कृषकमा उत्साह थप्दै ‘स्मार्ट कृषि गाउँ’ कार्यक्रम

कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउँदै कृषिमा आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउने उद्देश्यका साथ सञ्चालित स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम पश्चिम नवलपरासीमा प्रभावकारी र नमुना बनेको छ ।

प्रत्येक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको एक गाउँलाई नमूना कृषि गाउँका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित प्रदेश सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि यहाँका कृषक निकै उत्साहित बनेका छन् ।

प्रदेश नं ५ सरकारले प्रदेशसभा सदस्यहरूमार्फत सञ्चालन गरिरहेको यो कार्यक्रम जिल्लाका चार स्थानमा सञ्चालनमा छ । आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग निरन्तर हुन थालेपछि कृषक उत्साहित भएका हुन् ।

४ वर्षसम्म निरन्तर सञ्चालन हुने र प्रत्येक वर्ष नै बजेटसमेत विनियोजन हुँदै आएकाले आफूहरू उत्साहित भएको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यान्वयन समिति सरावलका सदस्य तथा कृषक दामोदर देवकोटा बताउँछन् ।

“व्यावसायिक कृषिमा आकर्षित गर्न प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन हुनेगरि पहिलो पटक कार्यक्रम सञ्चालन भएकोमा हामी कृषक उत्सहित छौं,” देवकोटाले भने ।

सरावल गाउँपालिका–२ को मगरमुडाहा, पट्खौली र अत्रहटी गाउँलाई लक्षित गरी सञ्चालित स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमअन्तर्गत यहाँ बाख्रापालनलाई प्रवद्र्धन गरिएको छ ।

यस कार्यक्रमबाट ४० घरधुरी प्रत्यक्ष लाभावन्ति भएका छन् । यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएपछि यहाँका कृषकले व्यावसायिक रुपमै बाख्रापालन गरेका छन् ।

बाख्रापालनबाट राम्रो आम्दानी र बजारको पनि समस्या नभएकाले आधुनिक तरिकाले व्यावसायिक रुपमै बाख्रापालनलाई अघि बढाइएको किसानहरू बताउँछन् ।

स्थानीय जातको बाख्रा पाल्दै आएका यहाँका कृषकका लागि स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमअन्तर्गत उन्नत जातको बाख्रा, बोका र आधुनिक खोर निर्माणमा प्रदेश सरकारले ८० प्रतिशत आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरेको छ । बाँकी २० प्रतिशत स्वयम् कृषकले नै लगानी गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले पाँच वटा बाख्रा वितरण र आधुनिक खोरसमेत निर्माण गरिदिएपछि पट्खौलीकी कलितादेवी थारू बाख्रापालनमा उत्साहका साथ लागिरहेकी छन् ।

“प्रदेश सरकारले सहयोग गरेपछि हामीलाई निकै हौसला बढेको छ,” थारु भन्छिन्, “प्रदेश सरकार हाम्रै लागि रहेछ भन्ने अनुभव गर्न पाएका छौँ ।”

विगतमा सामान्य खोरमा एक÷दुई वटा बाख्रा पाल्दै आउनुभएकी थारूले अहिले आधुनिक खोर बनाएर बाख्राको सङ्ख्या पनि बढाउँदै लगेकी छन् ।

गत आवदेखि सञ्चालित स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक कृषकलाई सुरूमा ५वटा बाख्रा वितरण गरिएको थियो । अहिले भने यहाँका सबै कृषकको खोरभरि बाख्रा छन् ।

व्यावसायिक रुपमै बाख्रापालन गर्न थालेपछि कृषकहरूले घाँस खेती पनि सुरू गरेका छन् । “पहिला घाँस खेती गरिदैंन थियौं । बाख्रालाई घाँस खुवाउन समस्या हुन्थ्यो, अहिले धेरै सजिलो भएको छ,” थारुले भनिन्, “दानामा पनि अनुदान पाएका छौँ । अब घाँस काट्ने नयाँ प्रविधिमा पनि प्रदेश सरकारले सहयोग गर्छ भन्ने आशा छ ।”

सोही स्थानकी भगवती चौधरीले खोरमा रहेका बाख्रा देखाउँदै भनिन्, “बाख्रापालनमा म नयाँ हो । यसमा निकै फाइदा रहेछ । चुलोचौकाको काम सकिएपछि दिनभरिको समय बिताउनै समस्या हुन्थ्यो, अहिले त समय पनि बितेको थाहा हुँदैन, आम्दानी पनि हुन थालेको छ,” चौधरीले भनिन् ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिले कृषकहरूलाई घाँसको बीउ, जुकाको औषधि, दाना, भ्याक्सिन सहयोग गरिरहेको समिति सदस्य देवकोटाले बताए ।

कृषकलाई थप प्रोत्साहन गर्न समितिले कृषि सूचना केन्द्र पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । स्थानीय कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपजको बजारीकरण र बिक्री वितरणमा सहयोग पु¥याउन सूचना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको समितिले जनाएको छ ।

केन्द्रले कृषकका उपज तथा पशुपालनको अवस्थाबारे सूचना सङ्कलन गर्ने, उत्पादक र उपभोक्ताबीच समन्वय गराई किसानलाई उचित मूल्य तथा उपभोक्ताले पनि गुणस्तरीय वस्तु पाउने अवस्था सृजना गरिरहेको समितिका अध्यक्ष चेतनारायण चौधरीले बताए ।

पश्चिम नवलपरासीको सरावल गाउँपालिकासहित बर्दघाट नगरपालिका–१३ धनेवा, प्रतापपुर गाउँपालिका–८ पिपरपाती र रामग्राम–१५ शुक्रौलीमा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । ४ वटै स्थानमा अहिले यो कार्यक्रम प्रभावकारी र नमूनाका रूपमा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपरासीका प्रमुख राममिलनप्रसाद विश्वकर्माले बताए ।

कृषि क्षेत्रको औद्योगिकीकरण, बजारीकरण, नाफामुखी र दिगो कृषि विकास गरी कृषकहरूको आयस्तर वृद्धि गर्न नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले बताए ।

“प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धिको पहिलो आधार कृषि हो, उत्पादन दोब्बर बनाउने लक्ष्यसहित हाम्रो प्रदेशका ५२ वटा स्मार्ट कृषि गाउँ बनाउने गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो,” प्रवक्ता चौधरीले भने ।

स्मार्ट कृषि गाउँका रूपमा छनौट भएका गाउँमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल र पशुपालनलाई जोड दिइएको छ । छनोट भएका प्रत्येक गाउँले गत आवमा ५० लाखका रुपैयाँको दरले बजेट प्राप्त गरेका थिए । रासस