संविधान संशोधनमार्फत केन्द्रीकृत व्यवस्थाको प्रेत जगाउने प्रयत्न

स्थानीय शासनको सुनौलो विहानी सुरू भएसँगै नेपालको राजनीतिक आकाशमा कालो बादल मडारिन थालेको छ ।

संविधानले सिंहदरबार र नयाँ बानेश्वरको संसद भवनको अधिकार दिएपछि हाम्रा स्थानीय तह कति अधिकारसम्पन्न र जिम्मेवार छ भन्ने कुराको चर्चा गर्नै परेन । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्याय सम्पादनको अधिकारसहितको स्थानीय तहलाई कमजोर पार्न राजनीतिक बृत्तमा चलखेल सुरू भएको छ ।

यति शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहलाई असफल बनाएर केन्द्रीकृत व्यवस्था फर्काउन सत्तारुढ दलहरूबाट चलखेल सुरू भएको छ । असन्तुष्ट मधेशकेन्द्रित र पहिचानवादी दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउने नाममा सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले राष्ट्रिय सभामा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था संविधान संशोधनमार्फत हटाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।

संविधानले गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रान्तीय सभाका सदस्यहरूले राष्ट्रिय सभामा भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यही राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका सदस्यले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ । यो प्रस्ताव पारित भएमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले राष्ट्रिय सभामा भोट हाल्न पाउने पाउने छैनन् । अहिले हुन लागेको स्थानीय चुनाव राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्तिले भन्दा पनि यहि संवैधानिक बाध्यताले हो ।

पहिला स्थानीय चुनाव नगरे राष्ट्रिय सभा गठन हुन सक्दैन । राष्ट्रिय सभा गठन नभए राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव हुन सक्दैन । यही संकट आउने निश्चित भएपछि दलहरू स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गर्न बाध्य भएका हुन् ।

यो व्यवस्था हटाए पछि राष्ट्रिय सभाको गठन, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागी स्थानीय तहको चुनाव गरिराख्नु पर्ने बाध्यता हुँदैन । बाध्यता नभए पछि स्थानीय तहको आवधिक चुनाव ‘गरेपनि हुने, नगरेपनि केही फरक नपर्ने’ अवस्था आउँछ ।

यो अवस्थाले स्थानीय तह जनप्रतिनिधीविहीन हुने निश्चित छ । स्थानीय चुनाव ‘गरे पनि ठिक, नगरे पनि ठिक’ भन्ने व्यवस्थाले तत्कालिन स्थानीय निकाय करिब १५ बर्ष जनप्रतिनिधिविहीन भयो । जसको मूल्य मुलुकले कति चुकायो, त्यसको चर्चा गर्न अर्को लेखको जरुरत पर्छ ।

संवैधानिक बाध्यता नभए पछि चुनाव हुन सक्दैन । किनकी हार्ने भयले राजनीतिक दलहरूले स्थानीय चुनाव गर्नै चहाँदैनन् भन्ने अनुभव हामीसँग प्रशस्त छ । दोस्रो जनआन्दोलन लगत्तै स्थानीय चुनावको चर्चा नभएको होइन । नयाँ राजनीतिक माहोलमा स्थानीय चुनावले चर्चा कम पायो ।

पहिलो संविधानसभा लगत्तै स्थानीय चुनावको चर्चा भयो । त्यसबेला अप्रत्यासित हार बेहोरेको एमालेले स्थानीय चुनाव गर्न नहुने भन्दै सार्वजनिक रुपमै अडान राखेको थियो । कांग्रेसले बिरोध नै त गरेन, तर स्थानीय चुनावको कुरा गर्नै चाहेन । यसको मुख्य कारण दवै पार्टीलाई चुनाव हार्ने भयले लखेटेको थियो । स्थानीय चुनावमा आफ्नो पार्टीको क्षय हुने आशंका दुवै पार्टीमा थियो ।

ठूलो पार्टी माओवादी भने पहिलो संविधासभाको चुनावको अभूतपूर्व जीतको उल्लासमा थियो । त्यही उल्लासमा माओवादीले पशुपतिको पुजारी, सेनापति कटवाल प्रकरणलगायतका धेरै चुुनौतिपूर्ण राजनीतिक खेलमा हात हाल्यो, स्थानीय चुनाव भुल्यो ।

