पुस २०, बलेवा । गण्डकी प्रदेश योजना आयोगले निर्माण गर्न लागेको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमाका लागि जिल्लास्तरीय छलफल तथा सुझाव सङ्कलन अभियान थालेको छ ।
आयोगले पहिलो पटक बागलुङबाट सुझाव थालेको हो । यसअघि प्रदेश तहमा मात्र छलफल भएको थियो । छलफलबाट प्रदेश तहमा कस्ता प्रकारका दीर्घकालीन योजना सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको सहभागीले बताए ।
स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, राजनीतिक दलका अगुवा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगातयका क्षेत्रका विज्ञ समेतको सहभागितामा उनीहरुले समूहगत छलफल गरेर सुझाव दिएका हुन् । गरीबी निवारण, पूँजी निर्माण र लगानी, पर्यटन, उद्योग र औद्योगिक प्रयोजनका लागि स्रोतको खोजी विषयमा छलफल र सुझाव दिइएको होटल व्यवसायी महासङ्घ गण्डकीका अध्यक्ष अर्जुन चोखालले बताए ।
त्यस्तै सहकारी, खाद्यान्न उत्पादन, फलफूल, पशुपालन, खाद्यसुरक्षा, वन तथा वातावरण, विषयमा सहकारी क्षेत्रका अगुवा तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सदस्य समेतले सुझाव पेश गरेका थिए । भौतिक पूर्वाधारतर्फ ऊर्जा, सडक यातायात, सिँचाइ, खानेपानी, जस्ता विषयमा पनि विज्ञ समूहले सुझाव पेश गरेका थिए । विषयमा ज्ञान भएकाले छलफल पछि तयार गरेको प्रस्तुतिमा समस्याको पहिचान, कार्यनीति र रणनीति समेत खुलाएर सुझाव दिएका हुन् ।
सहभागीहरुबाट आधारभूत सरसफाइ, ढल निकास, सामाजिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना तथा सञ्चार, अपाङ्गता, सामाजिक सुरक्षा, नागरिक समाज र गैरसरकारी क्षेत्र, तथा सुशासन लगायतका विषयमा समेत आवश्यक सुझाव आएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष गिरिधारी शर्मा पौडेलले बताए ।
कार्यक्रममा बागलुङका अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख आएका थिए । आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलले प्रदेशले ऊर्जा, पर्यटन र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर योजना बनाउन लागेको बताए ।
स्थानीय तहले प्राथमिकीकरण गरेका ठूला योजनालाई पञ्चवर्षीय योजनामा समेटेर आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउन सकिने उनीहरुको सुझाव छ । प्रदेश योजना आयोगले पाँच समूहका २७ वटा विषयमा छलफल गरेर सबै जिल्लाबाट सुझावसहित पहिलो आवधिक योजना बनाउन लागेको हो ।
उनीहरुबाट १७३ सूचकमा छलफल गरेर आवश्यक सुझाव प्राप्त भएको पौडेलले जानकारी दिए । ‘‘हाम्रो प्रदेशको गरीबीको दर घटाउने, प्रतिव्यक्ति आय बढाउने र समावेशी विकास गरिने गरी सुझाव आएका छन्’’ पौडेलले भने, “ग्राहस्थ्य उत्पादन र रोजगारीका अवसर बढाउने गरी उद्योग क्षेत्रको विकास धेरैको चासो देखियो ।” प्रदेश सरकारले पनि पर्यटन, कृषि र ऊर्जालाई समृद्धिको आधार मानेकाले सोही अनुसारकै लगानी बढाउन स्थानीय तहमा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्ने उनीहरुले प्रतिबद्धता पनि जनाएको उनले बताए ।
हाल बागलुङमा प्रतिहेक्टर ३ दशमलब पाँच टन धान, ३ दशमलब ३ टन मकै र १ दशमलब २ टन कोदो उत्पादन भइरहेको छ । यो उत्पादनले नपुगेकाले बढाउनका लागि जैविक मल उद्योग स्थापना र आयात प्रतिस्थापन लगायनका कार्यक्रम र बजेट विनियोजनका लागि प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रलाल सापकोटाले बताए । आयोगले ठूला आयोजनालाई अपनत्व लिएर काम गर्नुपर्ने उनले सुझाव पनि दिए । रासस
प्रतिक्रिया