सामाजिक परिचालकको तलब विनियाेजन भएन, १८ करोड निकासा हुन बाँकी

स्थानीय खबर संवाददाता
काठमाडौं, ८ असार

चालू आर्थिक बर्ष सकिनै लाग्दा पनि सरकारले स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) मा कार्यरत सामाजिक परिचालकको तलब निकासा गरेको छैन ।

गत चैत १६ गतेदेखि यही असार मसान्तसम्मको तलबका लागी १८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ आवश्यक छ । तर एलजीसीडीपीका अनुसार अहिलेसम्म विनियोजन भएको छैन ।

चालू आर्थिक बर्षको पुस १५ गते सामाजिक परिचालकको म्याद सकिएको र चैतमा मात्रै म्याद थप गरिएको हुँदा समस्या भएको एलजीसीडीपीले जनाएको छ । लामो समयसम्म म्याद नथप्दा कतिपय सामाजिक परिचालकलाई स्थानीय तहले आन्तरिकीकरण गरिसकेको छ । कतिपयले काम नै छोडेको हुँदा सामाजिक परिचालकको एकिन संख्याबारे एलजीसीडीपी बेखबर छ ।

“सामाजिक परिचालकको संख्या एकिन नभएर नै रकम निकासा हुन ढिलाई भएको हो,” एलजीसीडीपीका एक अधिकारीले भने । देशभरका ७ सय ५३ मा ४ हजार ३७१ सामाजिक परिचालक कार्यरत छन् । सार्वजनिक सेवा प्रदायक र गैरसरकारी संघसँस्थाबाट परिचालित सामाजिक परिचालकहरूको तलब एलजीसीडीपीले बेर्होदै आएको छ ।

सामाजिक परिचालन सँधैका लागी बन्द

आगामी आर्थिक बर्षदेखि सरकारले सामाजिक परिचालनलाई सँधैका लागी बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । उसो त सामाजिक परिचालनको खर्च बेर्होदै आएको एलजीसीडीपीसमेत आगामी साउनदेखि खारेज हुनेछ ।

मुलुक संघीय संरचनामा गईसकेको र एलजीसीडीपी पुरानो संरचनाको जगमा बनेको कार्यक्रम भएकाले खारेज गर्न लागेको हो । एलजीसीडीपीको सट्टामा सरकारले सब–नेसनल गभर्नेन्स प्रोग्राम (एसएनजीपी) सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

सामाजिक परिचालकलाई एसएनजीपीले पनि निरन्तरता दिन सक्थ्यो । तर सरकारी अधिकारीहरू सामाजिक परिचालनप्रति सन्तुष्ट छैनन् । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधी आइसकेकाले सामाजिक परिचालक आवश्यकता नभएको सरकारी अधिकारीहरूले दाबी गर्दै आएका छन् ।