स्थानीय निकायमा रहेका न्यायिक समिति निष्क्रिय

पुस २३, काठमाडौं । स्थानीय तहमा हुने झैझमेला हल गर्न संविधानले न्यायिक समिति गठन गरेको भए पनि स्थानीय निकायमा रहेका त्यस्ता समिति अझै क्रियाशील हुन सकेका छैनन् ।

त्यस्ता समितिमा उजुरीसमेत निकै कम पर्ने गरेका छन् । राजधानी काठमाडौंमा रहेको टोखा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा निकै कम उजुरी पर्ने गरेको नगरपालिकाका उपप्रमुख ज्ञानमाया डङ्गोलले बताइन् । स्थापनकालदेखि हालसम्म समितिमा ४२ वटा उजुरी मात्र न्यायिक समितिमा दर्ता भएको छ । जसमा परेका अधिकांश उजुरी एकै प्रकृतिका रहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २९ वटा उजुरी दर्ता भएकामा १८ वटा उजुरीको मुद्दा किनारा लगाइको छ । दुई वटा उजुरी अदालत पठाइएको छ । एउटा उजुरीका लागि मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ । तीन वटा उजुरी मुल्तवीमा राखिएको र बाँकी छ वटा उजुरी प्रक्रियामा नै रहेको डङ्गोलले बताइन् ।

कतिपय न्यायिक समितिबारे पनि बेखबर छन् भने न्यायिक समितिले गर्ने न्याय निरुपणका कामबारे पनि नागरिकदेखि जनप्रतिनिधिसमेत अनभिज्ञ रहेको नारपालिका कर्मचारी बताउँछन् ।

व्यक्तिगत तथा घरेलु हिंसाका उजुरी न्यायिक समितिमा नपरे पनि घरजग्गा विवाद, सम्बन्धविच्छेद र ठगी लेनदेनका उजुरी न्यायिक समितिमा पर्ने गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १३ वटा उजुरी दर्ता भएकामा पाँच वटा घर जग्गा विवादसम्बन्धी उजुरी न्यायिक समितिमा परेको छ । त्यस्तै तीन वटा पारिवारिक विवादका, दुई वटा सम्बन्धविच्छेद सम्बन्धी र एउटा घर निर्माण विवाद तथा बाँकी एउटा ठगी लेनदेन सम्बन्धी उजुरी न्यायिक समितिमा दर्ता भएका छन् ।

कार्यविधि नबन्दा, न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार र न्यायसम्पादनको तरिका बारे राज्यले छलफल तथा परामर्श नचलाउँदा न्यायिक समिति सक्रिय हुन नसकेको बताइएको छ । नगरपालिकामा आउने उजुरी सबै लिखितरूपमा नै आउने गरेका छन् । रासस