१२ मंसिर २०७९, सोमबार | Mon Nov 28 2022

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

संविधान संशोधनमार्फत केन्द्रीकृत व्यवस्थाको प्रेत जगाउने प्रयत्न



स्थानीय शासनको सुनौलो विहानी सुरू भएसँगै नेपालको राजनीतिक आकाशमा कालो बादल मडारिन थालेको छ ।

संविधानले सिंहदरबार र नयाँ बानेश्वरको संसद भवनको अधिकार दिएपछि हाम्रा स्थानीय तह कति अधिकारसम्पन्न र जिम्मेवार छ भन्ने कुराको चर्चा गर्नै परेन । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्याय सम्पादनको अधिकारसहितको स्थानीय तहलाई कमजोर पार्न राजनीतिक बृत्तमा चलखेल सुरू भएको छ ।

यति शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहलाई असफल बनाएर केन्द्रीकृत व्यवस्था फर्काउन सत्तारुढ दलहरूबाट चलखेल सुरू भएको छ । असन्तुष्ट मधेशकेन्द्रित र पहिचानवादी दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउने नाममा सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले राष्ट्रिय सभामा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था संविधान संशोधनमार्फत हटाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।

संविधानले गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रान्तीय सभाका सदस्यहरूले राष्ट्रिय सभामा भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यही राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका सदस्यले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ । यो प्रस्ताव पारित भएमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले राष्ट्रिय सभामा भोट हाल्न पाउने पाउने छैनन् । अहिले हुन लागेको स्थानीय चुनाव राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्तिले भन्दा पनि यहि संवैधानिक बाध्यताले हो ।

पहिला स्थानीय चुनाव नगरे राष्ट्रिय सभा गठन हुन सक्दैन । राष्ट्रिय सभा गठन नभए राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव हुन सक्दैन । यही संकट आउने निश्चित भएपछि दलहरू स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गर्न बाध्य भएका हुन् ।

यो व्यवस्था हटाए पछि राष्ट्रिय सभाको गठन, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागी स्थानीय तहको चुनाव गरिराख्नु पर्ने बाध्यता हुँदैन । बाध्यता नभए पछि स्थानीय तहको आवधिक चुनाव ‘गरेपनि हुने, नगरेपनि केही फरक नपर्ने’ अवस्था आउँछ ।

यो अवस्थाले स्थानीय तह जनप्रतिनिधीविहीन हुने निश्चित छ । स्थानीय चुनाव ‘गरे पनि ठिक, नगरे पनि ठिक’ भन्ने व्यवस्थाले तत्कालिन स्थानीय निकाय करिब १५ बर्ष जनप्रतिनिधिविहीन भयो । जसको मूल्य मुलुकले कति चुकायो, त्यसको चर्चा गर्न अर्को लेखको जरुरत पर्छ ।

संवैधानिक बाध्यता नभए पछि चुनाव हुन सक्दैन । किनकी हार्ने भयले राजनीतिक दलहरूले स्थानीय चुनाव गर्नै चहाँदैनन् भन्ने अनुभव हामीसँग प्रशस्त छ । दोस्रो जनआन्दोलन लगत्तै स्थानीय चुनावको चर्चा नभएको होइन । नयाँ राजनीतिक माहोलमा स्थानीय चुनावले चर्चा कम पायो ।

पहिलो संविधानसभा लगत्तै स्थानीय चुनावको चर्चा भयो । त्यसबेला अप्रत्यासित हार बेहोरेको एमालेले स्थानीय चुनाव गर्न नहुने भन्दै सार्वजनिक रुपमै अडान राखेको थियो । कांग्रेसले बिरोध नै त गरेन, तर स्थानीय चुनावको कुरा गर्नै चाहेन । यसको मुख्य कारण दवै पार्टीलाई चुनाव हार्ने भयले लखेटेको थियो । स्थानीय चुनावमा आफ्नो पार्टीको क्षय हुने आशंका दुवै पार्टीमा थियो ।

ठूलो पार्टी माओवादी भने पहिलो संविधासभाको चुनावको अभूतपूर्व जीतको उल्लासमा थियो । त्यही उल्लासमा माओवादीले पशुपतिको पुजारी, सेनापति कटवाल प्रकरणलगायतका धेरै चुुनौतिपूर्ण राजनीतिक खेलमा हात हाल्यो, स्थानीय चुनाव भुल्यो ।

