स्थानीय खबर संवाददाता
काठमाडौं, २५ बैशाख
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागी १३ अर्ब रुपैयाँको कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले गएको १६ गते प्रदेश तथा स्थानीय तह सहयोग कार्यक्रम (पीएलजीएसपी) स्वीकृत गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जनाएको छ ।
आगामी ४ आर्थिक बर्षसम्म सञ्चालन हुने यस कार्यक्रम आगामी साउन १ गतेदेखि सञ्चालन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहको सँस्थागत र क्षमता विकासका लागी सञ्चालन हुने पीएलजीएसपीमा दातृ निकायले १० अर्ब रुपैयाँ र नेपाल सरकारले ३ अर्ब रुपैयाँ बेर्होनेछ ।
सहयोग गर्ने दातृ निकायहरूमा बेलायती अन्तराष्ट्रिय विकास विभाग (डीएफआईडी), स्वीस विकास नियोग (एसडीसी), नर्वे सरकार र युरोपियन यूनियन छन् ।
कार्यक्रमले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको क्षमता विकासका लागी काम गर्नेछ । साथै ललितपुरमा रहेको स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई ७ वटै प्रदेशमा बिस्तार गरेर प्रादेशिक तालिम केन्द्रहरू निर्माण गरिनेछ ।
यसैगरि स्थानीय तहले अघि सारेका सृजनात्मक र नवीनतम् आयोजनाहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्नेछ । यसका लागी प्रदेशस्तरमा छुट्टै कोषको स्थापना गरिनेछ ।
खासगरि आयआर्जन, विकास निर्माणसँग सम्बन्धित ‘इनोभेटिभ’ योजनाका लागी कार्यक्रमले बजेट विनियोजन गर्नेछ । स्थानीय तहको स्वमूल्यांकन गर्ने र त्यसका आधारमा थप प्रोत्सहान अनुदान पनि दिइनेछ ।
सन् २००८ देखि सञ्चालन भएको स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) यही असारमा समाप्त हुँदैछ ।
दुई चरणसम्म सञ्चालन भएको एलजीसीडीपीले तत्कालिन स्थानीय निकायलाई कार्यसम्पादनका आधारमा बजेट दिँदै आएको थियो । साथै सामाजिक परिचालन गरेको थियो ।
अहिले मुलुकले संघीय व्यवस्था अबलम्बन गरेको र स्थानीय तहहरू नयाँ बन्नुका साथै प्रदेश सरकारहरू गठन भएका कारण एलजीसीडीपीको औचित्य सकिएको हो ।
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहयोग गर्न एलजीसीडीपीको सट्टा पीएलजीएसपी ल्याइएको हो ।
प्रतिक्रिया