Logo

लालपुर्जा र नागरिकता नहुँदा काठमाडौंमै रोकियो अनुदान सम्झौता



  • स्थानीय खबर संवाददाता 

काठमाडौं, १२ मंसिर 
काठमाडौंमा लालपुर्जा, नागरिकता, नामसारीलगायतका कागज पत्र तथा परिचय पत्र नहुँदा आवास पुनर्निमाणका लागी भूकम्पपिडितसँग अनुदान सम्झौता हुनसकेको छैन । 
विभिन्न जिल्लाबाट यस्ता गुनासोहरू आए पनि काठमाडौंमा समस्या बिकारल रहेको पाइएको छ । काठमाडौं जिविसले गरेको अनुगमनका क्रममा यस्तो समस्या पाएको हो । 
जिविसले शंखरापुर, कागेश्वरी–मनोहरालगायतका नगरपालिकामा अनुगमन गर्दा बर्षौंदेखि सार्बजनिक, गुठीलगायतका जग्गामा पुस्तौंदेखि बस्दै आएका लाभग्राहीहरूसँग सम्झौता हुन नसकेको शंखरापुर नगरपालिकाले पाइएको छ । 
शंखरापुर नगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख  दुर्गानाथ गौतमका अनुसार बिर्ता, रैतानलगायतका जग्गामा बसोबास गरिरहेका लाभग्राहीसँग पनि अहिलेसम्म सम्झौता हुन सकेका छैनन् । 
“पुस्तौंदेखि सार्वजनिक तथा मालिकको जग्गामा बसिरहेका लाभग्राहीसँग सम्झौता हुन सकिरहेको छैन,” गौतमले भने, “यही कारण सम्झौता ढीलो भइरहेको छ । यो समस्या सरकारले सुल्झाउनु पर्छ ।” 
साथै, थोरै जग्गामा बनेका घरको लाभग्राहीसँग सम्झौता गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा पनि अन्योल छ । शंखरापुरको साँखु क्षेत्रमा पर्ने पुरानो बस्तीमा दुइ पैसा क्षेत्रफलमा बनेका घरहरू पनि थिए । भत्किएका ती घरका धनीसँग सम्झौता गर्ने कि नगर्ने भन्ने पनि अन्योल छ । 
“यस्ता घर भएको जग्गालाई नापीले प्रमाणपत्र दिँदो रहेछ । घरधनीसँग नागरिकता पनि त्यही ठाउँको ठेगानामा छ,” गौतमले भने, “तर सम्झौताको कार्यविधीमा यस्ता जग्गा योग्य नहुँदा के गर्ने भन्ने अन्योल छ ।” 
यस्तै विविध समस्याका कारण पहिला भूकम्पको राहतस्वरुप १० हजार पाएका नागरिकले अहिले सम्झौता गर्न सकेका छैनन् । 
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा पनि यस्तै समस्याहरूका कारण लक्ष्यअनुसार अनुदान सम्झौता हुन सकेको छैन । 
“चार आना जग्गामा बनेको घर बनेको छ, बाबुआमा मृत्यु भइसकेको छ, दाजुभाईबीच अंशबन्डा भएको छैन,” कागेश्वरी–मनोहराका कार्यकारी अधिकृत पुरुषोत्तम अधिकारी भन्छन्, “कसैको नाममा नामसारी भएको छैन । कोसँग सम्झौता गर्ने ? अन्योल छ ।” 
दुइवटा श्रीमति भएका, छोरीको आश्रयमा बसेका लाभग्राहीसँग पनि सम्झौता गर्न सकेको छैन । 
“दुइवटी श्रीमति भएका तर अंशबन्डा नभएको तथा जग्गाधनी मृत्युभएका धेरै छन् । 
साथै, छोरीसँग आश्रय लिएर बसेकाहरूसँग पनि सम्झौता गर्न गाह्रो भयो,” अधिकारीले भने, “अचम्म त के भने, काठमाडौंजस्तो ठाउँमा पनि धेरै जनासँग नागरिकता रहेनछ । 
अनुगमनमा खटिएका काठमाडौं जिविसका आन्तरिक लेखापरीक्षक गोपाल पोखरेलले गुनासो तथा समस्याहरू तहगत रुपमा समाधान गरिरहेको बताए । 
“वडा र नगरपालिकाको तहमा हल गर्न सकिने समस्यालाई जहाँको त्यँही तत्कालै हल गर्दै आएका छौं,” पोखरेलले भने, “जिल्लातहमै हल गर्न सकिने समस्यालाई पनि हामीले तत्काल हल गर्दै आएका छौं । भूमीसुधार, नापी, नागरिकतासँग जोडिएका समस्याहरूबारे सरकारलाई जानकारी गराउँदै आएका छौं ।”  
‘कानुनी अड्चन नभएका लाभग्राहीसँगको सम्झौता उत्साहजनक’
कानुनी तथा प्रक्रियागत अड्चन नभएका लाभग्राहीसँग भने सम्झौता उत्साहजनक तरिकाले भइरहेको नगरपालिकाहरू र काठमाडौं जिविसले दाबी गरेका छन् । 
शंखरापुरले ५ हजार ४०९ लाभग्राहीमध्ये ४ हजार ११४ सँग र कागेश्वरी–मनोहरा नगरपालिकाले ३ हजार ३१७ मध्ये २ हजार २० लाभग्राहीसँग सम्झौता गरिसकेका छन् । 
सम्झौता गर्न बाँकीमध्ये अधिकांश लाभग्राहीले नागरिकता, लालपुर्जा, नामसारीलगायतका समस्या झेलिरहेको अधिकारीले बताए । 
यसैगरि काठमाडौं जिविसले आइतबारसम्म ११ वटा नगरपालिकाका ४२ हजार ६५५ मध्ये २६ हजार ५४४ लाभग्राहीसँग सम्झौता भएको जनाएको छ । 
यसैगरि अहिलेसम्म ९ हजार २७० गुनासो दर्ता भएको छ । २ हजार ३३४ लाभग्राहीलाई सम्झौताबमोजिम निकास सिफारिस पनि भएको छ । 
“अबको केही दिनभित्रै अनुदान सम्झौता सकेर सरकारलाई बिबरण दिनेछौं,” पोखरेलले भने, “जिल्ला र नगरपालिकाले हल गर्न नसक्ने समस्याबारे पनि सरकारलाई जानकारी दिन्छौं ।” 
प्रतिक्रिया दिनुहोस्