सरकारले अछाम, बझाङ र रौतहटका सबै वालवालिकालाई भत्ता दिने

काठमाडौं, २० मंसिर 

सरकारले अछाम, बझाङ र रौतहटको सबै समुदायका वालवालिकालाई मासिक ४ सय रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरे छ । 

अहिलेसम्म कर्णाली र दलित समुदायका ५ बर्षमुनीका वालवालिकाले मात्रै भत्ता पाउँदै आएका छन् । गरिबीको सुचकांक उच्चमा सबैभन्दा अगाडी रहेका जिल्लाका वालवालिकाहरूलाई भत्ता दिन लागिएको केन्द्रीय पञ्जिकरण विभागले जनाएको छ । 

माघदेखि भत्ता दिने तयारी गरिरहेको विभागका महानिर्देशक अनिलकुमार ठाकुरले बताए । “यो भत्ताले वालवालिकाको कुपोषण न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,” ठाकुरले भने, “माघदेखि असारसम्मका लागी २० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।” 

विभागले सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय निकायहरूमा पुस मसान्तसम्म तयारी गर्नेछ । चालू आर्थिक बर्षको बजेटमा वालसंरक्षण अनुदानलाई बिस्तार गर्ने उल्लेख छ । 

“वालसंरक्षण अनुदानको बिस्तार गर्न लागिएको हो । यो वालवालिकामाथी राज्यको लगानी पनि हो,” ठाकुर भन्छन्, “१० बर्षभित्र ५ बर्षमुनीका सबै वालवालिकालाई भत्ता दिने लक्ष्य छ, यो त्यसैको प्रवेश विन्दु हो ।”

अछाम, बझाङ र रौतहटको सबै जातजाति, समुदाय, क्षेत्रका वालवालिकालाई भत्ता दिने भने पनि केहीले नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । 

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा भएका संघसंस्था, गैरसरकारी संस्था, सहकारी, नीजि क्षेत्रमा कार्यरत रहेर तलब भत्ता लिने नागरिकको वालवालिकाले भत्ता पाउने छैनन् । 

यसैगरि व्यवसाय दर्ता गरेका नागरिकका वालवालिकाले पनि भत्ता पाउने छैनन् । अहिलेसम्मको अभ्यासमा एउटा दम्पतिको बढीमा २ जना बच्चाले भत्ता पाउँदै आएका छन् । 

“यी तीन जिल्लाको हकमा पनि एउटा दम्पतिको ५ बर्ष मुनिका बढीमा २ जना बच्चाले भत्ता पाउँछन्,” ठाकुरले भने, “कर्णाली र दलित वालवालिका सोसरह मासिक ४ सय रुपैयाँ पाउने छन् ।” 

गत आवसम्म वाल संरक्षण अनुदानवापत ५ बर्ष मुनिका एक जनाले २ सय रुपैयाँ पाउँथे । यस बर्षको बजेटले भत्ता दोब्बर बनाएपछि भत्ता रकम ४ सय रुपैयाँ पुगेको छ । यसैका आधारमा यी ३ जिल्लामा पनि भत्ता दिन लागिएको हो ।