काठमाडौं । आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका स्थानीय उपभोक्ता समितिहरूलाई संघ र प्रदेशले आफू खुशी बजेट दिएर झनै बदनाम बनाइरहेका छन् । मुलुक संघीयतामा गए पनि संघ र प्रदेशका निकायहरूले उपभोक्ता समितिमार्फत
राष्ट्रिय जनगणनाका लागी आवश्यक बिबरण संकलन गर्न जाने कर्मचारीहरूलाई शिक्षित भनिएका सहरी सम्भ्रान्त बर्गले नै
रञ्जित तामाङ काठमाडौं- अहिले ७ सय ५३ मध्ये २ सय ४ स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय
काठमाडौं- पक्की सडक नपुगेका स्थानीय तहहरूको केन्द्रसम्म पक्की सडक निर्माण गर्न २ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने
काठमाडौं । स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रमको बजेट कटौति गरि कोरोना महामारी नियन्त्रण कोषमा राख्नु
काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन भएर गएका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई हाजिर
शरद शर्मा काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई रिक्त जनप्रतिनिधिको
असार १७, काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा १२५ स्थानीय तहले अझै पनि
असार ११, काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई बजेटको विवरण
जेठ १५, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६र७७ का लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको