वेपत्ता परिवारका सदस्यहरू भन्छन्ः हामीप्रति सरकार असहयाेगी भयो

स्थानीय खबर संवाददाता
काठमाडौं, ११ असोज

वेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्य र आफन्तले आफूहरूलाई न्याय दिलाउने सवालमा राज्य संयन्त्र अनुदार भएको गुनासो गरेका छन् । अन्तराष्ट्रिय रेडक्रस सोसाईटी र मिडिया एक्सन नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको वेपत्ता पारिएका नागरिकका सदस्यहरूले आफ्नो आफन्तको खोजी गर्दा सरकारी निकायहरूले अहसयोग गरेको बताए ।

वेपत्ता परिएका नागरिकको सूचनाको हक सम्बन्धि उक्त कार्यक्रममा वेपत्ता परिवार राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष रामकुमार भण्डारीले प्रहरीले उजुरी लिन नमान्ने, अदालतबाट न्याय नपाइने, द्धन्द्ध निरुपणसँग सम्बन्धित निकायहरूले गम्भीरतापूर्वक काम नगरेको आरोप लगाए ।

“मेरो बुवा बेपत्ता पारिएको १८ बर्ष पुग्यो । उहाँलाई निरन्तर खोजिरहेका छौं । तर यतिका बर्ष भयो उहाँ बाँचिराख्नु भएको छ कि केही भयो भनेर खोजिरहेको छु, तर अझै पत्तो लागेको छैन,” भण्डारीले भने, “मजस्ता कयौं द्वन्द्व पिडितले राज्य संयन्त्र अनुदार भएको पीडा खेप्नु परिरहेको छ । अदालत, प्रहरी, सूचना आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग, जिल्ला प्रशासनजस्ता निकायहरू हाम्रो समस्याप्रति गम्भीर भएनन् ।”

यसैगरि चन्द्रागिरी नगरपालिकाकी सदस्य शोभा भट्टराईले दशकौंसम्म पनि बेपत्ता आफन्तबारे जानकारी पाउन नसक्ने अवस्था रहेको गुनासो गरिन् ।

“मेरो पति २०५८ असोज १८ गतेदेखि बेपत्ता हुनुहुन्छ । त्यसयता उहाँको खोजीमा म निरन्तर लागिरहेकी छु । तर पत्ता लागेको छैन,” भट्टराईले भनिन्, “पत्रकारहरू आउँछन्, सोध्छन् । अब त कुरा गर्न पनि मन लाग्दैन । त्यही कुरा कति गरिराख्नु ?”

वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका उपसचिव निराजन घिमिरेले सोचेअनुसार काम हुन नसकेको स्वीकारे । तर कतिपय अवस्थामा पिडितको आग्रह अनुसार काम गर्न पनि अफ्ठेरो रहेको घिमिरेले बताए ।

“वेपत्ता भएका नागरिक चाँडो पत्ता लागोस् भनेर हामी पनि काम गरिरहेका छौं । तर कहिलेकाँही काम चाँडो गर्न सकिँदैन,” घिमिरेले भने, “पीडक पहिचान भईसकेको अवस्थामा जानकारी दिँदा अर्को समस्या आउन सक्छ । यस्ता धेरै बाध्यताका कारण पनि बेपत्ता नागरिकबारे जानकारी दिन सकिँदैन ।”

घिमिरेका अनुसार आयोगमा मुलुकभरबाट ३ हजार १ सय उजुरी आएको र त्यसमध्ये साढे २ हजार वटा उजुरी अनुसन्धान गर्नु पर्ने अवस्थाको छ । आयोगले अहिले १ हजार ३ सय वटा उजुरीको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

रिपब्लिका दैनिकका सम्पादक सुवास घिमिरेले वेपत्ता पारिएका नागरिकबारे जानकारी पाउन ढिलाई हुनुलाई ‘नटुङ्गिने प्रकृया’को टिप्पणी गरे ।

“१० बर्षे द्धन्द्धकालमा वेपत्ता भएका नागरिकहरूको पत्ता अझै लागेको छैन । सुरूमा खोज्ने परिवारका सदस्यहरू थाकेर नयाँ सदस्यहरू लाग्नु पर्ने अवस्था छ,” घिमिरेले भने, “पिडित नागरिकले नटुङ्गिने प्रक्रियामा फस्नु परिरहेको छ । त्यसमाथी सूचनाको हकसम्बन्धि ऐन कानूनको कमजोरी, न्याय दिने निकायहरूको ढिलासुस्तीले पिडितलाई दशकौंसम्म पीडा दिने काम भइरहेको छ ।”

बरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेतले वेपत्ता पारिएका नागरिक खोज्ने निकायहरू केन्द्रकृत भएको टिप्पणी गरिन् । “अहिले स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति बनेको छ । कतै न्याय पाइएला कि भनेर वेपत्ता परिवारका सदस्यहरू न्यायिक समितिमा आउँछन्,” बस्नेतले भनिन्, “तर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग ललितपुरमा छ । दूरदराजका पिडितहरू ललितपुरसम्म कसरी आउने ? मुलुक संघीयतामा गएको भए पनि पिडितलाई न्याय दिने प्रक्रिय केन्द्रीकृत नै छ ।”

मिडिया एक्सन नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मणदत्त पन्तले सूचना पाउने अधिकारको बहस सार्वजनिक विकास निर्माण र सरकारी निकायहरूको सेवाप्रवाहमा मात्र केन्द्रित भईरहेको बताए ।

“सूचनाको हकसम्बन्धि बहस विकास निर्माण, सेवाप्रवाहजस्ता बिषयमा मात्र केन्द्रित छन् । यसबाहेक अरू गम्भीर प्रकृतिका सामाजिक मुद्दाहरूमा नागरिकले चाँडो सूचना पाउने अधिकार स्थापित हुनुपर्छ,” पन्तले भने, “नागरिक वेपत्ता पारिएको, बेचबिखन गरिएको जस्ता गम्भीर बिषयहरूमा सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न सझिलो छैन । तर सूचनाको हक नागरिकको मौलिक अधिकार हो । नागरिकको मौलिक हक कायम गराउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो ।”