पुस २४, बुटवल । सङ्घीय सरकारले पहिलो चरणमा प्रदेश नं ५ का कपिलवस्तु र गुल्मीसहित देशभरका पन्ध्र जिल्लामा राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने भएको छ ।
गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार चालु आवमा देसका पन्ध्र जिल्लामा राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने नीतिअनुरुप पहिलो चरणमा बृहत अभियान शुरु गर्न लागिएको हो ।
विभागको आयोजनामा बुटवलमा भएको सरोकारवाला निकायसँगको अन्तरक्रियामा विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रस्तुतीकरणमा आव २०७५/७६ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सबै नेपालीलाई बायोमेट्रिक सूचना र पृथक नम्बरसहित परिचय पत्र उपलब्ध गराइने भन्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
महानिर्देशक काफ्लेले प्रदेश ५ का दुई जिल्लासँगै कार्यक्रम सञ्चालनको तयारीमा रहेका अन्य जिल्लामा प्रदेश १ का झापा र सङ्खुवासभा, प्रदेश २ का सप्तरी र महोत्तरी, प्रदेश ३ का ललितपुर, रसुवा र चितवन, गण्डकी प्रदेशका तनहुँ र स्याङ्जा, कर्णाली प्रदेशका सल्यान र जुम्ला र सुदूरपश्चिम प्रदेशका अछाम र कञ्चनपुर छनोट भएको बताए ।
कार्यक्रम सञ्चालनको तयारीमा रहेका प्रदेश नं ५ का दुई जिल्लामध्ये कपिलवस्तुमा १० स्थानीय तहमा ८३ वडा रहेका छन् भने पाँच लाख ७१ हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको छ । यस्तै गुल्मी जिल्लामा १२ स्थानीय तहमा ९३ वडा र दुई लाख ८० हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको छ ।
चालू आवमा राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण कार्यान्वयनमा रहेका १५ जिल्लामा अनलाइन दर्ता प्रणालीको विकास गरी सबै जिल्लाबाट विवरण सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाइने र आगामी दुई वर्षभित्र सबै जिल्लामा बृहत्तर रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी राष्ट्रिय परिचय पत्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको समेत उनले जानकारी दिए ।
यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदा राष्ट्रिय परिचय पत्रले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी रुपमा सञ्चालनमा सघाउ पुग्ने, दोहोरो सुविधा लिने, झुटा विवरण पेश गर्ने, सेवासुविधाको दुरुपयोग गर्नेजस्ता कार्य नियन्त्रित भई लक्षित वर्ग, समुदाय र आम नागरिकले राज्यबाट प्रदान गर्ने सुविधाबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
साथै एक व्यक्ति एक परिचय पत्र नम्बरका कारण सामाजिक कार्यक्रम, गरीबी निवारण कार्यक्रम, सामाजिक बीमा, निवृत्तिभरण सुविधा साथै सरकारबाट प्रदान भइरहेका सेवासुविधामा हुने चुहावट नियन्त्रण भई पारदर्शी रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको महानिर्देशक काफ्ले उल्लेख गरे ।
प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले परिचय पत्रको वितरणदेखि कार्यान्वयनका क्षेत्रलाई प्रविधि मैत्री बनाउने र स्थिर सञ्जालका रुपमा स्थापित गर्नेमा ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डा तीर्थराज ढकालले राष्ट्रिय परिचय पत्र कार्यक्रम संविधानको धारा, १५ र धारा ५१ अनुरुप कार्यान्वयनमा आएको बताउँदै आवधिक योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी रहेको बताए । त्यस अवसरमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको कार्यान्वयन र वितरण प्रणाली र यसका लागि सङ्कलित व्यक्तिगत विवरणलाई कसरी सुरक्षित तुल्याउने विषयमा सुझाव दिइएको थियो । रासस
प्रतिक्रिया