दास्रो संविधानसभाको चुनावले राजनीतिक समीकरणमा कायलपट ग¥यो । चुनावी परिणामले सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी भारी अन्तरका साथ तेस्रो स्थानमा झ¥यो । पहिला निक्कै साना भनिएको कांग्रेस र एमाले करिब दुई दर्जन सीट संख्याको अन्तरमा पहिलाे र दाेस्राे दलमा गनिए ।

कांग्रेस सभापति शुसिल कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि स्थानीय चुनावको चर्चा भयो । त्यसमा एमालले पनि समर्थन जनायो । बिरोध माओवादीले ग¥यो, किनकी हार्ने भयले भाग्ने पालो माओवादीको थियो, किनकी दोस्रो संविधानसभामा अप्रत्यासित हार माओवादीले बेहोरेको थियो ।

अन्ततः यिनै ठूला दलहरूको अग्रसरतामा संविधान जारी भयो । संविधानले स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले पनि राष्ट्रिय सभामा भोट हाल्नुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । राष्ट्रिय सभाले पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा भोट हाल्नु पर्ने व्यवस्था ग¥यो ।

स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचन नगरे राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म प्रभाव पर्ने भएकाले सरकारले स्थानीय चुनाव गर्न लागेको हो । असन्तुष्ट दललाई मनाउने नाममा सत्तारुढ माओवादी केन्द्रले केही महिनाअघि देखि नै यो व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरिरहेको छ ।

यो प्रस्ताव सफल भएपछि ‘स्थानीय चुनाव गरेपनि ठीक, नगरे पनि ठीक’ हुने अवस्था आउँछ । स्थानीय चुनाव नगर्दा कुनै संवैधानिक जटिलता आउँदैन । अहिलेजस्तै स्थानीय तह फेरी जनप्रतिनिधीविहीन हुने निश्चित छ । स्थानीय तहलाई संविधानले यतिधेरै अधिकार र जिम्मेवारी दिएको छ कि त्यसको कार्यान्वयन जनप्रतिनिधीविना सम्भव छैन ।

स्थानीय तह जनप्रतिनिधीविहीन भयो भने अधिकार उपभोग र जिम्मेवारी बहन गर्न सक्दैन र अधिकार केन्द्र र प्रान्तमा खिचिनेछ । त्यसैले सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रको प्रस्ताव स्थानीय शासनका लागी आत्मघाती कदम हो । यो प्रस्ताव पारित भए मृत्यु भइसकेकाे केन्द्रीकृत व्यवस्थाको प्रेत जाग्नेछ । त्याे प्रेतले अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहलाई सँधै पिर्नेछ ।

अर्को, संविधानले स्थानीय तहलाई सरकारको रुपमा व्याख्या गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा मतदान गर्नबाट स्थानीय सरकारका प्रतिनिधीे बञ्चित हुनु भनेको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई संकुचित गराउनु हो । लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई संकुचित गराएर लोकतन्त्रकै कुरा गर्नु शोभनीय होइन ।

अहिले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधी छैनन् । संविधान संशोधनको खरो बिरोध गरिरहेको एमालेलगायतका दलहरूले यो बुँदाप्रति त्यत्ति चासाे दिएकाे छैन । अब संशाेधनविराेधी दलहरू, गाविस महासंघ, नगरपालिका संघ, स्वशासन अधिकारकर्मी र सबै सरोकारवालाहरू जाग्नुपर्ने बेला आएको छ ।

यतिबेला पनि निदाईरह्यो भने अधिकारसम्पन्न स्थानीय शासन लुलो हुन्छ । स्थानीय शासन लुलो हुँदा केन्द्रीकृत शासन बलियो हुन्छ । केन्द्रीकृत शासनले राज्य उपल्ला तहहरूलाई मालिक र नागरिकलाई दास बनाउँछ । नागरिकलाई दास बनाउने प्रस्तावबिरुद्ध एकजुट हुनेबेला आएको छ ।

प्रकाशित मिति : १९ चैत्र २०७३, शनिबार ००:००