संघीय व्यवस्थामा स्थानीय निजामति सेवाको व्यवस्थासम्वन्धी अवधारणा

शुसिल सुवेदी

संघीयतामा स्थानीय तहको कर्मचारी संरचना कस्तो हुने ? हाल कार्यरत निजामति कर्मचारी र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई के कस्तो आधारमा समायोजन गर्ने ? भन्ने बिषय सबैतिर चर्चा बिषय बन्न थालेको छ । 

नेपालको संविधान–२०७२ को अनुसूचि ८ मा भएका २२ वटा स्थानीय तहका अधिकार उल्लेख छन् । त्यसैगरि अनुसूचि ९ मा संघ, प्रान्त र स्थानीय तहका १५ वटा अधिकार साझा सूचिअन्र्तगत उल्लेख छन् । 

स्थानीय स्वायत्त शासनको मर्म र ब्यावहारिक पक्षलाई सम्बोधन गरे मात्रै अनुसूचीहरूमा भएका अधिकारको अधिकतम् उपयोग गर्न सकिन्छ । त्यसका लागी अब बन्ने संरचनामा कर्मचारीको उचित र सम्मानजनक ब्यवस्थापन तथा समायोजन आवश्यक छ । त्यसका लागी निम्नः व्यवस्था उपयुक्त देखिन्छ । 

संविधानमा उल्लेखित अधिकारका सूचिका आधारमा हरेक तहका सरकारको काम, कर्तव्य, अधिकार,  जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको विश्लेषण गरी छुट्टाछुट्टै सेवा आयोग गठन गरिनु पर्छ । 

साविकको निजामती सेवालाई संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय निजामती सेवामा विशिष्टीकृत गर्नु पर्छ । साथै सबै तहको कर्मचारीको दरवन्दीसहित छुट्टाछुट्टै सेवा गठन गर्नुपर्छ । हालको निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीमध्ये कति–कति कर्मचारी संघ, प्रान्त र स्थानीय सेवामा खटाउने लग्ने हो त्यसको टुङ्गो लगाउनु पर्छ । 

स्थानीय निजामती सेवा गठनपछि त्यस सेवामा समायोजन हुन अहिले स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारी र निजामती सेवाबाट स्थानीय निजामती सेवामा जान चाहने कर्मचारीलाई एक चरणको परिक्षा लिनु पर्छ ।

लिखित परीक्षा र अन्तरवार्ता लिई योग्यताक्रमको आधारमा गाँउपालिका÷नगरपालिकामा समायोजन गर्नुपर्छ । (यसो गर्दा भावी स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुबीच विभेद पनि कायम नहुने र योग्यता प्रणाली स्थापित हुने देखिन्छ ।) त्यस्तो प्रतियोगितात्मक परीक्षामा अनुत्तिर्ण कर्मचारीलाई विशेष व्यवस्था सहित निवृत्त हुने व्यवस्था (गोल्डेन हेन्सेक दिने) मिलाउनु पर्छ । 

संविधानका मर्मअनुसार प्रत्येक गाँउपालिका÷नगरपालिका स्वायत्त सरकार हुन् । समायोजन गर्दा जुन निकायमा सुरूको नियुक्ति भएको हो, सोही निकायमा समायोजन हुन चहाने कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । अन्यको हकमा घरपायक र कर्मचारीको इच्छा बमोजिम सम्भब भएसम्म अरू निकायमा समायोजन गरिनु पर्छ । 

अहिलेको जिल्ला विकास समिति अब बन्ने संघीय संरचनाको अस्तित्वमा नरहने हुँदा जिविसका कर्मचारीलाई प्राथमिकतासाथ गाउँपालिका र नगरपालिकामा समायोजन गरिनु पर्छ । अरूको हकमा घरपायक र कर्मचारीको इच्छाबमोजिम सम्भब भएसम्म अरू गाँउपालिका/नगरपालिकामा समायोजन गरिनु पर्छ । समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई बिशेष सुबिधासहित स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउने व्यवस्था गरिनु पर्छ । 

कर्मचारीको बिज्ञापन, परीक्षा, सिफारिश एकीकृत सेवाका रुपमा सम्बन्धित प्रादेशिक लोकसेवा आयोगमार्फत हुने ब्यवस्था गर्दा उचित देखिन्छ । 

साथै, संघीय र प्रादेशिक निजामती सेवाका माथिल्ला पदहरूमा हुने प्रतियोगितामा उमेर हद नलाग्ने गरी सहभागी हुन पाउने अवसर खुल्ला राख्नुपर्छ । स्थानीय निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको क्षमता अनुभव र ज्ञानलाई  प्रान्त र केन्द्रसम्म हस्तान्तरण गर्न स्थानीय निजामती सेवाबाट  प्रादेशिक तथा संघीय निजामती सेवामा निश्चित प्रतिशत प्रवेशको व्यवस्था गरिनु पर्छ । यसरी प्रवेश गर्दा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको विधि अवलम्बन गरिनु पर्छ ।

स्थानीय निजामती सेवामा कार्यरत उच्च तहका कर्मचारीलाई प्रादेशिक वा संघीय निजामती सेवामा पनि जानसक्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ । जसले गर्दा दक्ष र क्षमतावान कर्मचारीहरूले स्थानीय निजामति सेवामार्फत राष्ट्रको सेवा गर्न पाउने वातावरणको सिर्जना हुन्छ । स्थानीय तहका माथिल्ला पदहरूमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छड्के प्रवेश गर्ने अवसर मिलाइनु पर्छ । 

स्थानीय स्वायत्त शासनको मर्मबमोजिम हरेक स्थानीय निकाय तह आफ्नो कर्मचारी व्यवस्थापनमा स्वायत्त रहन पाउनु पर्छ । 

त्यसैले पहिलो चरणको समायोजनपश्चात एक स्थानीय सरकारको कर्मचारी देशभरका अर्का जुनसुकै स्थानीय सरकारमा सरुवा हुनसक्ने व्यवस्था कायम गर्नु सौद्धान्तिक वा व्यावहारिक रुपमा प्रतिकुल देखिन्छ  । अर्को तर्फ प्रत्येक स्थानीय सरकारको सक्षमता समान नहुने हुँदा स्वाभाविक रुपमा कर्मचारीका सेवा सुविधा पनि फरक पर्न सक्छन् । 

सेवा सुविधाका कारण पनि अन्तरस्थानीय तह कर्मचारी सरुवाको व्यवस्था अव्यहारिक हुन पुग्छ ।त्यसैले सबै स्थानीय निजामति सेवामा कार्यरत कर्मचारीको न्यूनतम सेवा सुविधा निर्धारण गर्ने तर नियमित सरुवा जुन स्थानीय निकायमा समायोजन भएको त्यही निकायमा मात्रै हुने व्यवस्था गरिनु पर्छ । साथै, सहमतिको आधारमा पद रिक्त भएमा अन्य निकायमा समेत सरुवा भई जान पाउने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।