‘स्थानीय तहमा साझेदारी वन व्यवस्थापन जटिल बन्दैछ’

स्थानीय खबर संवाददाता

ललितपुर, १ मंसिर

स्थानीय तहमा साझेदारी वन व्यवस्थापन जटिल बन्न सक्ने सरोकारवालाहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् । साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रमका वक्ताहरूले वन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएका कारण जटिल हुने सक्ने बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जनवकालत मञ्चका अध्यक्ष भोला भट्टराईले साझेदारी वन दुई वा दुईभन्दा बढी गाउँपालिका र नगरपालिकामा फैलिएका कारण व्यवस्थापन जटिल बन्ने बताए । “संविधानले वन व्यवस्थापनको काम प्रदेशलाई दिइएको छ । तर स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले वनको नियमन, सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई दिइएको छ,” भट्टराईले भने ।

१ हजार ६९१ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको कैलालीको बाह्रवन साझेदारी वन धनगढी उपमहागनरपालिकाको ८ वटा वडा, गोदावरी नगरपालिकाको ९, गौरीगंगा नगरपालिकाको ४ र चुरे गाउँपालिकाको १ वडामा फैलिएको छ ।

१ हजार ९३२ हेक्टर क्षेत्रफलको मायादेवी साझेदारी वन ६ वटा गाउँपालिका र ४ वटा नगरपालिकामा फैलिएको छ । भट्टराईका अनुसार गढीमाई, पथरी शनिश्चरे लगायतका साझेदारी वनहरू दुईभन्दा बढी गाउँपालिका र नगरपालिकामा फैलिएका छन् ।

“स्थानीय तहले वन सम्बन्धि कामको नियमन गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । नियमन भन्नाले जिल्ला वन कार्यालयले गरेजस्तै गर्ने हो,” भट्टराईले भने, “समग्र वन व्यवस्थापन नै नयाँ किसिमले गर्नुपर्ने हुँदा चुनौति त छँदैछ । अझ साझेदारी वन व्यवस्थापन जटिल हुने देखिन्छ ।

साझेदारी वनको राजश्व बाँडफाँटमा पनि समस्या आउने भट्टराईको निष्कर्ष छ । वन व्यवस्थापनबाट उठेको राजश्वमध्ये सरकारले ४०, उपभोक्ताले ५० र स्थानीय तहले १० प्रतिशत पाउने व्यवस्था छ । “१० प्रतिशत राजश्व थोरै हो । त्यो रकम दाबी गर्ने स्थानीय तह कति वटा हुने ? त्यो राजश्व दाबी गर्न स्थानीय तह अग्रसर हुन्छन् कि हुन्नन् ? भन्ने कुरा अन्योल छ,” भट्टराईले भने ।

साझेदारी वन व्यवस्थापनले वनआसपास मात्रै नभई वनभन्दा टाढाको उपभोक्तालाई लक्षित गरि काठ दाउरा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । स्थानीयवासी मात्रै भन्नाले टाढाको उपभोक्ताले काठ दाउरा उपभोग गर्न नपाउने अवस्था आउन सक्ने भट्टराईको आशंका छ ।

यसैगरि वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीले पनि स्थानीय तहको कार्यान्वयनसँगै वन व्यवस्थापनमा चुनौति देखिएको बताए । स्थानीय तहमा वन व्यवस्थापनका लागी वनको प्राविधिक तथा कर्मचारी स्थानीय तहमा खटाउनु पर्नेमा जोड दिए । “वन उपभोक्ता तथा वनसँग सम्बन्धित सरकारी निकाय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच द्वन्द्व नहोस् भनेर अहिलेदेखि नै सचेत हुन जरुरी छ,” जिसीले भने ।

वनस्पति विभागका महानिर्देशक अखिलेश्वर लाल कर्णले जिल्ला वन कार्यालय खारेज हुने तर जिल्ला समन्वय समिति रहने अनौठो व्यवस्था आएको टिप्पणी गरे । जिल्ला वन कार्यालयहरूको अनुभवलाई सदुपयोग गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

के हो साझेदारी वन ?

नेपालमा वनको संरक्षणमा मात्रै जोड दिने, तर उपयोग नभएको टिप्पीणी हुँदै आएको छ । वन संरक्षणका साथी उपयोग पनि गर्ने लक्ष्यअनुसार सरकारले वि.सं. तराई, चुरैश र भावर क्षेत्रको चक्ला वन व्यवस्थापन गर्न वन नीति २०५७ जारी गरेको थियो ।

त्यसपछि सरकारले साझेदारी वन व्यवस्थापन दिग्दर्शन २०६० जारी ग¥यो । त्यसपछि २०६१ मा मध्य तराईको बारा, पर्सा र रौतहटमा वनको साझेदारी व्यवस्थापन परीक्षण सुरू भयो । अहिले १२ वटा जिल्लामा २८ वटा साझेदारी वन छन् । मुलुकभर साझेदार बन ७० हजार १३८ हेक्टरमा छ ।

“वन ऐन र नियमावलीहरूले वनआसपासका जनताले मात्रै काठ दाउरा उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ,” वन विभागका उपसचिव राकेश कर्ण भन्छन्, “तर वनसँग दुरी टाढा भएको बस्तीले उपभोग गर्न सकेनन् । टाढाका उपभोक्ताले पनि लाभ लिन सकियोस् भनेर पनि साझेदारी वनको अबधारणा आएको हो ।” अहिले सबै साझेदारी वन तराइका जिल्लामा छन् । पहाडी र हिमाली जिल्लामा साझेदारी वनकाे अभ्यास भएकाे छैन ।