Logo

स्थानीय तह पुनर्संरचना बिथोल्ने ११ नं. बुँदा खारेज गर्ने कि !



  •  रञ्जित तामाङ
काठमाडौं, १८ असोज
इलाकालाई आधार मानेर स्थानीय तह गठन गर्ने तीन दलीय सहमतिसँगै स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको काम ठप्प छ । स्थानीय तह पुनर्संरचनाको काम ठप्प हुनको कारण दलीय सहमति जिम्मेवारजस्ताे देखिए पनि बास्तविकता अर्कै छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आयोगलाई दिएको कार्यशर्त (टीओआर)को ११ नं. बुँदाका कारण संबैधानिक निकायमाथि दलीय सहमति हाबी भयो । ११ नं. बुँदामा सरकारले ‘समय समयमा थप निर्देशन दिन सक्ने’ भनिएको छ । संबैधानिक आयोगलाई सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था टीओआरमा राखेकै कारण स्थानीय तह पुनर्संरचनाको काम भाँडिएको छ । 
“सत्तारुढसहित अन्य दलहरूबीच सहमति भएपछि टीओआरको ११ नं. बुँदालाई टेकेर सरकारले आयोगलाई निर्देशन दियो,” आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, “११ नं. बुँदा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आफ्नो स्वार्थ लाद्न राखिएको हो । तर दलीय सहमति थोपरियो । यस्तो हुन्छ भन्ने कल्पनै गरिएको थिएन ।” 
११ नं. बुँदा संविधानसँग बाझिने संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउँछन् । संबैधानिक आयोगलाई सरकारले निर्देशन दिन नसक्ने उनको जिकीर छ । “११ नंं बुँदाबारे आयोगले नै वास्ता गरेन । अहिले त्यही बुँदाबाट दलीय सहमतिका नाममा आयोगमाथि हस्तक्षेप भयो,” उनले भने, “बास्तविकता के भने, संविधानले दलीय सहमति चिन्दैन । यस्ता छिद्राहरू नहटाए आयोगले फेरी दुःख पाउनेछ ।” 
अन्य आयोगको तुलनामा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न रहेको उनको तर्क छ । राज्य पुर्नसंरचना मुद्दा राजनीतिक भएको र यस्तो अधिकार अन्य आयोगलाई नभएको उनले बताए । 
“स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले गर्ने कामको प्रकृति राजनीतिक छ । यो आयोगमा विज्ञसहित दलका नेताहरू पनि बस्नुपथ्र्यो,” उनले भने, “दलका नेताहरू नभए पनि यो आयोग अरूको तुलनामा शक्तिशाली छ ।”

खारेज गर्ने उपयुक्त समय 
इलाकालाई प्रमुख आधार बनाएर स्थानीय तह पुनसंंरचना गर्ने सहमतिबाट दलहरू पछि हटिसकेका छन् । सरकारले गत ११ गते इलाकालाई प्रमुख आधार मानेर पुनर्संरचना गर्न नयाँ टीओआर दिएको थियो । उक्त टीओआर परिर्वतन गर्न सरकार र दलहरू सहमत भइसकेका छन् । 
स्थानीय विकास मन्त्रालयले केही दिनभित्र आयोगलाई फेरी नयाँ टीओर दिँदैछ । ११ नं. बुँदा वा उस्तै अर्थ लाग्ने अन्य बुँदाहरू हटाउन आयोगले पहल गर्नु पर्छ । पहल नगर्ने हो भने दलीय सहमति वा अन्य कुनै बहानामा स्थानीय तह पुनर्संरचनाको काम फेरी रोकिने निश्चित छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस्