छ ।

आव २०७५/७६को फागुनसम्ममा १५ स्थानमा वर्षातको पानी सङ्कलनमा आधारित प्रविधि जडान गरिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै ललितपुर महानगरपालिका परिसरमा वाटर एटिएम पँधेरो जडान गरिएको जनाइएको छ । रासस