महिला र सीमान्तकृत बर्गको अर्थपूर्ण सहभागितामा जोड

स्थानीय खबर संवाददाता
काठमाडौं, ६ फागुन

संविधान जारी भए पछिका निर्वाचनहरूबाट महिला तथा सीमान्तकृत बर्गको नागरिकको प्रतिनिधित्व उत्साहजनक देखिएको र त्यसलाई अर्थपूर्ण बनाउनु पर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।

फ्रिडम फोरमले राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा कार्यपत्र पेस गर्दै संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालले महिला तथा सीमान्तकृत बर्गका जनप्रतिनिधीहरूको क्षमता अभिबृद्धि गर्नु पर्नेमा जोड दिए । त्यसका लागी खास गरि स्थानीय तहले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने नेपालले बताए ।

“पहिला गाविस र नगरपालिकामा महिला तथा सीमान्तकृत बर्गका लागी निश्चित प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थियो,” नेपालले भने, “अहिले बाध्यात्मक व्यवस्था छैन । पहिलेको तुलनामा लक्षित बर्गको बजेट घटेको छैन । तर स्थानीय तहमा बजेट जति बृद्धि भएको छ, त्यसको अनुपातमा लक्षित बर्गको बजेट बढेको देखिँदैन ।”

बाध्यात्मक व्यवस्थाका लागी संघले कानून बनाउन बाँकी भएकाले तत्काल केही गर्न नसकिने नेपालले बताए । लक्षित बर्गकले कार्यक्रम बनाउँदा लक्ष्य स्पष्ट गर्नुपर्नेमा नेपालको जोड थियो । “नलेज, अनुभव, क्रियटिभीसहितको गन्तव्य तय गरिनु पर्छ,” नेपालले भने, “गन्तव्यविना कार्यक्रम बनाउँदा समय र बजेट मात्रै खेरा जान्छ ।”

यसैगरि शासकीय विज्ञ डा. संग्रामसिंह लामाले संविधान जारी भए पछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनले प्रतिनिधित्व उत्साजनक बनाएको बताए । प्रतिधित्वलाई अर्थपूर्ण बनाउन भने विभिन्न समस्या रहेको लामाको अनुभव छ ।

“अहिलेको प्रतिनिधित्वलाई अर्थपूर्ण बनाउन पहिला महिला र सीमान्तकृत बर्ग भित्रको विविधतालाई केलाउनु पर्छ । महिला र सीमान्तकृत जातजातिमा पनि मधेसी, दलित, जनजाति, खसआर्यलगायतका विविधता छ,” लामाले भने, “त्यो विविधतालाई केलाएर सबैभन्दा पछि परेका बर्गकालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरे मात्रै प्रतिनिधितव अर्थपूर्ण हुन्छ ।”

महिला र सीमान्तकृत बर्गका भित्रबाट पनि पछाडी परेका बर्गको पहिचान गर्न जातिगत र क्षेत्रगत खण्डीकृत तथ्यांक आवश्यक रहेको पनि लामाले बताए । तर जिम्मेवार निकायहरूले नै खण्डीकृत तथ्यांक तयार नपारेको लामाले बताए ।

“पछिल्ला ३ वटा निर्वाचनमा कुन जाति, कुन भूगोल, कुन बर्गका महिला कति–जना महिलाहरू निर्वाचित भएछन् भनेर तथ्यांक खोज्यौं, तर पाइएन,” लामाले भने, “महिला र
सीमान्तकृत बर्गमा पनि सबैभन्दा तल रहेकाहरूलाई अगाडी ल्याउन सबैभन्दा पहिले खण्डीकृत तथ्यांकको अभाव खट्किएको छ ।”

संविधानले नै बाध्यकारी व्यवस्था नगरेको भए अहिले स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा यति धेरै महिला प्रतिनिधित्व गराउन नसक्ने लामाको ठोकुवा थियो ।

यसैगरि कांग्रेस नेतृ तथा संघीय सांसद डीला संग्रौलाले पनि बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्थाका कारणले संघमा ३२.५, प्रदेशमा ३४ र स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सम्भव भएको बताईन् ।

“प्रतिनिधित्व त भयो, तर महिला र सीमान्तकृत बर्गको सक्रिय सहभागिता चाहिन्छ भन्ने सोँच विकास भएको छैन,” संग्रौलाले भनिन्, “अधिकांश स्थानीय तहको टिकट पुरुषले मात्रै पाउने अवस्था यही सोँचको परिणाम हो ।”

अधिकांश स्थानीय तहमा उपप्रमुख महिला निर्वाचित भएको र प्रमुखले जिम्मेवारीविहीन बनाएको गुनासो आएको पनि संग्रौलाले बताईन् । “स्थानीय तह लोकतन्त्रको जग हो । लोकतान्त्रिक मर्मअनुसार महिला तथा सीमान्तकृत बर्गको उत्साहजनक प्रतिनिधित्व भएको छ,” संग्रौलाले भनिन्, “उप्रप्रमुख तथा सीमान्तकृत बर्गका जनप्रतिनिधीहरूको प्रतिनिधित्वलाई गौण बनाएको गुनासो आएको छ । प्रतिनिधित्वलाई अर्थपूर्ण बनाउने तर्फ सबैको प्रयास आवश्यक छ ।”

यसैगरि बरिष्ठ पत्रका मुक्ति रिजालले महिला तथा सीमान्तकृत बर्गको प्रतिनिधित्व उत्साहजनक भए पनि अर्थपूर्ण सहभागितामा बाधाहरू रहेको बताए । परम्परागत मानसिकता, लक्षित बर्गको कार्यदक्षता लगायतका विभिन्न समस्याले अर्थपूर्ण सहभागिताका लागी बाधा पु¥याइरहेको रिजालले बताए ।

“महिला तथा सीमान्तकृत बर्गको पैरवी गरिरहँदा ती बर्गको अर्थपूर्ण सहभागितामा भाँजो हाल्ने समस्याहरूको पहिचान गर्नु पर्छ,” रिजालले भने, “समस्याहरू पहिचान भए पछि सामुहिक प्रयासमार्फत पैरवी गर्न आवश्यक छ ।”

फ्रिडम फोरमका कार्यकारी निर्देशक तथा पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति तारानाथ दहालले पनि स्थानीय तहमा महिला तथा सीमान्तकृत बर्गको प्रतिनिधित्व उत्साहजनक भएको टिप्पणी गरे ।

“स्थानीय तहमा महिला तथा सीमान्तकृत बर्गको प्रतिनिधित्व रिभोल्यूसनरी एप्रोचमा आधारित छ,” दहालले भने, “यसलाई अर्थपूर्ण बनाउन सबैको प्रयास आवश्यक छ ।”