भदौ ९, सुर्खेत कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्ना काम कारबाहीलाई कागजरहित बनाएको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारको काम कारबाहीलाई शीघ्र, व्यवस्थित, पारदर्शी र कम खर्चिलो बनाउन कागजरहित प्रणाली शुरु गरिएको बताए ।
“आन्तरिक सञ्जाललाई चलायमान र व्यवस्थित बनाउन हामी मन्त्रालयमा इन्टरकम जडान गर्छौं,” उनले भने, “कर्णालीमा सञ्चालित आयोजनाहरूको जानकारी लिन फ्रिक्वेन्सी जडान गर्छौं । दौडेर जाने परम्परागत प्रणाली विस्थापित गर्छौं ।”
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा यसअघि सिसी क्यामेरा जडान भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद् मात्र नभई सबै मन्त्रालय कागजरहित र सिसी क्यामेरा जडित हुने शाहीले बताए । सबै विभागीय मन्त्रीलाई ‘कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्’ लेखिएको लोगो वितरण पनि गरिएको छ ।
अध्ययन समिति गठन
कर्णाली प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन अध्ययन समिति गठन गरेको छ । । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा सबै प्रदेशका सबै मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी समिति गठन गरिएको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव सदस्य सचिव रहने उक्त समितिमा दुई जना विज्ञ थपिने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री एवं प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिइन् ।
उहाँका अनुसार बैठकमा कर्णाली प्रदेश गरिबी निवारण समन्वय समिति (गठन तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
गरिबी निवारणका लागी सबै प्रादेशिक निकायसँग केसीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य रहने र यसको गुरुयोजना निर्माण थालिने छ ।
प्रदेश खेलकूद विधेयक, २०७५, प्रदेश शिक्षा विधेयक, २०७५ र प्रदेश स्वास्थ्य विधेयक, २०७५ लाई सैद्घान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय भएको केसीले जानकारी दिइन् । रासस
प्रतिक्रिया