पुनर्निर्माणमा स्थानीय तहसँग समन्वय भएन

सञ्चिता घिमिरे

पुस ६, ललितपुर । सम्पदा, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकीलगायत संरचनाको पुनर्निमाणमा अझै स्थानीय तहसँग समन्वय भएको छैन । भूकम्पपछि पुनर्निर्माण सुरू हुँदा स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन थियो । अहिले निर्वाचित भएर आएको लामो समय बित्दासमेत समन्वय हुन नसकेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको डेढ वर्ष बित्दासमेत राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण र स्थानीय सरकार बीच सहकार्य हुन सकेको हो । सहकार्य हुन नसक्दा स्थानीय तहले सार्वजनिक सम्पत्तिको पुनर्निर्माणको काम त परै जाओस्, जानकारी समेत पाएको छैन ।

महालक्ष्मी नगरपालिकाभित्र धेरै विद्यालय तथा स्वास्थ्यचौकी पुनःनिर्माण अहिले भइरहेको छ । पुनःनिर्माणका क्रममा समस्या पर्दा मात्रै आफूले जानकारी पाउने गरेको नगरप्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठ बताउँछन् ।

प्राधिकरणले जिल्लामा रहेका विभिन्न कार्यालयको समन्वयमा काम गरिरहेको छ । तर स्थानीय सरकार नै त्यस ठाउँको जानकार र जिम्मेवार भए पनि कुनै जानकारी पाउन नसकेको उनको गुनासो छ । “विद्यालयका नाममा जग्गा नहुँदा वा अरू कुनै समस्या पर्दा मात्रै स्थानीय तह खोज्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ,” श्रेष्ठले भने ।

जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष सहभागितामा पुनर्निर्माणको काम हुँदा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कुरा थाहा हुने र कुनै समस्या देखिए हल गर्न सझिलो हुने श्रेष्ठले बाए ।

नगरपालिका क्षेत्रमा भइरहेका कतिपय संरचनामा पुनःनिर्माणको क्रममा समस्या देखिएको छ । उनी भन्छन्, “करोडौँको भवन निर्माण भइरहेको छ, तर थोरै खर्चमा बन्ने शौचालय बनिरहेको छैन,” श्रेष्ठले भने, “हामीसँग कुनै सहकार्य नभएकाले यस्ता समस्या देख्दादेख्दै पनि केही गर्न सकिरहेका छैनौं ।”

कोञ्ज्योसोम गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोपीलाल स्याङतान आफ्नो गाउँपालिकामा गैरसरकारी संस्थाहरूले गरिरहेका पुनर्निर्माणको काममा धेरै समस्या रहेको बताउँछन् । तर समन्वय हुन नसक्दा कारवाही गर्न नसकिएको स्याङतानको गुनासो छ ।

पुनर्निर्माण अहिले स्थानीय तहका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको स्याङतानको भनाइ छ । एकातिर स्थानीयवासी मेरो ठाउँमा पुनःनिर्माण किन ढिला भइरहेको छ भन्दै गाउँपालिका आउने, अर्कातिर पुनःनिर्माणका काम गर्ने निकायहरूले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगर्ने समस्या छ ।

अहिलेसम्म पुनर्निर्माणमा समस्या देखिए मात्र स्थानीय तह खोज्ने प्रवृत्ति छ ।

साविक संखु गाविसको स्वास्थ्यचौकी निर्माणका क्रममा विवाद हुँदा समाधानका लागि ठेकेदार र व्यवस्थापान समिति गाउँपालिका आएका थिए । गाउँपालिकाका अरु ठाउँमा भइरहेका विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी वा अरु कुनै सामुदायिक भवन पुनःनिर्माणमा गाउँपालिकासँग समन्वय छैन ।

सार्वजनिक भवन वा निजी आवास निर्माणका क्रममा समस्या आउँदा स्थानीय तहले समाधानका लागि सिफारिश गर्छ । उहाँ गुनासो गर्नुहुन्छ, “कहिलेकाँही त हामीले गरेको सिफारिशसमेत कार्यान्वयन हुँदैन ।”

पुनःनिर्माणको काममा धेरै निकाय जिम्मेवार भएकाले पनि पुनःनिर्माणमा ढिलाई भइरहेको वागमती गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर लोप्चन बताउँछन् । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको यत्तिका समय हुँदा पनि स्थानीय तहलाई पुनःनिर्माणको जिम्मेवारी प्राधिकरणले नदिँदा ढिलाइ भइरहेको हो ।

स्थानीय तह एउटैलाई कामको जिम्मेवारी दिँदा निजी आवास र सार्वजनिक भवन दुवैको पुनःनिर्माण चाँडो हुनसक्छ । “सम्झौता गर्न वा किस्ता बुझ्न धेरै निकायमा धाउनुपर्छ,” लोप्चनले भने, “स्थनीय तहको खातामा पैसा पठाउँदा स्थानीयवासीलाई सहज हुन्थ्यो ।”

जिल्लाभरमा निजी आवास निर्माणमा भने जिल्लामा ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा नगर क्षेत्रमा पुनःनिर्माण अझै सुस्त छ । गुनासोपछि थप भएकासमेत गर्दा जिल्लाभरमा जम्मा लाभग्राही संख्या २८ हजार ३८२ छ ।

पहिलो किस्ता लिने लाभग्राहीको संख्या २४ हजार ४११ छ । दोस्रो किस्ता लिनेको संख्या ९ हजार ३३४ र तेस्रो किस्ता लिने संख्या ६ हजार १३० छ । रासस