वालवालिकाले रोक्छन् वालवाविवाह

काठमाडौं, १५ भदौ 

वालविवाह रोक्न वालवालिकाकै भुमिका प्रभावकारी हुने गरेको वालमैत्री स्थानीय निकायहरूले प्रमाणित गरेका छन् । 

वालमैत्री घोषणा गर्ने चरणमा रहेका र घोषणा भइसकेका स्थानीय निकायहरूमा वालविवाह शुन्य भएको छ । विवाहजस्तो कार्यमा प्रहरी प्रशासन र समाजको हस्तक्षेपले नराम्रो सन्देश जाने हुँदा वालवालिकाले नै सम्झाई बुझाई गरेर वालविवाह रोक्दै आएका छन् । सम्झाउँदा पनि नभए पछि भने अन्तिममा प्रहरी प्रशासनको सहारा लिँदै आएका छन् । 

वालमैत्री स्थानीय निकाय घोषणा हुनेक्रममा रहेको नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकामा पनि २ बर्षअघि हुनै लागेको वालविवाह वालवालिकाले नै सम्झाए पछि रोकिएको थियो । सुनवल नगरस्तरीय वाल सञ्जालकी प्रतिनिधी पुजा बस्यालका अनुसार विवाह रोक्न पहिले आमा समुहको साथ लिएका थिए । 

“वाल सञ्जालका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिवसहितका प्रतिनिधी विवाह हुन लागेका वालिकाको अभिभावकलाई भेट्न गयौं । पहिला त अभिभावकले हाम्रो छोरीको बिहे होस् कि नहोस् तिमीहरूलाई के मतलब पनि भने,” बस्याल सम्झिन्छिन्, “हामीले भनेको नसुने पछि आमा समुहलाई सम्झाउन पठायौं । वालविवाहले ल्याउने स्वास्थ्य समस्या र कानुनी प्रक्रियाका बारे सम्झाए पछि वालविवाह रोकियो ।” 

बैतडीको सिद्धेश्वर गाविसमा पनि वालविवाह रोकिएको यस्तै घटना छन् । सिद्धेश्वरका स्वास्थ्य चौकी इञ्र्चाज मदनसिंह महराका अनुसार १० कक्षामा पढ्दै गरेकी वालिकाको विवाह गत माघमा हुन लागेको थियो । वाल क्लबका सदस्यहरूले सम्झाउँदा नमाने पछि वालविवाह गरेवापत जेल जान सक्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसपछि विवाह रोकिएको महारालेले बताए । 

“विवाह हुन लागेको कुरा गाइँगुइँ सुन्यौं । चियो गर्दै जाँदा विवाहको सबै सामान पनि किनिसकेका रहेछन्,” महराले भने, “त्यस विवाह रोकिए पछि वडास्तरीय वालविवाह न्यूनीकरण सञ्जाल नै गठन गरेका छौं ।” सञ्जालक सदस्यहरूले वालविवाहले स्वास्थ्यमा ल्याउने समस्या, कानुनी व्यवस्थाका बारे जानकारी गराउँदै आएको महराले बताए । 

बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकासँग भने वालवालिकाले सम्झाउँदा पनि नभएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सिडीओ) लाई नै गुहार्नु परेको अनुभव छ । २०७१ जेठ २ गते १५ बर्षीया वालिकाको विवाह हुने थाह पाएपछि वालक्लबका सदस्यहरूलाई अभिभावकलाई सम्झाउन खोजेका थिए । वाललालिकाको आग्रह नमानेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएको सामाजिक परिचालक समन्वय समितिका सदस्य रिजु बरालले बताइन् । 

“विवाह रोक्नु पर्छ भन्नेमा वालवालिका र केही अभिभावक मात्रै थिए । सबैजसोले अर्काको विवाह भाँड्न खोजेको आरो लगाए,” बरालले भनिन्, “ठूला भनिएका मान्छेहरूबाटै विवाह नरोक्न दबाब आयो । तर प्रशासनको सहयोगमा वालविवाह रोकेरै छाड्यौं ।” 

वालमैत्री स्थानीय निकाय घोषणाका लागी वालविवाह शुन्य हुनु पर्ने, बर्थिङ सेन्टरमा बच्चा जन्माउनु पर्नेलगायतका विभिन्न ३९ वटा सुचक पुरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वालमैत्री स्थानीय स्थानीय निकाय घोषणा गर्न नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघीय वालकोष (यूनीसेफ) आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएका छन् ।