दास्रो संविधानसभाको चुनावले राजनीतिक समीकरणमा कायलपट ग¥यो । चुनावी परिणामले सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी भारी अन्तरका साथ तेस्रो स्थानमा झ¥यो । पहिला निक्कै साना भनिएको कांग्रेस र एमाले करिब दुई दर्जन सीट संख्याको अन्तरमा पहिलाे र दाेस्राे दलमा गनिए ।

कांग्रेस सभापति शुसिल कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि स्थानीय चुनावको चर्चा भयो । त्यसमा एमालले पनि समर्थन जनायो । बिरोध माओवादीले ग¥यो, किनकी हार्ने भयले भाग्ने पालो माओवादीको थियो, किनकी दोस्रो संविधानसभामा अप्रत्यासित हार माओवादीले बेहोरेको थियो ।

अन्ततः यिनै ठूला दलहरूको अग्रसरतामा संविधान जारी भयो । संविधानले स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले पनि राष्ट्रिय सभामा भोट हाल्नुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । राष्ट्रिय सभाले पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा भोट हाल्नु पर्ने व्यवस्था ग¥यो ।

स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचन नगरे राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म प्रभाव पर्ने भएकाले सरकारले स्थानीय चुनाव गर्न लागेको हो । असन्तुष्ट दललाई मनाउने नाममा सत्तारुढ माओवादी केन्द्रले केही महिनाअघि देखि नै यो व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरिरहेको छ ।

यो प्रस्ताव सफल भएपछि ‘स्थानीय चुनाव गरेपनि ठीक, नगरे पनि ठीक’ हुने अवस्था आउँछ । स्थानीय चुनाव नगर्दा कुनै संवैधानिक जटिलता आउँदैन । अहिलेजस्तै स्थानीय तह फेरी जनप्रतिनिधीविहीन हुने निश्चित छ । स्थानीय तहलाई संविधानले यतिधेरै अधिकार र जिम्मेवारी दिएको छ कि त्यसको कार्यान्वयन जनप्रतिनिधीविना सम्भव छैन ।

स्थानीय तह जनप्रतिनिधीविहीन भयो भने अधिकार उपभोग र जिम्मेवारी बहन गर्न सक्दैन र अधिकार केन्द्र र प्रान्तमा खिचिनेछ । त्यसैले सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रको प्रस्ताव स्थानीय शासनका लागी आत्मघाती कदम हो । यो प्रस्ताव पारित भए मृत्यु भइसकेकाे केन्द्रीकृत व्यवस्थाको प्रेत जाग्नेछ । त्याे प्रेतले अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहलाई सँधै पिर्नेछ ।

अर्को, संविधानले स्थानीय तहलाई सरकारको रुपमा व्याख्या गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा मतदान गर्नबाट स्थानीय सरकारका प्रतिनिधीे बञ्चित हुनु भनेको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई संकुचित गराउनु हो । लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई संकुचित गराएर लोकतन्त्रकै कुरा गर्नु शोभनीय होइन ।

अहिले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधी छैनन् । संविधान संशोधनको खरो बिरोध गरिरहेको एमालेलगायतका दलहरूले यो बुँदाप्रति त्यत्ति चासाे दिएकाे छैन । अब संशाेधनविराेधी दलहरू, गाविस महासंघ, नगरपालिका संघ, स्वशासन अधिकारकर्मी र सबै सरोकारवालाहरू जाग्नुपर्ने बेला आएको छ ।

यतिबेला पनि निदाईरह्यो भने अधिकारसम्पन्न स्थानीय शासन लुलो हुन्छ । स्थानीय शासन लुलो हुँदा केन्द्रीकृत शासन बलियो हुन्छ । केन्द्रीकृत शासनले राज्य उपल्ला तहहरूलाई मालिक र नागरिकलाई दास बनाउँछ । नागरिकलाई दास बनाउने प्रस्तावबिरुद्ध एकजुट हुनेबेला आएको छ ।