काशी शर्मा
पुस २०, बाँके । नेपालगञ्जका विभिन्न चोकमा राखिएका सिसी क्यामरा बिग्रिन थालेका छन् । नेपालगञ्जका १६ ठाउँमा ५६ सिसी क्यामेरा राखिएकोमा १२ बन्द छन् । ती बिग्रिएका क्यामराको समयमै मर्मत हुनसकेको छैन ।
ती क्यामराको निगरानी गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको सञ्चारफाँटले केही लामो समयदेखि र केही हालसालै बिग्रिएर १२ त्यस्ता क्यामराले काम गर्न छाडेको जनाएको छ । क्यामरा व्यवस्थापन समितिका संयोजक नन्दलाल वैश्यले ठेकेदार कम्पनीले नै बिग्रिएको सिसी क्यामरा मर्मत गर्ने सम्झौता भएअनुसार मर्मत भइरहेको जानकारी दिए ।
चार महीनासम्म गहन छलफल र सहयोग सङ्कलन गरेपछि नेपालगञ्जका विभिन्न चोकमा सिसी क्यामेरा राखिएको थियो । गत साउन २१ गते सिसी क्यामेराको उद्घाटन गरिएको थियो । चोकमा क्यामरा राख्न तत्कालीन प्रहरी उपरिक्षक टेकबहादुर तामाङले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए भने २५ सदस्यीय सिसी क्यामरा व्यवस्थापन समितिले सबै चाँजोपाँजो मिलाएको थियो ।
संयोजक वैश्यले केही क्यामरा बिग्रिने र तत्कालै बनाउने काम भइरहेको बताए । उनका अनुसार विद्युत् पोलको काम भइरहेको, हावाहुरी र सवारीसाधनले तारमा असर गर्दा केही ठाउँको क्यामरा बिग्रिएका छन् । ठेकेदार कम्पनीलाई एक जना प्राविधिक यही राखिदिन अनुरोध गरिएको छ ।
नेपालगञ्जमा सिसी क्यामरा जडान गर्न विभिन्न व्यक्ति, उद्योग, फर्मबाट ४५ लाख ७६ हजार सङ्कलन गरिएकोमा ५६ वटा जडान गर्दा ३३ लाख ९७ हजार २६० खर्च भयो । ती ५६ क्यामराको १४ किलोमिटरमा नेटवर्क बनाइयो भने अन्य ठाउँमा पनि क्यामरा राख्ने तयारी छ ।
भएकै क्यामराको राम्रो व्यवस्थापन गर्न नसकेको व्यवस्थापन समितिका संयोजक वैश्यले भने, “औद्योगिक क्षेत्र लगायतका अन्य ठाउँसहित नेपालगञ्जमा १५० जति क्यामरा जडान गर्ने तयारी छ ।” राँझा, कारकाँदो, पुष्पलाल, धम्बोझी, बिपी, गणेशमान, त्रिभुवन, बसपार्क, अञ्चल अस्पताल, शहीद सेतुविक चोक लगायतका ठाउँमा सिसी क्यामरा जडान गरिएको छ ।
त्यस्तै उज्यालो शहर बनाउन नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रको सुर्खेत रोड र न्यूरोड क्षेत्रमा राखिएका ६७ सौर्य बत्ती बल्दैनन् । दुई वर्षअघि पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा राखिएका सौर्य बत्ती बिग्रिएपछि मर्मतमा कसैले चासो देखाएको छैन ।
ठेकेदार कम्पनी र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका बीच मर्मत कसले गर्ने भन्नेमा निक्यौल नहुँदा बिग्रिएका ती बत्ती बनाउनेतर्फ पहल हुनसकेको छैन । काठमाडौंस्थित सौर्य इनर्जी प्रालिले जडान गरेको ७० बत्तीबारे आफूसँग जानकारी रहेपनि अन्य ८० कसले जडान गरेको भन्नेबारेमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका नै बेखबर छ ।
उपमहानगरपालिका योजना शाखाका इञ्जिनीयर सुरजकुमार गुप्ताले भने, “बिग्रिएको सौर्य बत्ती मर्मत गर्नेबारे ठेकेदार कम्पनी सौर्य इनर्जीसँग भएको सम्झौता अस्पष्ट भएकाले समस्या छ ।” इञ्जिनीयर गुप्ताका अनुसार बत्तीको कुनै पाटपुर्जा बिग्रिएमा दुई वर्षसम्म त कुनै तीन वर्षसम्म मर्मत गर्नुपर्ने सम्झौता भएको छ । “सबै सम्झौता मन्त्रालयबाट सोझै भएको हुँदा प्राविधिक कुराबारे हामीलाई जानकारी छैन”, गुप्ताले भने ।
कृषिउपज केन्द्र बन्द
करीब पाँच वर्षअघि केएल दुगड समूहले सञ्चालन गरेको ज्ञान एग्री भण्डारण कृषिउपज केन्द्र बन्द भएको छ । बाँके, बर्दिया र दाङका किसानलाई लक्षित गर्दै २०७१ सालमा ग्लोबल आइएमई बैंकको सहकार्यमा सञ्चालित केन्द्रमा लक्ष्यअनुसार किसानको सहभागिता नहुँदा केन्द्र बन्द भएको हो ।
बैंकको झण्झटिलो प्रक्रिया र ब्याजको कारण किसान उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन नआएपछि एक वर्षदेखि नै कार्यक्रम बन्द भएको छ । ज्ञान एग्री वेयरहाउजिङ एण्ड कोलष्ट्रोल म्यानेज्मेन्ट प्रालिमार्फत स्थापना गरिएको उक्त केन्द्रमा करीब १५ करोड बढीको लागत रहेको थियो । केन्द्रको क्षमता तीन हजार ५०० मेट्रिक टन छ ।
१५० प्रतिमेट्रिक टन भाडा तिरेर किसानले आफ्ना कृषि उत्पादन उक्त केन्द्रमा भण्डारण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । किसानले कार्यक्रमभित्र आउन रुचि नदेखाएपछि एक वर्षअघि नै कार्यक्रम बन्द गरिएको केएल दुगड नेपालगञ्जका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीप छाजेड बताउछन् ।
उक्त भण्डारण केन्द्रको स्थापना पछि किसानको उत्पादन कुहिने, चोरी हुने, आगलागीबाट नष्ट हुने र मूल्य नपाउने समस्या समाप्त हुने विश्वास लिइएको थियो । कृषिउपजको भण्डारण कम्पनी आफैँ बीमासमेत गर्दै आएको थियो । भण्डारण केन्द्रमा कृषकले उपज राखैकै आधारमा ‘वेयर हाउस रसिदमार्फत कर्जा’ समेत पाएका थिए ।
किसानको उत्पादन सुरक्षित रहोस् र बजारमा राम्रो मूल्य पाउन भन्नका लागि प्रयास थालेको भए पनि दीर्घकालीन बन्न नसकेको छाजेड बताउछन् । यहाँका कृषकबाट कृषि बाली खरीद गरेर करीब ६७ प्रकारका खाद्यान्न उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको समेत उनले बताए । भण्डारण गर्ने किसानलाई कृषिसम्बन्धी विभिन्न तालीम प्रदान गरिएको थियो । किसानले भण्डारण गरेको बालीको बजार मूल्यको ७० प्रतिशत बराबरको बैंकबाट कर्जा पाएका थिए । बैंकको प्रक्रिया लामो भएपछि उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन नआएको बाँकेका किसान बताउँछन् । रासस
प्रतिक्रिया