काशीराम शर्मा
माघ २७, बाँके । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)का निर्वाचित जनप्रतिनिधि कामविहीन छन् । उनीहरू समय काट्दै तलब–्भत्ता बुझिरहेका छन् । एक महीनामा कम्तीमा एक पटक बैठकमा उपस्थिति जनाउँछन् । त्यसबाहेक उनीहरूको काम छैन ।
उक्त बैठक उनीहरुले भत्ताबापत जनही १ हजार रुपैयाँ पाउने गरेका छन् । जिसस पदाधिकारीले आफूले कुनै अधिकार नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । त्यसैले यसरी दिन कटाउन बाध्य भएको उनीहरूको जिकिर छ ।
संघीय र प्रदेशका मन्त्री जिल्लामा आउँदा स्थानीय तहमार्फत समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिएकाले पनि उनीहरू खिन्न छन् । जिससलाई विकास निर्माणलगायत कामको अनुगमन गर्ने अधिकार छ तर कारवाही गर्न सक्दैनन् ।
अनुगमनमा जान सवारी साधन छैनन् । “जिसस कार्यालय मातहत दुईवटा जीप छन् । त्यसमा पनि एउटा बिग्रेको छ । एउटा जीपको भरमा चलेको छ,” जिसस बाँकेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत मल्लले भभने, “सवारी साधन नहुँदा अनुगमन र समन्वयको कामसमेत प्रभावित भएको छ ।”
बिग्रेको एउटा जीप मर्मतका लागि बजेट अभाव भएको मल्लले बताए । अहिले पनि साविकको जिविसमा भएको ४० करोड रुपैयाँ प्रयोग हुन सकेको छैन । “नीति, नियम, कार्यक्रम केही छैन । आन्तरिक स्रोतको रकम रोक्का भएपछि जिससको कामकाज पूरै प्रभावित भएको छ,” मल्लले गुनासो गरे ।
चालू आवमा संघीय सरकारले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र कार्यालय सञ्चालनका लागि १ करोड ३० लाख रुपैयाँ पठाएको छ । त्यसबाहेक अन्य कुनै स्रोत नभएको जिससले जनाएको छ । जिससमा रहेका १३ कर्मचारीमध्ये अधिकांश अन्य कार्यालयमा खटिइसकेका छन् भने केहीले अवकाश पाएका छन् । अहिले जिसस छ सात जना कर्मचारीका भरमा रहेको मल्लले बताए ।
साधनका अभावमा जिससले गत असारमा बाँकेका दुई नगरपालिका र चार गाउँपालिकामा जेनतेन अनुगमन गरे पनि त्यसयता स्थानीय तहमा अनुगमनसमेत गर्न नसकिएको मल्लको गुनासो छ ।
उनका अनुसार स्थानीय तहका विकासनिर्माणका काम र सरकारी कार्यालयका गतिविधि हेरफेर तथा योजना कार्यान्वयनमा समन्वय गर्न सकिएको छैन । अनुगमन गर्न कार्यविधिमा उल्लेख भए पनि कारवाही गर्ने अधिकार नभएका कारण अपूरोजस्तै रहेका छन् ।
यस्तो पद सिर्जना गर्नुभन्दा संविधान संंशोधन गरी जिसस नै भङ्ग गर्दा राम्रो हुने जिसस प्रमुख अजय श्रीवास्तव बताउँछन् । “जिससको कामका लागी कानून बनेको छैन । जिम्मेवारीसहित अधिकार नदिएसम्म केही पनि गर्न सकिँदैन,” श्रिवास्तवले भने । साविकको जिविसले जस्तै जिससले पनि अधिकार पाउनुपर्ने श्रिवास्तवको धारणा छ ।
विगतमा माछा, घाट, काठदाउरा लिलाम, गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा, मालपोतलगायत विभिन्न शीर्षकमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले वार्षिक १७ देखि १८ करोड रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्दै आएको थियो । नयाँ स्थानीय तह कार्यान्वयन भएसँगै जिविस जिससमा रुपान्तरण भएको छ भने सबैजसो अधिकार कटौति गरिएको छ ।
धेरै अधिकार स्थानीय तहले लिएपछि जिसस आर्थिक सङ्कटमा परेको छ । खर्च गर्न नपाएपछि मर्मतसम्भारदेखि निर्माणका काम रोकिएको मल्ल बताउँछन् । मासिक पारिश्रमिकवापत प्रमुखले ४१ हजार रुपैयाँ,, उपप्रमुखले ३६ हजार रुपैयाँ र सदस्यले १६ हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् । रासस
प्रतिक्रिया