Logo

स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने ऐन निर्माणमा जोड



  • स्थानीय खबर संवाददाता 

काठमाडौं, २८ मंसिर 
गाउँपालिका र नगरपालिकालाई अधिकारसम्पन्न हुने गरि स्थानीय शासन ऐन जारी गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । 
गाउँ विकास समिति राष्ट्रिय महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ऐनको मस्यौदामाथी टिप्पणी गर्दै गम्भीर भएर ऐनको तयारी गर्न सुझाव दिएका छन् । 
महासंघका कार्यकारी निर्देशक विमल पोखरेलले संविधानले धेरै अधिकार दिनु सकरात्मक भए पनि कतिपय बिषयमा अस्पष्ट रहेको बताए । 
“निर्वाचित जनप्रतिनिधी भने पछि कार्यकारी प्रमुख वा कार्यकारी सचिव भनिराख्नु पर्दैन, किनकी कार्यकारी भनेका जनप्रतिनिधी हुन्,” पोखरेलले भने, “अहिलेको पुनर्संरचनाले वडा गाभ्ने र विभाजन गर्न नसकेका कारण जनसंख्याको असन्तुलन कायम छ । पछि वडाहरू विभाजन वा गाभ्न सक्ने गरि कानुनले लचिलो व्यवस्था गर्नुपर्छ ।” 
जिविस महासंघका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाले संघीयता सहशासन भएन भने व्यवस्था नै असफल हुने बताए । 
“माध्यमिकस्तरसम्मको विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई दिने त भनियो, तर मस्यौदा मौन छ,” सापकोटाले भने, “बिषयगत कार्यालयहरूको काम स्थानीय तहलाई दिने त भनियो, त्यसको सम्पति हस्तान्तरणबारे मस्यौदामा केही उल्लेख छैन ।”
यसैगरि जिविस महासंघका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद जैसीले ढुङ्गा गिट्टी उठाउने स्थानीय निकायको अधिकार खोसिएको प्रसंगलाई उल्लेख गर्दै अब बन्ने स्थानीय निकायमा जिम्मेवारी बढी अधिकार कम हुने दाबी गरे ।
नेपाल नगरपालिका संघका उपाध्यक्ष अशोक व्यञ्जुले भने सरकारले ऐनको मस्यौदा तयार पारेको प्रति नै आपत्ति जनाए । “संविधानमा गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो कानुन आफैंले बनाउने व्यवस्था छ,” व्यञ्जुले भने, “यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै मन्त्रालयले किन ऐन बनाउन प¥यो ?” 
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव ड. हरि पौडेलले भने अब बन्ने ऐनले स्थानीय तहको अधिकार संकुचन नपार्ने दाबी गरे । मन्त्रालयले अहिले स्थानीय शासन ऐनको मस्यौदा तयार पारिरहेको छ । 
महासंघले सोमबार ‘प्रभावकारी स्थानीय शासनका लागी संघीय कानुन’ बिषयक गोष्ठी आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश सरोकारवालाले अब बन्ने ऐन कानुन स्थानीय निकायलाई बलियो बनाउने खालको हुन पर्नेमा जोड दिएका थिए । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस्