Logo

तीनै तहका निजामती सेवा ऐन पारित गरेर मात्र समायोजनमा जानुपर्ने



पुस २९, चितवन । नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको पाँचौँ केन्द्रीय बैठकले निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा ऐन जारी गरेर मात्र कर्मचारी समायोजन गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

पुस २७ र २८ गते यहाँ बसेको बैठकले कर्मचारी समायोजन भई जाने सेवामा ऐनबिना समायोजन प्रक्रिया अन्योल हुने भएकाले ती ऐनहरू जारी गरेर मात्र समायोजनमा जानुपर्नेमा जोड दिएको आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ ।

सङ्गठनले हाल कार्यरत कर्मचारीको ज्येष्ठता सूची र दरबन्दी विवरण सार्वजनिक गरी ज्येष्ठताका सम्बन्धमा दाबी विरोधको समय उपलब्ध गराइनुपर्र्ने र अन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रकाशन गरेरमात्र कर्मचारीलाई फारम भर्ने सयम उपलब्ध गराउन पुनः १ महीना म्याद थप्नुपर्ने माग गरेको छ ।

प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा प्रतिभावान् जनशक्तिलाई देशभित्रै सेवा गर्ने अवसर सिर्जना गर्न राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा विश्वविद्यालयबाट उत्कृष्ट अङ्क ल्याउनेहरू बीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराई सेवा प्रवेशको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग बैठकले गरेको छ ।

यसैगरी निजामती सेवालाई चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीलाई टोकन प्रणाली लागू गर्न माग गरेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा हुने भ्रष्टाचारलाई कारवाहीको दायरामा ल्याई भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन पनि माग गरेको छ । यसैगरि ‘राष्ट्रसेवक हाइड्रो कार्यक्रम’ शीघ्र अघि बढाउन पनि बैठकले जोड दिएको छ ।

उच्चस्तरीय तलब आयोग गठन गर्न, वैदेशिक तालीम, अध्ययन, अवलोकन भ्रमण, मनोनयनलाई, पारदर्शी र समावेशी बनाउन माग गरेको छ । सबै तहका कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीहरू बीच कार्यसम्पादन सम्झौता गरी त्यसलाई कार्य मूल्याङ्कन गर्न पनि जोड दिइएको छ ।

पत्रकाहरूको जिज्ञासामा सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटा र महासचिव रेवन्त गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, विपक्षी दलका नेता शेरवहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ट्रेड युनियन खारेज नहुने आश्वासन दिएकाले खारेजीको विषय बाहिरी हल्ला मात्र भएको बताए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्