कृष्णराज गौतम
माघ २९, काठमाडौं । संघीय सरकारले करीब २९ हजार सहकारी संस्था र त्यसको व्यवस्थापन प्रणाली स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रको विकासमा आवश्यक नीति, नियम निर्माणलगायत विषयमा सहयोग गर्ने स्थानीय तहमा सहकारीको गतिविधिलाई सक्रिय बनाउने नीति अवलम्बन गरेको छ ।
देशभर हाल ३४ हजार ५१२ प्रारम्भिक सहकारी संस्था छन् । समाजमा छरिएर रहेको स–साना रकमलाई एकीकृत तथा बचत गर्न लगाई पूँजी निर्माण र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने कार्यमा सहकारी क्षेत्रको योगदान छ । सहकारी क्षेत्रको विकासका लाीग मन्त्रालयले विभिन्न तालीम, प्रशिक्षण तथा सूचना उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
सहकारी संस्था सञ्चालन, नियमन एवं प्रवद्र्धनका लागि नमूना कानून, दिग्दर्शन निर्माण गरिएको स्थानीय तह र प्रादेशिक सरकारलाई अभिमुखीकरण एवं क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको सचिव गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिए ।
मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्र गरी तीन खम्बे अर्थनीतिलाई आधार बनाउन खोजिएको छ । हिमाल, पहाड, तराईका विकट भू–भाग, ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा उत्पादनकर्ता कृषक तथा उपभोक्तालाई लक्षित गरी धेरै सहकारी स्थापना भएको पाइन्छ ।
नेपालमा वि.सं २०१३ देखि सहकारी क्षेत्र क्रियाशील छ । सहकारीबाट उन्नत जातका स्तरीय बिउबिजन, रासयनिक मलखाद, किटनासक औषधीहरू, कृषि औजारहरू सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा अनुदान दिन स्थानीय तहमा बजेट उपलब्ध गराइने छ ।
सहकारी क्षेत्रको माध्यमबाट देशभर निस्कृय पूँजीलाई बचत गरी वित्तीय पहुँच नपुगेकालाई विभिन्न वस्तु उत्पादनमा सहयोग तथा सेवा प्रदान भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सहकारी बजार विस्तारमार्फत गरिबी निवारण कार्यक्रमसमेत मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको छ । सरकारले यूएनडिपीसँगको सहकार्यमा सहकारी बजार विकास कार्यक्रम (सीएमडिपी) सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
यसबाट काठमाडौँ उपत्यका तथा त्यस आसपास क्षेत्रका छ जिल्लाका १८ गाउँपालिकाका ७२ उत्पादन क्षेत्रलाई सहकारीमार्फत आबद्ध गरेको छ । त्यसबाट १४ हजार ४०० कृषक परिवारलाई काठमाडौँको बजारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापना गरिएको छ । जसबाट आगामी दिनमा उपभोक्ता र उत्पादक दुवै पक्ष प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् ।
सहकारी क्षेत्रले देशभर २ खबै रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप सङ्कलन गरेको छ । समूहको वित्तीय सुरक्षा दिने तथा उनीहरुलाई लगानीको वातावरणको प्रबन्ध गर्ने उद्देश्यले सहकारी दर्ता हुने गरेको पाइन्छ । रासस
प्रतिक्रिया